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प्रदेश

अयोध्या फैसला आने से पहले 500 लोग गिरफ्तार, 10 हजार लोग पुलिस रडार पर

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लखनऊ। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। अब फैसले का इंतजार हो रहा है। कोर्ट का फैसला आने से पहले सुरक्षा के कड़ें इंतजाम किए गए है। सरकार से लेकर प्रशासन तक पूरी तरह से सतर्क हो गया है। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि इस संबंध में अब तक करीब 500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस 10 हजार से अधिक लोगों पर नजर बनाये हुए है। जो पुलिस की रडार पर है। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि शांतिभंग न हो। और आपसी सौहार्द बना रहे।

उन्होंने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर बनाए हुए है। यदि जरूरत पड़ी तो इंटरनेट सेवाएं बन्द भी की जा सकती है। पुलिस को आदेश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर राज्य में शांति कायम रहनी चाहिए। पुलिस पैदल गश्त करने का काम भी कर रही है। सरकार और अधिकारियों द्वारा धर्मगुरुओं के साथ बराबर बैठक की जा रही है। बैठक में शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने पर चर्चा की जा रही है।

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बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ओपी सिंह से साथ बैठक की। जिसमें अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। पुलिस के लिए एक और चुनौती होगी कि अयोध्या में चल रही पंचकोसी परिक्रमा, 10 नवंबर को ईद-ए-मिलाद और 11 से 13 नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा मेला है। जहां श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करेंगे।http://www.satyodaya.com

अंतरराष्ट्रीय

डायल 112 ने दुबई पुलिस अवार्ड-2019 में बनाया तीसरा स्थान, मिला अवार्ड

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की इमरजेंसी पुलिस सेवा डायल 112 को यूएई में सम्मानित किया गया है। दुबई सरकार और दुबई पुलिस एवं अवाया के संयुक्त तत्वधान में पहली बार आयोजित इंटरनेशनल कॉल सेंटर अवार्ड समारोह में डायल 112 ने पुलिस श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर सिंगापुर पुलिस और दूसरे स्थान पर शारजाह पुलिस रही। इस अवसर पर दुबई पुलिस के ब्रिगेडियर जरनल डॉटर अब्दुल्ला अब्दुल रहमान युसूफ बिन सुल्तान ने अवार्ड प्रदान किया। प्रतियोगिता मैं पुलिस श्रेणी में विश्व भर से कुल 500 से अधिक पुलिस संस्थाओं ने भाग लिया।

अवार्ड समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका 911, ऑस्ट्रेलिया 102 और यूरोप 112 ने भी हिस्सेदारी की। अवार्ड लेते हुए डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, यह पुरुस्कार हमें नागरिक सुविधाओं में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी और परिश्कृत प्रक्रिया द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए और अच्छे प्रयास करेंगे। डायल 112 को यह अवार्ड गस्त, कॉल पर तत्काल कार्यवाही, रिस्पांस टाइम, नागरिकों का पंजीकरण सहित बेहतर सेवाओं के लिए मिला है।

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डायल 112 प्रभारी असीम अरुण ने कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार पाना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इसका श्रेय 112 में कार्य कर रहे हजारों कर्मियों को जाता है। जिनकी दिन-रात की मेहनत की वजह से बेहतर रिस्पांस टाइम और नागरिक सुविधाएं मिल पा रही हैं।http://www.satyodaya.com

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प्रदेश

21 नवम्बर को लखनऊ में महारैली करेगा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की मण्डलीय समीक्षा बैठक लखनऊ स्थित शिक्षक भवन में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रान्तीय कोषाध्यक्ष शिवशंकर पाण्डेय ने कहा, जिन-जिन सरकारों ने शिक्षकों का दमन किया गया है, उनके मुखिया इतिहास के कूड़ेदान में चले गए हैं। माण्डलिक संगठन मंत्री बृजेश पाण्डेय ने कहा, शिक्षकों को गैरशैक्षणिक कार्यों में लगा कर शिक्षण कार्य से दूर रखा जाता है।

फिर अध्यापन कार्य ढंग से न कराने का आरोप लगाकर अपमानित किया जाता है। कहा कि शिक्षकों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने के बजाय समस्याएं बढाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए समस्त पदाधिकारियों का आवाहन किया।

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बैठक में 21 नवम्बर को लखनऊ मण्डल में एक शिक्षक महारैली की रणनीति तैयार की गई। जिसमें सभी पदाधिकारियों को बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गयी। बैठक में लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली सहित तमाम जनपदों के पदाधिकारी शामिल रहे। http://www.satyodaya.com

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प्रदेश

कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की अधिकांश मांगों पर अपर मुख्य सचिव ने दी सहमति

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15 दिसंबर तक निर्णय कराने का आदेश

लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की मांगों व समस्याओं को जानने के लिए गुरुवार को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने एक बैठक की। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने अपर मुख्य सचिव को अपनी मांगों व समस्याओं से अवगत कराया। जिसके बाद शिक्षकों की मांगों व समस्याओं के जल्द निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने इस बात पर नाराजगी भी जतायी कि मोर्चा की मांगों पर कई बार मुख्य सचिव स्तर पर बैठकें भी हुईं, लेकिन निर्णयों का अनुपालन नहीं हुआ। जिसके कारण कर्मचारी संगठनों में रोष है।

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अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने मोर्चा की अधिकांश मांगों पर 15 दिसंबर तक निर्णय लेने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम, सचिव शिक्षा, वित्त को भी निर्देश दिया है कि संगठनों से वार्ता कर 15 दिसंबर तक निर्देशों का पालन किया जाए। श्री सिंघल ने कहा, 15 दिसंबर के बाद मुख्य सचिव स्तर पर बैठक कराई जाएगी। बैठक के बाद मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्र एवं महामंत्री शशि कुमार मिश्र ने बताया कि करीब दो दर्जन बैठकें मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में हो चुकी हैं। लेकिन एक भी बार निर्देशों का पालन नहीं हुआ।

मोर्चा की प्रमुख मांगों में वेतन समिति की संस्तुतियों पर निर्णय किए जाने, स्थानीय निकाय कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पुनर्गठन एवं विनियमितीकरण, शेष बचे राजकीय निगमों को 7वें वेतन आयोग का लाभ एवं महंगाई भत्ते भी शामिल कर भुगतान, विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति 10 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति लाभ, शिक्षा विभाग के एडेड स्कूलों को 300 दिन का अवकाश नगदीकरण दिया जाए। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सेवा सुरक्षा वेतन की नियमावली का प्रख्यापन तथा तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों का विनियमितीकरण शामिल है।

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बैठक में मोर्चा की ओर से वीपी मिश्र अध्यक्ष, शशि कुमार मिश्र महामंत्री, अतुल मिश्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मनोज कुमार मिश्र, घनश्याम यादव, गिरीश कुमार मिश्र, सुरेश रावत, अमरनाथ सिंह अध्यक्ष, नंदकिशोर मिश्रा, महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ आदि उपस्थित थे। शासन की ओर से विशेष सचिव वित्त, कार्मिक, स्थानीय निकाय, परिवहन, शिक्षक, आवास,शिक्षा आदि उपस्थित थे।http://www.satyodaya.com

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November 14, 2019, 10:01 pm
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