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लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद यूपी में होगा बड़ा प्रशासनिक फेर बदल

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प्रतीकात्मक चित्र

लखनऊ । यूपी में चुनाव नतीजे आने के बाद बड़ा प्रशासनिक फेर बदल APC की कुर्सी पर सीनियर IAS की तैनाती चेयरमैन पिकप के कुर्सी पर नए IAS अफसर की पोस्टिंग चकबंदी आयुक्त पर तैनात होंगे नये IAS अफसर ACEO आपदा प्राधिकरण में तैनात होंगे IAS अफसर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पर होगी नई तैनाती आबकारी में तैनात किये जायेंगे नये IAS अफ़सर भूतत्व एव खनिज में तैनात होंगे नये IAS अफसर औद्योगिक विकास आयुक्त के पद पर नए IAS अससर की तैनाती राजस्व परिषद में आयुक्त और सचिव के पद पर IAS की तैनाती प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य के पद पर नए सीनियर IAS अफसर होंगे तैनात ।

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मुख्यमंत्री कार्यालय में नए सचिव और विशेष सचिव की होगी तैनाती 5 सीनियर IAS होंगे इसी महीने रिटायर्ड, उनकी जगह नई तैनाती IAS दीपक सिंघल, पीवी जगनमोहन होंगे रिटायर्ड IAS चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, कर्ण सिंह होंगे रिटायर्ड IAS बलविंदर सिंह भुल्लर मई में होंगे रिटायर्ड UP के 23 PCS से IAS बने अफसरों की पोस्टिंग 23 नये IAS अफसरों ने DM और VC बनने का लगाया है दांव इसके साथ ही जिले में जमे अफसरों को भी हटाया जाएगा PCS अफसर छोटे लाल मिश्रा सस्पेंड केंद्रीय चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति विभाग ने किया सस्पेंड IAS अफ़सर शारदा सिंह के निलंबन को ECI ने नही किया मंजूर चकबन्दी विभाग में फर्जी टाइप टेस्ट लेकर भर्ती का आरोप 70 चपरासियों को क्लर्क बनाने के मामले में धांधली ।http://www.satyodaya.com

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कल से तीन दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह

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फाइल फोटो

लखनऊ सांसद और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को राजधानी में आएंगे। जानकारी के मुताबिक रक्षामंत्री 23 अगस्त को सुबह अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से स्मृतिका वार मेमोरियल कैंट जाएंगे। जहां 11 गोरखा रायफल रेजिमेंटल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिसके बाद सीएमएस विशालखंड, गोमतीनगर और बालागंज के सेंट जोजफ स्कूल में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे।

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वहीं 24 अगस्त को भी कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल होने सुबह सुग्गामऊ गांव, शाम को मोतीनगर अग्रवाल कॉलेज व सीतापुर रोड स्थित बृज की रसोई जाएंगे। 25 अगस्त को एक निजी आयोजन में शिरकत करने के बाद रक्षामंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। http://www.satyodaya.com

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उज्जवला योजना का सबसे बड़ा घोटाला, झाड़ियों में पड़े मिले हजारों गैस सिलेण्डर

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लखनऊ। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी उज्जवला गैस योजना में भी अधिकारी और गैंस एजेंसियां हेरफेर करने से बाज नहीं आ रही हैं। गरीबों के हक पर डाला डालने के आदी लोग उज्जवला योजना पर भ्रष्टाचार का ग्रहण लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में इस योजना का अब तक सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां करीब 6000 गैस सिलेंडर कई जगह झाड़ियों में छिपा कर रखे गए थे। जिले के अधिकारियों को इसकी कानो-कान खबर भी नहीं लगी। घोटाले का खुलसा तब हुआ जब कुछ ग्रामीणों ने झाड़ियों में हजारों सिलेंडर पड़े होने की सूचना जिला प्रशासन को दी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने गैस एजेंसी मालिक सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सिलेंडर अपने कब्जे में ले लिए।
जानकारी के अनुसार बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित पेचपेड.वा में भार्गव इंडियन ग्रामीण वितरक कंपनी है। गुरुवार को कुछ ग्रामीणों ने एजेंसी के आस-पास कई जगह झाड़ियों में हजारों की संख्या में गैस सिलेण्डर छिपा कर रखे गए थे। ग्रामीणों ने घटना की सूचना जिला प्रशासन को दी तो अधिकारियों ने हड़कंप मच गया। आनन-फानन मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सिलेण्डर इकट्ठे करवाने शुरू किए तो करीब 6000 हजार सिलेंडर बरामद हुए। जिला प्रशासन ने गैस एजेंसी के मालिक समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। साथ गैंस एजेंसी को भी सील कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि एजेंसी द्वारा क्षेत्र के सैकड़ों पात्रों को कनेक्शन और सिलेण्डर नहीं बांटा।

डीएम ने गठित की जांच समिति

जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। घोटाला सामने आने के बाद आनन-फानन में जांच में जुटी टीम को पता चला है कि इस गैस एजेंसी के पास करीब 9000 गैस कनेक्शन उज्जवला योजना के जबकि करीब 1000 सामान्य कनेक्शन हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरूआती जांच में एजेंसी के पास करीब 3000 सिलेण्डर अधिक पाए गए हैं। अभी जिला प्रशासन ने एजेंसी के कुल 10,000 सिलेण्डर बरामद किए हैं। इस मामले में एजेंसी मालिक की तरफ से अभी तक कोई कागजात नहीं पेश किए गए हैं।

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स्थानीय सूत्रों के अनुसार 2016 में जब केन्द्र सरकार ने उज्जवला योजना शुरू की तो भार्गव इंडियन ग्रामीण वितरक पचपेड़वा ने गांव-गांव जाकर लोगों से फार्म भरवाए। जब एजेंसी ने वितरक कंपनी को गैस, सिलेण्डर, चूल्हा आदि उपलब्ध करवाया तो वितरक कंपनी ने सब कुछ डंप कर लिया। क्षेत्र के गरीब और पात्र ग्रामीण कंपनी के चक्कर लगाते रहे और कंपनी गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी करती रही। http://www.satyodaya.com

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अब जिलों में आईजीआरएस व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की हर दिन होगी समीक्षा

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लखनऊ। जनपदों में अब प्रत्येक दिन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी नोडल अधिकारी आईजीआरएस व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे। जनपदों में आईजीआरएस व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी को ही बनाया जायेगा। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सहायक नोडल अधिकारी बनाये जा सकते हैं लेकिन नोडल अधिकारी नहीं बनाया जायेगा। यह निर्देश मण्डलायुक्त अनिल गर्ग ने गुरुवार को मण्डलीय समीक्षा बैठक में दिए।
मण्डलायुक्त ने बैठक में आईजीआरएस व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण व डिफाल्टर प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन रण विजय यादव, अपर आयुक्त न्यायिक शीलधर सिंह यादव, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखनऊ अवनीश सक्सेना सहित सम्बन्धित विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
मण्डलायुक्त ने कहा कि मण्डलीय व जनपदीय अधिकारियों सुनिश्चित करें कि एल-1 व एल-2 स्तर पर कोई भी प्रकरण डिफाल्टर न हो। अगली समीक्षा बैठक में यदि प्रकरण डिफाल्टर पाए जाते हैं तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर प्रत्येक दिन तथा सप्ताह में एक बार मण्डल स्तर पर प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

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श्री गर्ग ने कहा कि सभी मण्डलीय व जनपद स्तरीय अधिकारी एक सप्ताह में अपने-अपने विभागों के डिफाल्टर व लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकरण के निस्तारण आख्या का सत्यापन कराया जाए तो उसमें कोई शिकायत प्राप्त न हो अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों की प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
मण्डलायुक्त ने कहा कि अगले सप्ताह 28 अगस्त को मण्डलीय समीक्षा बैठक फिर होगी। उससे पहले शत-प्रतिशत डिफाल्टर प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करा लिया जाये। समीक्षा में वन विभाग, खाद्य व रसद विभाग, विद्युत विभाग के प्रकरण सबसे ज्यादा डिफाल्टर पाये गए। जिसके लिए मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को 01 सप्ताह के अन्दर शत प्रतिशत डिफाल्टर प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का एसीआर (वार्षिक प्रविष्टि) प्रकरणों के निस्तारण के आधार पर ही किया जायेगा।http://www.satyodaya.com

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August 22, 2019, 6:36 pm
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