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अखिलेश ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा- 2022 में समाजवादियों की बनेगी सरकार

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लखनऊ। सपा प्रदेश मुख्यालाय में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा में आने वाले सभी लोगों का स्वागत है। जो भी चुनौती मिलेगी उसका हम सब मिलकर सामना करेंगे। अखिलेश ने कहा कि अगर आप सबका सहयोग मिला तो 2022 में हम बीजेपी को हटा देंगे।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा जानती है कि वो अकेले सरकार नहीं बना सकती है। दूसरी पार्टियों के जो चेहरे उन्हें फायदा दिला सकते हैं उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक लघु फिल्म के माध्यम से हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीजे एसोसिएशन के लोग हमसे मिले। इस सरकार ने 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है।

इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार पर पूरा विश्व भरोसा करता है, उनकी ही जयंती पर भाजपा ने सदन में झूठे विकास के काम गिनाए। उन्होंने कहा कि एम्स की जमीन सपा ने दी थी, चाहे रायबरेली की या फिर गोरखपुर की हो। यही नहीं बीजेपी को इस देश के संविधान और कानून तक पर विश्वास नहीं है।

वहीं, अखिलेश ने राम मंदिर और जीएसटी पर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीएम योगी के राम मंदिर पर आए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा सपा उसी को मानेगी। नोटबंदी और जीएसटी पर उन्होंने कहा कि यह सरकार हर काम रात में करती है। सदन भी रात में ही चला रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी डेयरियां खोली गईं या उनका उद्धार हुआ है वो सपा सरकार में ही हुआ है। योग सरकार बताए कि उसने क्या उसने एक भी यूनिट बढ़ाई है।

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अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बिहार के बराबर में खड़ा कर दिया गया है। शिक्षा हो या कुपोषण प्रदेश पीछे से नंबर एक पर खड़ा है। http://www.satyodaya.com

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आम आदमी पार्टी ने यूपी बजट को बताया झूठ का पुलिंदा

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लखनऊ। प्रदेश सरकार के बजट पास करने के बाद से ही हर पार्टियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी कैसे चूकती जिन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली में अपनी लगतार तीसरी बार सरकार बनाई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने योगी सरकार के बजट पर हमला बोलते हुए कहा कि बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के बजट में किसानों की आय दोगुना करने व खेती को लेकर सरकार का बजट घोर निराश करता।

युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे प्रदान होंगे। सरकारी स्कूलों और अस्पताल की हालत कैसे सुधरेगी। बुनियादी सुविधाएं जनता को कैसे मिलेगी। सरकार के बजट में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

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उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों, आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्य-कत्रियों के लिए कुछ नहीं कहा गया। यह बजट पूरी तरह से निराश करने वाला है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार का न कोई बजट है और न कोई विजन। पिछले बजट में आवंटित धन कहां-कहां खर्च हुआ बचा कितना कोई ज़िक्र नहीं था। प्रथम दृष्टि आज का बजट पूर्णतः किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, बुजुर्ग विरोधी व जन विरोधी दिख रहा है। जिसमें मूलतः शिक्षा व स्वास्थ शून्य है। http://www.satyodaya.com

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अलीगढ़ गोलीकांड की जांच के लिए सपा भेजेगी अपना प्रतिनिधि मंडल

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लखनऊ। अलीगढ़ में पूरनमल प्रजापति के पुत्र पर हमले में मौत पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की गई है। जिसमें पूर्व विधायक जफर आलम, पूर्व एमएलसी दयाराम प्रजापति, रमेश प्रजापति, विनोद सविता और पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव शामिल हैं।

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अलीगढ़ जनपद से पूरनमल प्रजापति समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है और संघर्षशील समाजवादी है। वहां 18 फरवरी को अलीगढ़ कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सम्मेलन होना था। जिसके लिए पूरनमल प्रजापति अपने पुत्र नागेन्द्र के साथ बाइक पर कार्ड बांट कर घर आ रहे थे। क्षेत्र के ही पला होली चौक पर भाजपा नेता के पुत्र सचिन उर्फ पाली ने रोक लिया और मारपीट करने लगा। बचाव करने पर दबंगों ने सपा नेता पूरनमल के पुत्र सचिन प्रजापति को गोली मार दी जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरनमल व उनके भाई भी गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। उनका इलाज मेडिकल कालेज में चल रहा है।http://www.satyodaya.com

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उत्तर प्रदेश में दौड़ेगी देश की पहली रैपिड रेल

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लखनऊ। एनसीआर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बन रहे भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के लिए प्रदेश सरकार ने आज पेश किए गए बजट में 900 करोड़ रुपया आवंटित किया है। इसी वर्ष भारत सरकार ने भी आरआरटीएस के लिए केंद्रीय बजट में 2,487 करोड़ रुपये आवंटित किया है।

प्रधान मंत्री ने बीते वर्ष 8 मार्च को दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। जिसके तुरंत बाद समुचित योजना व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिहवन निगम एनसीआरटीसी टीम की विशेषज्ञता के साथ निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 82 किमी लंबा दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किमी के प्राथमिकता वाले हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही कॉरिडोर के अंतर्गत दुहाई से साहिबाबाद तक पिलर निर्माण कार्य भी चल रहा है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पुल के लिए पहला गर्डर सेगमेंट एनसीआरटीसी के वसुंधरा, गाजियाबाद स्थित कास्टिंग यार्ड में बनाया गया है। प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर परिचालन मार्च 2023 से प्रस्तावित है। इस कॉरिडोर में चार स्टेशन हैं। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर व दुहाई।

इसके साथ ही अन्य खंडों में भी तीव्र गति से काम चल रहा है। शताब्दी नगर से मोदीपुरम के बीच प्रारंभिक पाइल लोड टेस्ट चल रहा है। दिल्ली खंड में सराय काले खां से लेकर आनंद विहार तक प्रारंभिक पाइल लोड टेस्ट के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं। न्यू अशोक नगर रैंप, नई दिल्ली से गाजियाबाद में साहिबाबाद रैंप तक टनल बोरिंग मशीन द्वारा दिल्ली के हिस्से की सुरंगों के डिजाइन और निर्माण के लिए भी निविदाएं मंगाई गई हैं। सराय काले खां और न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशनों के लिए मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन स्कीम व जंग पुरा, नई दिल्ली में एक स्टेबलिंग यार्ड स्थापित करने के लिए डिटेल्ड डिजाइन कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

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180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति और 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ आरआरटीएस ट्रेनें यात्रा का अद्वितीय अनुभव देगी। भारत में यह अपनी तरह की पहली ट्रेन होगी। 25केवी एसी सिस्टम के साथ एरोडायनामिक कोच इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर स्व-चालित होंगे। आरआरटीएस ट्रेनों को अत्याधुनिक तकनीक से डिजाइन किया जा रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आरआरटीएस कॉरिडोर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रिक करने में मदद करेगा। हाई-स्पीड रेल 60 मिनट से कम समय में मेरठ व नई दिल्ली के बीच की दूरी तय करेगी।

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी, आरआरटीएस की कार्यान्वयन एजेंसी है। भारत सरकार (50%) और हरियाणा (12.5%), एनसीटी दिल्ली (12.5%), उत्तर प्रदेश (12.5%) व राजस्थान (12.5%) राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है। यह एनसीआर में आरआरटीएस के डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन व रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। यह भारत सरकार के आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। http://www.satyodaya.com

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