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रूस दौरे से लौटे सीएम योगी पर अखिलेश ने साधा निशाना, कहा- प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं

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लखनऊ। रूस दौरे से लौटे सीएम योगी आदित्यनाथ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में जाकर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की बात कर आए हैं। लेकिन अच्छा होता कि उनकी नजर प्रदेश में विकास की तमाम संभावनाओं पर भी पड़ जाती है। उन्हें शायद दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। प्रदेश में उनकी सरकार का अब ढाई साल से भी कम समय रह गया है इसमें अपनी जनहित की एक योजना भी वे कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। समाजवादी पार्टी ने जो योजनाएं लागू की थीं उन्हें ही वे पूरा कर लेते तो प्रदेश की विकास यात्रा में उनका भी थोड़ा बहुत योगदान जुड़ जाता। 

 सपा सरकार ने आगरा, लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किनारे सब्जी, दूध, अनाज, आलू की मंडिया स्थापित करने की योजना बनाई थी। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित और लाभप्रद मूल्य हासिल होता। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वामी रामदेव को नोएडा क्षेत्र में गाय के दूध का प्लांट लगाने को 500 एकड़ जमीन दी गई थी। लखनऊ में अमूल का प्लांट स्थापित हुआ। कन्नौज में काउमिल्क प्लांट की स्थापना किए जाने की जरूरत है। इस दिशा में समाजवादी सरकार आगे बढ़ रही थी। रूस के सहयोग से आलू से अन्य उत्पाद बनाने का प्लांट लगाने की बात होती तो अच्छा होता।

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 अखिलेश ने कहा कि यात्रा सार्थक होती यदि मुख्यमंत्री जी मंडियों को विकसित करने में रूस का सहयोग लेते। रूस की किसी कंपनी को यह काम देने से एक्सप्रेस-वे के पास के स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण दोनों हो जाता। यहां तो उल्टा काम यह हुआ है कि एक्सप्रेस-वे टोल टैक्स का काम महाराष्ट्र के लोगों को दे दिया गया है। उनकी रूचि टोल टैक्स वसूली में ज्यादा है, यात्रा की सुरक्षा एवं सुविधा विस्तार में नही है। मुख्यमंत्री जी ने सोवियत रूस में नदी के किनारे कहीं भ्रमण किया होगा तो वहां से कुछ सीख लेकर गोमती नदी की सफाई और उसके तटों के सौंदर्यीकरण का काम बेहतर हो सकता है।

 इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसमें दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश संसाधनों के मामले में बहुत आगे है। यहां की धरती उर्वरा है और श्रमशक्ति भी पर्याप्त मात्रा में है। प्राकृतिक वातावरण और ऋतुचक्र में भी उत्तर प्रदेश बहुत सम्पन्न है। भारत-रूस सहयोग से विकास के नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन भाजपा की तो विकास में रूचि ही नहीं है। इसीलिए उसके कार्यकाल में विकास का एक नया पत्थर भी नहीं रखा जा सका। ऐसे में जनता को अब भाजपा से कोई उम्मीद करे भी तो कैसे?

  सपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री जी याद रखें कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। एमओयू तो बहुत हो जाते हैं उनको धरातल पर उतारा जाना ज्यादा महत्व रखता है। रूस से तुलना की संभावना से काम नहीं चल सकता। व्यवहारिक दृष्टि से ठोस परिणाम कैसे आएगा, इसकी रूपरेखा घोषित किए बगैर बातें है बातों का क्या?       http://www.satyodaya.com 

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उन्नाव: कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित किसानों से की मुलाकात…

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लखनऊ। उन्नाव में मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। रविवार को उप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व सांसद राकेश सचान, प्रदेश सचिव विवेकानंद पाठक और जिलाध्यक्ष सुभाष सिंह ने पीड़ित किसानों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी से वार्ता करने के बाद थाने में पीड़ित किसानों से मुलाकात की। साथ ही प्रशासन की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा की। कांग्रेस ने कहा है कि सदन से लेकर खेतों तक पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। किसानों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी किसानों पर लाठी चार्ज को गलत ठहराया है।

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बता दें कि शनिवार को उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी में उचित मुआवजे की मांग पर अड़े किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। जिसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। पुलिस कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। उन्नाव के गंगा बैराज रोड में स्थित ट्रान्स गंगा सिटी के लिए अधिगृहीत जमीन का मुआवजा मांगने पर प्रशासन और पुलिस ने किसानों के साथ गाली-गलौच और मारपीट भी किया। बुजुर्ग किसानों को भी पुलिस ने जमीन पर गिराकर लाठियां भांजी।

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक सरकार ने किसानों को कोई आश्वासन भी नहीं दिया है। जिसके चलते पूरे क्षेत्र में किसान आन्दोलनरत हैं। प्रशासन एवं पुलिस के भय से अपना घर-बार छोड़कर अन्यत्र पलायन कर रहे हैं।http://www.satyodaya.com

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उत्तर प्रदेश के सभी सराफा कारोबारियों को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग

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उत्तर प्रदेश बुलियन एसोसिएशन ने अपर मुख्य सचिव गृह को लिखा पत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बुलियन एसोसिएशन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रदेश के सभी ज्वैलर्स को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को एक पत्र लिखा है। इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि बदमाशों और लुटेरों के निशाने पर सबसे ज्यादा सराफा कारोबारी ही होते हैं। बीते कुछ वर्षों में दर्जनों सराफा कारोबारियों के साथ लूट और हत्या जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए ज्वैलर्स को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं।


अनुराग रस्तोगी ने याद दिलाते हुए पत्र में कहा है कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व सीएम योगी के निर्देश पर गृह विभाग ने एक राजज्ञा जारी करते हुए सभी ज्वैलर्स को शस्त्र लाइसेंस देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज भी प्रदेश के किसी सराफा कारोबारी को शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते कारोबारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

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एसोसिएशन ने मांग की है कि इस संबंध शासन से एक राजज्ञा जारी की जाए। प्रदेश भर के ज्वैलर्स को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। http://www.satyodaya.com

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सोमवार से 48 घण्टे का कार्यबहिष्कार करेंगे प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी

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लखनऊ। भविष्य निधि घोटाले के विरोध में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च निकाल रहे प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी सोमवार से कार्यबहिष्कार करने जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यदि सरकार ने पीएफ भुगतान और पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं सुनिश्चित की तो बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। जिसके क्रम में 18 और 19 नवंबर को प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी 48 घण्टे का कार्यबहिष्कार करेंगे।

घोटाले की जांच से असंतुष्ट विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की मांग है कि घोटाले के मुख्य आरोपी पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन व अन्य आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाय। मुख्यमंत्री की घोषणा के 15 दिन बाद भी सीबीआई जांच न शुरू न होने पर संघर्ष समिति में नाराजगी जतायी है। लगातार रविवार को 13वें दिन बिजली कर्मचारियों ने विरोध सभाएं की। संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में बैठक हुई। समिति की मुख्य मांग है कि जीपीएफ व सीपीएफ के भुगतान की गारण्टी लेते हुए सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करे। साथ ही घोटाले के मुख्य आरोपी पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए।

संघर्ष समिति ने कहा है कि 48 घण्टे का कार्य बहिष्कार 18 नवम्बर को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश को बिजली संकट से बचाने के लिए बड़े उत्पादन ग्रहों, 400 केवी विद्युत उपकेन्द्र व सिस्टम आपरेशन की शिफ्ट में कार्य करने वाले कर्मचारी व अभियन्ता कार्यबहिष्कार में शामिल नहीं होंगे। विद्युत वितरण उपकेन्द्रों सहित पारेषण, वितरण व उत्पादन के अन्य सभी कर्मचारी व अभियन्ता पूरी तरह कार्य बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार के बाद बिजली कर्मचारी राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर विरोध सभा करेंगे।

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परियोजनाओं में गेट पर और जनपदों में सबसे बड़े कार्यालय पर विरोध सभाये की जायेेंगी। संघर्ष समिति की सभा में शैलेन्द्र दुबे, राजीव सिंह, गिरीश पाण्डेय, सदरूद्दीन राना, सुहैल आबिद, राजपाल सिंह, राजेन्द्र घिल्डियाल, विनय शुक्ला, शशिकान्त श्रीवास्तव, महेन्द्र राय, वी सी उपाध्याय, डी के मिश्र, करतार प्रसाद, कुलेन्द्र सिंह चैहान, मो इलियास, पीएन तिवारी, पवन कुमार श्रीवास्तव, परशुराम, एके श्रीवास्तव, पीएन राय, भगवान मिश्र, केएस रावत, आरएन यादव, आरएस वर्मा, पीएस बाजपेई, अमिताभ सिन्हा सम्मिलित रहे।http://www.satyodaya.com

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November 18, 2019, 10:01 am
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