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अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने किया यूपी कार्यकारिणी का गठन

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लखनऊ। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभु नाथ राय ने उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का आज गठन किया। यह गठन यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में किया गया। जिसमें ब्रिगेडियर आरडी सिंह को यूपी का प्रभारी, कैप्टन एसके द्विवेदी को प्रदेश अध्यक्ष, पंकज गुप्ता उपाध्यक्ष, रामविलास सिंह यादव व मनीष पोद्दार को महामंत्री, संजय सिंह प्रदेश सचिव और विजय कुमार यादव को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संघ राष्ट्रीय के महामंत्री मनोज सिंह ने उपरोक्त पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। संगठन के संरक्षक चंद्र भूषण पांडे ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी।

अखिल भारतीय भोजपुरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने कहा कि समाज द्वारा संगठन को विस्तार करने के लिए भारत के सभी प्रदेशों में कार्यकारिणी का गठन कर संगठन का विस्तार प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक जिले में लगभग 5 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। भोजपुरी भाषा संस्कृति व क्षेत्र के विकास और जनहित में समाज के उत्थान के लिए संगठन निरंतर प्रयासरत रहेगा। जरूरत पड़ेने पर आंदोलन भी करेंगे। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा, भोजपुरी अकादमी का गठन छठ पर्व पर राष्ट्रीय अवकाश व कई मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ ने 34 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्रों में रोजी-रोजगार ना मिलने के कारण अपने क्षेत्रों में दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हैं।

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पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए प्रभुनाथ राय ने कहा कि पिछली सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिससे निरंतर समस्या बनी हुई है। भोजपुरी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। विदेशों में कई ऐसे देश हैं जहां द्वितीय भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। लेकिन अपने घर में ही भोजपुरी भाषा उपेक्षा का शिकार है। हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भोजपुरी भाषा ही है। 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। लेकिन भोजपुरी भाषा के साथ अन्याय हो रहा है। पूरे देश में लगभग 131 भोजपुरी भाषी सांसद हैं। उसके बाद भी इस भाषा को उचित स्थान नहीं मिल पाया है। संसद में कई बार बाते उठती है लेकिन चर्चा के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती।

उन्होंने कहा कि लखनऊ में छठ पूजा के पूर्व 5 लाख सदस्य बनाने का संगठन द्वारा संकल्प लिया गया है। आज के इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों में केशव राम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पीएन तिवारी, राम रतन यादव, सचिन, अमरीश राय, हनुमान यादव, वेद प्रकाश राय, सी.के प्रसाद, सुनील सिंह, सुनीता राय, विक्रम कुशवाहा, अंबिका प्रसाद, श्री राम शर्मा सहित भोजपुरी के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। http://www.satyodaya.com

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योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में बढ़ाया आरक्षण का कोटा

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लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और फैसला लेते हुए प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। देश में जारी कोराना संकट में भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इसी के साथ अब यूपी में सरकारी नौकरियों में कुल 60 फीसदी पदों पर आरक्षण होगा। प्रदेश के सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है।

बता दें राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 जारी किया जा चुका है। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। इसका फायदा केवल यूपी में रहने वालों को ही मिलेगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंहल ने निर्देश भेज रखा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए।

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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के बाद प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 60 फ़ीसदी रिजर्वेशन लागू हो गया। मौजूदा समय में अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी, अनुसूचित जनजाति दो फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।

गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौक्रियूं और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने की व्यवथा की थी। इसके तहत सालाना 8 लाख रुपए आय वालों को 10 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा।http://www.satyodaya.com

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युवा विरोधी है भाजपा सरकार, किसानों का शोषण करने की फिराक में : अखिलेश यादव

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लखनऊ। बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर आ रही योगी सरकार ने बीते दो दिनों में कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें 69 हजार शिक्षक भर्ती में 31661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के भी आदेश हैं। हालांकि इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियां किसान और युवा विरोधी है।

उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। यह सरकार खेती को अमीरों के हाथों गिरवी करने के लिए शोषणकारी विधेयक लायी है। ये खेतों से किसानों का मालिकाना हक छीनने का षडयंत्र है। इससे एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियां धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। भविष्य में किसानों की उपज का उचित दाम भी छिन जाएगा और वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन कर रह जाएगा।

अखिलेश यादव ने हाल ही में संसद में पेश किए गए विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी सरकार की ओर से लाया गया बिल किसान विरोधी है, यह किसानों के साथ बड़ी साजिश है। कृषि और किसान ही होता है जो कठिन समय में देश की अर्थव्यवस्था संभालता था। लेकिन अब खेती पर बड़े उद्योगपतियों की नजर है। जिससे किसान मजदूर बन कर रह जाएगा। किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी।

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अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, उसने अपनी नीतियों और कार्यों से किसान को त्रस्त कर रखा है। अभी धान की फसल में यूरिया और अन्य उर्वरक डालने के लिए किसान मारा-मारा फिर रहा था। यूरिया खाद की जमकर कालाबाजारी हुई। किसान को मंहगे दामों पर यूरिया खरीदनी पड़ी। गन्ना किसानों की परेशानी जस की तस है। नया पेराई सत्र आने वाला है लेकिन पिछले सत्र का 15 हजार करोड़ रूपया बकाया है।

अखिलेश यादव ने कहा है कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार चुप्पी साध लेती है। सरकार और मिल मालिकों की सांठ-गांठ से गन्ना किसान संकट में है। इसी तरह से भाजपा नौजवानों को लगातार धोखा दे रही है। भाजपा ने चुनाव के समय नौकरियों के नाम पर युवाओं से कितना झूठ बोला यह अब पता चल रहा है। नौजवान, किसान और आम आदमी भाजपा की धोखे की राजनीति को समझ रहा है।http://www.satyodaya.com

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प्रियंका ने CM योगी को लिखी चिट्ठी, कहा- UP का युवा बेहद हताश व परेशान है

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लखनऊ। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने युवाओं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। प्रियंका ने पत्र में लिखा है कि यूपी के 24 जनपदों के युवाओं को परीक्षा पास करने के बाद पिछले तीन वर्षों से नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे वह बहुत हताश और परेशान हैं। प्रियंका ने सीएम योगी से कहा कि आज मैं आपको पूरे प्रदेश में आन्दोलनरत युवाओं की समस्याओं से अवगत कराना चाहती हूं।

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पत्र में आगे प्रियंका ने लिखा, यूपी का युवा बहुत परेशान और हताश है। कुछ दिनों पहले ही मैंने 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बातचीत की थी। शिक्षक भर्ती में प्रदेश में 24 जिले शून्य घोषित थे, यानि इन 24 जिलों में कोई जगह नहीं खाली थी। लेकिन इन जिलों के बच्चे अन्य जिलों में रिक्त भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते थे, इन बच्चों ने अन्य जिलों में रिक्त भर्ती के लिए परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास भी हुए, लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिली।

आगे लिखा है कि युवा मजबूरी में कोर्ट और कचेहरी के चक्कर काट रहे हैं। इनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है, इनका दुःख-दर्द सुनकर बहुत कष्ट हुआ है। सरकार ने इनके प्रति आक्रामक और निर्मम रवैया क्यों अपनाया हुआ है, यह समझ से परे हैं।

एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ भयंकर बेरोजगारी

कांग्रेस महासचिव ने लिखा, सच्चाई तो यह है कि यही उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने वाली पीढ़ी है और सरकार इनके प्रति जवाबदेह है। एक तरफ नौकरी नहीं मिल पा रही है दूसरी तरफ कोरोना महामारी के कारण इनके आर्थिक कष्ट और भी बढ़ गये है, जिसके चलते कई अभ्यर्थी अवसाद में हैं। पत्र के अंत में प्रियंका ने सीएम योगी से आग्रह किया है कि मानवीय संवदेनाओं को देखते हुए युवाओं के रोजगार के हक का सम्मान करते हुए 24 शून्य जनपद के अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति कराने का कष्ट करें।http://www.satyodaya.com

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