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भाजपा नेता ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र, आत्मदाह की दी चेतावनी

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लखनऊ। उन्नाव के एक भाजपा नेता ने न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखा एक पत्र भेजा है। भाजपा नेता ने अपने पत्र में जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाॅक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएमओ पर संगीन आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देगा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखने वाले उन्नाव निवासी दुर्गेश राठोर भाजपा ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी हैं।

दुर्गेश ने अपने पत्र में बताया है कि 6 जून 2019 को नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मैंने अपनी गर्भवती पत्नी को भर्ती कराया। जहां प्रसव के बाद पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन प्रसव के दौरान डाॅक्टरों की लापरवाही से बच्चे को काफी चोटें आईं। नवजात को पीजीआई में भर्ती कराया गया लेकिन उसकी मौत हो गयी। शिकायत के बाद सीएम योगी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया।
भाजपा नेता का कहना है कि मुझे सीएमओ खुद ही कई आरोपों से घिरे हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि उनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है। न्याय की उम्मीद न होने कारण ही मैंने आत्मदाह की नोटिस दे रखी है, जिसकी जानकारी सीएम योगी को भी है।

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भाजपा नेता ने कहा कि अगर मैं पार्टी के लिए दिन-रात मेहनत कर सकता हूं तो न्याय के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। दुर्गेश राठोर का आरोप है कि जांच के दौरान मैं अपने पहले के बयान में कुछ संशोधन करना चाहता था क्योंकि तब जल्दबाजी में कुछ गलती हो गयी थी। लेकिन जांच अधिकारी और सीएमओ ने बयान में किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। मुझसे मनचाहे तरीके से बयान लिखवा लिया और अब कह रहे हैं कि डाॅक्टर निर्दोष हैं। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि चाहो तो दो-चार लाख रुपए ले लो।
भाजपा नेता ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लूंगा। दुर्गेश राठोर का पत्र सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। http://www.satyodaya.com

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इसरो वैज्ञानिकों के इंक्रीमेंट्स में कटौती उनका मनोबल तोड़ने वाला काम: अखिलेश यादव

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लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसरो वैज्ञानिकों के वेतन में की गई बढ़ोतरी को काटने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि, ‘इसरो के वैज्ञानिकों के वेतन में की गयी बढ़ोतरी को काटना उनका मनोबल तोड़ने वाला काम है। जब सारा देश उनके साथ खड़ा है तो सरकार को भी दिखावा छोड़कर वैज्ञानिकों को सच में गले लगाना चाहिए, उनका वेतन काट कर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सरकार के इस कृत्य से हर देशभक्त दुखी है।’

दरअसल, मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार के उपसचिव एम रामदास के हस्ताक्षर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के निर्देश पर अंतरीक्ष विभाग के अंतर्गत आने वाले एसडी, एसई, एसएफ और एसजी ग्रेड के वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को पांचवे वेतन आयोग के अनुसार मिलने वाले दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट्स को बंद कर दिया गया है। यह आदेश 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। यह ज्ञापन जून 2019 में जारी किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्पेस इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ए मणिरमन ने इसरो चेयरमैन के सिवन को 8 जुलाई को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि वह सरकार से अपना फैसला वापस लेने के लिए आग्रह करें।

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उन्होंने कहा था कि इसरो वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को मिलने वाले इन इंक्रीमेंट्स को हटाने के पीछे सरकार ने छठे वेतन आयोग में किए गए संशोधित भुगतान का हवाला दिया है, लेकिन खुद वेतन आयोग ने 1996 के इन इंक्रीमेंट्स को जारी रखने की सिफारिश किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 1996 के इंक्रीमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू किए गए थे, इसलिए प्रदर्शन के आधार पर हाल में लागू इंक्रीमेंट की तुलना 1996 के इंक्रीमेंट्स से नहीं की जा सकती।http://www.satyodaya.com

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अब शहीदों के आश्रितों को भी मिलेगा प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति का लाभ

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लखनऊ। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब आतंकी व नक्सली हमलों के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को भी मिलेगा। इस योजना के तहत लड़कियों के लिये 2250 से 3000 और लड़कों के लिए 2000 से 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 और उसके बाद के शहीदों के आश्रितों को ही यह लाभ मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2019-20 एवं उसके बाद आतंकी एवं नक्सली हमलों के दौरान शहीद होने वाले राज्य से संबंधित पुलिस कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स के जवान के आश्रित व विधवा आदि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगें।

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इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र लाभार्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अवस्थी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को भारत सरकार को भेजने के लिये गृह विभाग से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। जो पात्र आश्रितों के आवेदनों को भारत सरकार को ऑनलाइन भेजने के लिए अधिकृत होगा।http://www.satyodaya.com

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बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ भाकपा ने किया प्रदर्शन

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प्रतिकात्मिक चित्र

लखनऊ। बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर उन्हें वापस लेने की मांग की है। जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा को भारी बहुमत प्रदान करने की सजा उत्तर प्रदेश की जनता को दी जा रही है। एक ओर दिल्ली की केजरीवाल सरकार मुफ्त समान रेट पर बिजली दे रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जनता को बड़ी कीमतों के बोझ तले दबाये दे रही है।

उन्होंने कहा कि आने वाले कल से लागू होने जा रही विद्युत दर वृद्धि के द्वारा गरीब, मध्य और उच्च सभी तबकों को आहत किया गया है। खेती और लघु उद्योग तक इसके दायरे में आ गए हैं। महंगाई और आर्थिक मंदी से पीड़ित जनता को सरकार ने यह करारा झटका दिया है।

इससे पहले प्रदेश सरकार ने डीजल और पेट्रौल पर वैट बढ़ा कर उनकी कीमतें बढ़ा दीं। अभी हाल में केन्द्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दीं। अब राज्य सरकार डीजल वाहनों की टैक्स दर बढ़ाने जा रही है। आवागमन के साधनों पर तमाम टैक्सों के बावजूद अधिकतर मार्गों पर टोल टैक्स वसूला जारहा है। अब नये मोटर वाहन कानून के तहत लोगों से भारी जुर्माना वसूला जारहा है। अपने ही नागरिकों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है।

लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त व फासीवाद की राह पर चल रही इस सरकार ने प्रतिरोध की आवाज दबाने का अभियान छेड़ रखा है। मध्यान्ह भोजन में नमक के साथ रोटी परोसने का वीडियो जारी करने वाले मिर्जापुर के पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे पूर्व भी कई मीडिया कर्मियों को प्रताड़ित किया गया। आज भी यह उत्पीड़न जारी है।

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डा. गिरीश ने कहा कि भाजपा दोगलेपन की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ा कर आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में इसी सवाल पर भाजपा उपद्रव कर रही है। भाकपा राज्य काउंसिल द्वारा लिए गये निर्णय के तहत आज उपरोक्त सवालों पर जिलों में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रही है। डा. गिरीश ने कहा कि यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। भाकपा की जिला कमेटियां योजना बना कर इन सवालों को जनता के बीच ले जाएंगी।http://www.satyodaya.com

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September 12, 2019, 8:11 am
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