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आवर्तक अनुदान नीति को बहाल करने पर केंद्र सरकार की मुहर, अनुसूचित बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को मिलेगा लाभ

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प्रतीकात्मक चित्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन ने समाप्त की गई आवर्तक अनुदान नीति को बहाल किये जाने की मांग की है, इस मांग पर अब केंद्र सरकार की मुहर लग गयी है। यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राम नरेश भारती ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 1627 निजी प्रबंधतंत्र द्वारा चलाए जा रहे अनुसूचित बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान की श्रेणी सपा सरकार ने 2012 में समाप्त कर दिया था। राम नरेश भारती ने बताया कि उनके द्वारा केंद्रीय राज्यमंत्री राम दास अठावले को इस मामले से अवगत कराया था। निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित किए जा रहे हैं अनुसूचित बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान की आवश्यकता है। जिससे बच्चो को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उनका कहना था कि राज्य मंत्री जी ने इसकी सूचना कैबिनट मंत्री राजनाथ सिंह जी को दी उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण से इस बाबत 21 जून 2018 को रिपोर्ट मांगी साथ ही आख्या प्रस्तुत किये जाने की भी बात कही है। राम नरेश भारती ने कहा कि इसी मामले को लेकर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों से संपर्क कर चुके हैं और सभी ने इसको लागू किये जाने संबंधी उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है।

इस मामले में सरकार के सकारात्मक रुख से एसोसिएशन के पदाधिकारी और इन स्कूलों के कर्मचारी प्रसन्न है ।साथ ही उन्होंने इस काम के लिए केंद्र सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और सरकार से ये आशा भी जताई कि जल्द ही इस पहल पर उत्तरप्रदेश सरकार की मोहर लग जायेगी। http://www.satyodaya.com

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पीएफ घोटाले को लेकर बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन,रखीं कई मांगे

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लखनऊ। पीएफ घोटाले को लेकर हज़ारो की संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं । दैनिक जागरण चौराहे से लेकर शक्ति भवन तक पैदल मार्च निकाल कर ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद नारे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएफ घोटाले मामले पर सही जवाब न मिलने की वजह से नाराज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर हाथों में लेकर नाराजगी जता रहे है। वहीं कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए शक्ति भवन पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। एसपी समेत कई सीओ ने मोर्चा संभाला।

आपको बता दें कि यूपीपीसीएल विभाग में हुए पीएफ घोटाले को लेकर कर्मचारी सड़को पर निकलकर कर विरोध प्रदर्शन रहे हैं। 2631 करोड़ रुपये का घोटाल हुआ है। जो अब तूल पकड़ते दिख रहा है। यूपीपीसीएल कर्मचारियों में सरकार के रवैये को लेकर काफी नाराजगी है। वहीं संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि अगर सरकार बिजली कर्मियों के पीएफ का भुगतान की गारंटी नहीं लेगी व पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया तो परदेस के तमाम बिजली कर्मचारी व अभियंता 18 व 19 नवंबर को 48 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न किया गया तो सभी ऊर्जा निगमों के तमाम अधिकारी व कर्मचारी बिना कोई नोटिस दिए उसी समय सीधी कार्यवाही हेतु बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार व प्रबंधन की होगी।

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शैलेंद्र दुबे ने सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर एम्पलाइज ट्रस्ट व उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अंशदाई भविष्य निधि ट्रस्ट की जीपीएफ व सीपीएफ की धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक गजट नोटिफिकेशन जारी करे। विद्युत कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड का भुगतान सुरक्षित करे। घोटाले के दोषी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन व अन्य उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए। उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर एम्पलाइज ट्रस्ट उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अंशदाई भविष्य की संपूर्ण राशि के निवेश का श्वेत पत्र जारी किया जाए। श्वेत पत्र में यह स्पष्ट किया जाए कि बिजली कर्मचारियों की जीपीएफ व सीपीएफ कितनी- कितनी धनराशि का किस-किस संस्था में कितनी- कितनी अवधि के लिए किस किस स्कीम में निवेश किया गया है। श्वेत पत्र से कर्मचारियों की धनराशि के सामने आ सकेगी।

संघर्ष समिति की मुख्य मांग है कि पावर सेक्टर एम्पलाइज ट्रस्ट व अंशदाई निधि ट्रस्ट की जीपीएफ जीपीएफ की धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार ले और इस संबंध में आवश्यक गजट नोटिफिकेशन जारी करे।http://www.sayodaya.com

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पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने किसान को किया लहूलुहान

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लखनऊ। निगोहां थाना क्षेत्र के शेखन खेडा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक मजदूर को गांव के ही पिता पुत्र व भाइयों ने लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमला कर लहूलुहान कर दिया। शोरगुल सुनकर ग्रामीण दौड़ पड़े ग्रामीणों को आता देख आरोपित फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम पर मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी भेजा जहां से उसे सिविल रेफर कर दिया। पीड़ित की तरफ से दी गयी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियो की तलाश शुरू कर दी है।

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उतरावां के मजरे शेखन खेड़ा गांव निवासी मजदूर बब्लू ने बताया कि एक साल पूर्व पैसों को लेकर गांव के ही महेश से झगड़ा हुआ था। जिसकी रंजिश को लेकर मंगलवार देर रात वह घर के पास खड़ा हुआ था। तभी महेश अपने परिवार के अवधेश, जीतू व महेंद्र के साथ लोहे की रॉड व लाठी डंडे लेकर शराब के नशे में आया और पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर चारों ने उस पर रॉड व लाठी डंडे से जमकर मारापीटा और जिसमें उसका सिर फट गया। वहीं मारपीट का शोरगुल सुनकर परिवारीजन व ग्रामीण दौड़ पड़े ग्रामीणों को आता देख आरोपित फरार हो गए।

पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम पर मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी भेजा जहां से उसे सिाविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। एसआई सुनील कुमार ने बताया कि दी गयी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियो की तलाश की जा रही है।http://www.satyodaya.com

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रक्षा-एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में होगा संशोधन, सीएम योगी ने दिए निर्देश

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लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 में प्रस्तावित संशोधनों को अन्तर्विभागीय समन्वय करते हुए शीघ्रता से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग इस सम्बन्ध में बैठक कर संशोधनों के साथ इस पॉलिसी को उनके सम्मुख प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों में नीति को अधिक विस्तृत बनाते हुए समग्रता प्रदान की जाए। इस नीति का उद्देश्य उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थतिकीय तंत्र के साथ रक्षा एवं एयरोस्पेस के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री बुधवार को उत्तर प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करते हुए डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए पूंजी निवेश और निवेशकों को आमंत्रित किए जाने के सम्बन्ध में आकर्षक रणनीति एवं पॉलिसी बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिफेन्स कॉरिडोर कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ आदि तथा अन्य जिलों में निवेश को आकर्षित करने की दिशा में सम्बन्धित निवेशकों से संवाद स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए तेजी से निवेश परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्यवाही की जाए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्यमियों एवं निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है। डिफेंस कॉरीडोर के लिए लैण्ड बैंक की उपलब्धता तेजी के साथ सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री को डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की प्रगति से अवगत कराते हुए कहा कि अलीगढ़, कानपुर, जालौन, झांसी, चित्रकूट आदि में लैण्ड बैंक के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है। इस कॉरीडोर के लिए भूमि की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही, आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा किए जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जानकारी दी कि टाइटन एयरोस्पेस लिमिटेड, हुवा (साउथ कोरिया), थेल्स-बीडीएल, एस एम प्लास्टिक एण्ड पेपर्स, एम के यू एण्ड एच ए एन एस , अडानी और रिलायन्स ग्रुप, गोआ शिपयाड्रस लि0 आदि से निवेश के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है। बड़े पैमाने पर कम्पनियां और निवेशक डिफेन्स काॅरिडोर में निवेश के लिए इच्छुक और उत्सुक हैं। बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मुख्य सचिव आर के तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त आलोक टण्डन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।http://www.satyodaya.com

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November 14, 2019, 3:31 pm
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