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कानपुर में गंदगी और डेंगू के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च

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लखनऊ। कानपुर शहर में व्याप्त गंदगी और महापारी का रूप ले चुके डेंगू के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस की अगुवाई में सैकड़ों लोग विरोध मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मण्डलायुक्त कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपा। लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कानपुर में 50 लाख कुंतल से अधिक कूड़ा एकत्र हो चुका है। इतने महत्वपूर्ण शहर में भी कूड़ा रिसाइकलिंग की व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते आस-पास के गांवों तक गंदगी का अंबार लग चुका है। जिसका परिणाम है कि लोग डेंगू से मर रहे हैं। चितईपुर, सिरसई, मक्खनपुर, नौरैया खेड़ा, सरायमीता, जमुई, पनका, पनकी, बधवापुरवा के लोग कूड़े की बदबू और दुर्गन्ध से पलायन के लिए मजबूर हैं। यहां पर कूड़ाजनित तमाम संक्रामक बीमारियां फैली हुई हैं। डेंगू महामारी का रूप ले चुका है।

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अजय कुमार लल्लू ने कहा, कानपुर देहात और नगर को मिलाकर लगभग एक हजार से अधिक लोग डेंगू से प्रभावित हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई डेंगू से प्रभावित न हो। कानपुर शहर में न तो प्रदूषण से राहत की व्यवस्था है न शुद्ध पानी की व्यवस्था है। इसमें हजारों लोग गरीब, मलिन बस्तियों एवं गांव में रहने वाले पीड़ित हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर कानपुर जैसे स्मार्ट सिटी में शुद्ध हवा और शुद्ध पानी न मिले तो उप्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। शुद्ध पानी और स्वास्थ्य हमारे जीवन का मौलिक अधिकार है।

कांग्रेस की मांग

मण्डलायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए श्री लल्लू ने मांग की है कि शहर में जगह-जगह डम्प कूड.े के ढेर और गलियों में जमा कचड़ा तुरंत हटवाया जाए। जो लोग डेंगू से पीड़ित हैं उनको चिन्हित किया जाए तथा जो लोग डेंगू से मरे हैं उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 25-25 लाख रूपये मुआवजा राशि की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए।

मण्डलायुक्त ने मांगा समय

कानपुर के मंडलायुक्त ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि एक माह में कूड़ा हटा लिया जाएगा। अगले सात दिनों में डेंगू से प्रभावित गांवों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाया जायेगा। जो लोग बीमार हैं और जनहानि हो गयी हैं उन्हें चिन्हित करेंगे। डेंगू से जो मरे हैं उन्हें उचित मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाएगा।

मांग पत्र के साथ चेतावनी भी

कांग्रेस नेता ने कहा है कि यदि 10 दिनों के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो जनसमस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विरोध मार्च में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, विधायक सोहेल अंसारी, पूर्व सांसद राकेश सचान, पूर्व सांसद राजाराम पाल, अब्दुल मन्नान, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री योगेश दीक्षित, सचिव कनिष्क पाण्डेय, धर्मपाल, प्रमोद जायसवाल, करिश्मा ठाकुर, ऊषा रानी कोरी, हरि प्रकाश अग्निहोत्री, मदन मोहन शुक्ला, संजय सिंह सहित सैकड.ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।http://www.satyodaya.com

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जेएनयू हमलाः अजय कुमार लल्लू ने आरएसएस व एबीवीपी पर हमले का लगाया आरोप

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लखनऊ। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार रात विश्वविद्यालय परिसर हुए हमले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने घटना की निन्दा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के संरक्षण और पुलिस की मौजूदगी में आरएसएस और एबीवीपी के नकाबपोशी गुंडो ने छात्रावास और परिसर के अन्दर मारपीट व हिंसा की।

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केन्द्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद शैक्षणिक संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है और जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी देश के छात्रों व युवाओं की आवाज दबाकर संविधान को कमजोर कर रही हैं।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में से एक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में भाजपा के गुंडों ने घुसकर छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को पुलिस की मौजूदगी में मारा और अधमरा कर दिया। घायलो को एम्स में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार गांधी की सत्य, अहिंसा और प्रेम की विचारधारा को भय और हिंसा के बल पर दबा देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की इस तानाशाही और जुल्म के खिलाफ हर तरह से छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के साथ खड़ी हैं। http://www.satyodaya.com

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जन शिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली पर होगी सख्त कार्रवाई: केशव प्रसाद मौर्य

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उप मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में सुनीं लोगों की समस्याएं

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह जनता की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनें और संवेदनशीलता के साथ उनका निस्तारण करें। डिप्टी सीएम ने सोमवार को अपने कैंप कार्यालय-7 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में कई जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण त्वरित गति से किया जाय। सभी अधिकारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरी जिम्मेदारी से कार्यान्वयित करें। जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या हीलाहवाली किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी। जनता दर्शन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, सड़क, अवैध अतिक्रमण,भूमि विवाद आदि से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के प्रकरण आए।

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जनता दर्शन में लगभग दो दर्जन जिलों से आए लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं रखी। उप मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि नियमानुसार सभी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा। उपमुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर अंबेडकरनगर व लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारियों से तथा लखीमपुर खीरी व झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से फोन पर बात कर लोगों की समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश दिए।http://www.satyodaya.com

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दृष्टिबाधित छात्रों के प्रतिनिधिमण्डल ने मांगों को लेकर अखिलेश यादव को सौंपा ज्ञापन

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लखनऊ। दृष्टिबाधित छात्रों के प्रतिनिधिमण्डल ने सोमवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौपा। यह छात्र उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे है और दृष्टिबाधित छात्रावास नार्मल कैम्पस गोरखपुर में रहते है। समाजवादी छात्रसभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ‘देव‘ और प्रदेश सचिव शिवशंकर गौड़ के साथ अमरजीत यादव, मनोज शर्मा, श्रवण कुमार, सरबजीत कुमार और सोनू भारती ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी समस्याएं बताई। अखिलेश यादव ने उनकी मांगों पर विचार करने और उनके निराकरण के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया।

गोरखपुर से आए दृष्टिबाधित छात्रों ने बताया कि उन्होंने अपनी समस्याओं से सम्बंधित ज्ञापन गोरखपुर में जिला अधिकारी कार्यालय, मण्डलायुक्त, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालय गोरखनाथ, उपनिदेशक दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और निदेशक दिव्यांग जनशक्तिकरण विभाग लखनऊ को सौंप चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्रों ने कहा कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह शुक्रवार को गोरखपुर स्थित छात्रावास नार्मल कैम्पस में हो रहे निर्माण कार्य स्थल पर क्रमिक अनशन करेंगे।

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दृष्टिबाधित छात्रों की मांग है कि उनके नार्मल कैम्पस गोरखपुर में राजकीय बालिका संकेतिक विद्यालय का प्रस्ताव वापस लिया जाए। निःशुल्क आवास, भोजन व प्रशिक्षण संस्थाओं तक निःशुल्क आवागमन व्यवस्था की जाए। 2008 किए जाए घोषणापत्र के अनुसार दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और 1998 से अब तक दृष्टिबाधित रिक्त पदों पर विभिन्न विभागों में भर्ती की जाए। http://www.satyodaya.com

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January 7, 2020, 1:56 am
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