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एमबीबीएस की खाली 51 सीटों पर हुई काउंसिलिंग

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फाइल फोटो

लखनऊ। केजीएमयू कलाम सेंटर में बृहस्पतिवार सुबह सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की बची हुई सीटों पर दाखिले के लिए नीट की मॉपअप राउंड की काउंसलिंग हुई। प्रदेश के कॉलेजों में कुल 51 सीटें ही बची थीं। इसमें दाखिले के लिए एक हजार से भी ज्यादा अभ्यर्थी काउंसलिंग में पहुंचे थे।

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जहां काउंसलिंग सुबह से ही शुरू होने थी। लेकिन सर्वर में गड़बड़ी के चलते काउंसलिंग दोपहर में शुरू हुई। इससे पहले चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की टीम ने अभ्यर्थियों की सूची को पहले एनआईसी को भेजा। इसके बाद वेबसाइट पर एनआईसी ने 1:40 बजे सूची भेजी। तब कहीं जाकर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकी। इससे पहले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन प्रक्रिया चलती रही। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी खाली सीटों में कुल 40 सरकारी सीटें ही खाली थीं। ऑल इंडिया कोटे की सीटें अपडेट होने के बाद 11 अभ्यर्थियों ने स्टेट कोटे की सीटें छोड़ दीं। इससे काउंसलिंग में 51 सीटों पर अभ्यर्थियों को दाखिला के लिए बुलाया गया था। इस दौरान करीब एक हजार अभ्यर्थी पहुंच गए थे। कलाम सेंटर में अभ्यर्थी-अभिभावकों की सुबह से भीड़ लगी थी।http://www.satyodaya.com

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इसरो वैज्ञानिकों के इंक्रीमेंट्स में कटौती उनका मनोबल तोड़ने वाला काम: अखिलेश यादव

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लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसरो वैज्ञानिकों के वेतन में की गई बढ़ोतरी को काटने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि, ‘इसरो के वैज्ञानिकों के वेतन में की गयी बढ़ोतरी को काटना उनका मनोबल तोड़ने वाला काम है। जब सारा देश उनके साथ खड़ा है तो सरकार को भी दिखावा छोड़कर वैज्ञानिकों को सच में गले लगाना चाहिए, उनका वेतन काट कर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सरकार के इस कृत्य से हर देशभक्त दुखी है।’

दरअसल, मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार के उपसचिव एम रामदास के हस्ताक्षर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के निर्देश पर अंतरीक्ष विभाग के अंतर्गत आने वाले एसडी, एसई, एसएफ और एसजी ग्रेड के वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को पांचवे वेतन आयोग के अनुसार मिलने वाले दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट्स को बंद कर दिया गया है। यह आदेश 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। यह ज्ञापन जून 2019 में जारी किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्पेस इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ए मणिरमन ने इसरो चेयरमैन के सिवन को 8 जुलाई को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि वह सरकार से अपना फैसला वापस लेने के लिए आग्रह करें।

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उन्होंने कहा था कि इसरो वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को मिलने वाले इन इंक्रीमेंट्स को हटाने के पीछे सरकार ने छठे वेतन आयोग में किए गए संशोधित भुगतान का हवाला दिया है, लेकिन खुद वेतन आयोग ने 1996 के इन इंक्रीमेंट्स को जारी रखने की सिफारिश किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 1996 के इंक्रीमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू किए गए थे, इसलिए प्रदर्शन के आधार पर हाल में लागू इंक्रीमेंट की तुलना 1996 के इंक्रीमेंट्स से नहीं की जा सकती।http://www.satyodaya.com

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अब शहीदों के आश्रितों को भी मिलेगा प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति का लाभ

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लखनऊ। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब आतंकी व नक्सली हमलों के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को भी मिलेगा। इस योजना के तहत लड़कियों के लिये 2250 से 3000 और लड़कों के लिए 2000 से 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 और उसके बाद के शहीदों के आश्रितों को ही यह लाभ मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2019-20 एवं उसके बाद आतंकी एवं नक्सली हमलों के दौरान शहीद होने वाले राज्य से संबंधित पुलिस कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स के जवान के आश्रित व विधवा आदि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगें।

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इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र लाभार्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अवस्थी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को भारत सरकार को भेजने के लिये गृह विभाग से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। जो पात्र आश्रितों के आवेदनों को भारत सरकार को ऑनलाइन भेजने के लिए अधिकृत होगा।http://www.satyodaya.com

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बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ भाकपा ने किया प्रदर्शन

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प्रतिकात्मिक चित्र

लखनऊ। बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर उन्हें वापस लेने की मांग की है। जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा को भारी बहुमत प्रदान करने की सजा उत्तर प्रदेश की जनता को दी जा रही है। एक ओर दिल्ली की केजरीवाल सरकार मुफ्त समान रेट पर बिजली दे रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जनता को बड़ी कीमतों के बोझ तले दबाये दे रही है।

उन्होंने कहा कि आने वाले कल से लागू होने जा रही विद्युत दर वृद्धि के द्वारा गरीब, मध्य और उच्च सभी तबकों को आहत किया गया है। खेती और लघु उद्योग तक इसके दायरे में आ गए हैं। महंगाई और आर्थिक मंदी से पीड़ित जनता को सरकार ने यह करारा झटका दिया है।

इससे पहले प्रदेश सरकार ने डीजल और पेट्रौल पर वैट बढ़ा कर उनकी कीमतें बढ़ा दीं। अभी हाल में केन्द्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दीं। अब राज्य सरकार डीजल वाहनों की टैक्स दर बढ़ाने जा रही है। आवागमन के साधनों पर तमाम टैक्सों के बावजूद अधिकतर मार्गों पर टोल टैक्स वसूला जारहा है। अब नये मोटर वाहन कानून के तहत लोगों से भारी जुर्माना वसूला जारहा है। अपने ही नागरिकों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है।

लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त व फासीवाद की राह पर चल रही इस सरकार ने प्रतिरोध की आवाज दबाने का अभियान छेड़ रखा है। मध्यान्ह भोजन में नमक के साथ रोटी परोसने का वीडियो जारी करने वाले मिर्जापुर के पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे पूर्व भी कई मीडिया कर्मियों को प्रताड़ित किया गया। आज भी यह उत्पीड़न जारी है।

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डा. गिरीश ने कहा कि भाजपा दोगलेपन की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ा कर आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में इसी सवाल पर भाजपा उपद्रव कर रही है। भाकपा राज्य काउंसिल द्वारा लिए गये निर्णय के तहत आज उपरोक्त सवालों पर जिलों में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रही है। डा. गिरीश ने कहा कि यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। भाकपा की जिला कमेटियां योजना बना कर इन सवालों को जनता के बीच ले जाएंगी।http://www.satyodaya.com

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September 12, 2019, 10:06 am
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