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हार-जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए अयोध्या पर फैसला: भाकपा

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लखनऊ। अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मण्डल डॉ. गिरीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले से दशकों से लंबित एक कानूनी विवाद का पटाक्षेप हो गया है।

सभी आस्थाओं को समान बताते हुये सम्मानित सर्वोच्च अदालत ने यह संतुलित और स्वीकार्य फैसला दिया है। इसे नीति, न्याय और धर्म निरपेक्षता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये। इसे किसी भी पार्टी, पक्ष और वादी की जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये। सभी को भड़कावे से बचना चाहिये।

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उन्होंने कहा कि फैसला आने के बाद पूरा दिन बीत जाने के बाद देश और प्रदेश के किसी भी कोने से वारदात की कोई सूचना नहीं मिली है। यह मेल मिलाप ही हमारी साझा विरासत और संस्कृति की देन है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाकपा फैसले का गहनता से अध्ययन करेगी और भविष्य में उसके प्रभावों पर विचार करेगी।http://www.satyodaya.com

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21 नवम्बर को लखनऊ में महारैली करेगा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की मण्डलीय समीक्षा बैठक लखनऊ स्थित शिक्षक भवन में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रान्तीय कोषाध्यक्ष शिवशंकर पाण्डेय ने कहा, जिन-जिन सरकारों ने शिक्षकों का दमन किया गया है, उनके मुखिया इतिहास के कूड़ेदान में चले गए हैं। माण्डलिक संगठन मंत्री बृजेश पाण्डेय ने कहा, शिक्षकों को गैरशैक्षणिक कार्यों में लगा कर शिक्षण कार्य से दूर रखा जाता है।

फिर अध्यापन कार्य ढंग से न कराने का आरोप लगाकर अपमानित किया जाता है। कहा कि शिक्षकों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने के बजाय समस्याएं बढाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए समस्त पदाधिकारियों का आवाहन किया।

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बैठक में 21 नवम्बर को लखनऊ मण्डल में एक शिक्षक महारैली की रणनीति तैयार की गई। जिसमें सभी पदाधिकारियों को बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गयी। बैठक में लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली सहित तमाम जनपदों के पदाधिकारी शामिल रहे। http://www.satyodaya.com

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कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की अधिकांश मांगों पर अपर मुख्य सचिव ने दी सहमति

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15 दिसंबर तक निर्णय कराने का आदेश

लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की मांगों व समस्याओं को जानने के लिए गुरुवार को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने एक बैठक की। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने अपर मुख्य सचिव को अपनी मांगों व समस्याओं से अवगत कराया। जिसके बाद शिक्षकों की मांगों व समस्याओं के जल्द निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने इस बात पर नाराजगी भी जतायी कि मोर्चा की मांगों पर कई बार मुख्य सचिव स्तर पर बैठकें भी हुईं, लेकिन निर्णयों का अनुपालन नहीं हुआ। जिसके कारण कर्मचारी संगठनों में रोष है।

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अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने मोर्चा की अधिकांश मांगों पर 15 दिसंबर तक निर्णय लेने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम, सचिव शिक्षा, वित्त को भी निर्देश दिया है कि संगठनों से वार्ता कर 15 दिसंबर तक निर्देशों का पालन किया जाए। श्री सिंघल ने कहा, 15 दिसंबर के बाद मुख्य सचिव स्तर पर बैठक कराई जाएगी। बैठक के बाद मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्र एवं महामंत्री शशि कुमार मिश्र ने बताया कि करीब दो दर्जन बैठकें मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में हो चुकी हैं। लेकिन एक भी बार निर्देशों का पालन नहीं हुआ।

मोर्चा की प्रमुख मांगों में वेतन समिति की संस्तुतियों पर निर्णय किए जाने, स्थानीय निकाय कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पुनर्गठन एवं विनियमितीकरण, शेष बचे राजकीय निगमों को 7वें वेतन आयोग का लाभ एवं महंगाई भत्ते भी शामिल कर भुगतान, विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति 10 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति लाभ, शिक्षा विभाग के एडेड स्कूलों को 300 दिन का अवकाश नगदीकरण दिया जाए। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सेवा सुरक्षा वेतन की नियमावली का प्रख्यापन तथा तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों का विनियमितीकरण शामिल है।

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बैठक में मोर्चा की ओर से वीपी मिश्र अध्यक्ष, शशि कुमार मिश्र महामंत्री, अतुल मिश्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मनोज कुमार मिश्र, घनश्याम यादव, गिरीश कुमार मिश्र, सुरेश रावत, अमरनाथ सिंह अध्यक्ष, नंदकिशोर मिश्रा, महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ आदि उपस्थित थे। शासन की ओर से विशेष सचिव वित्त, कार्मिक, स्थानीय निकाय, परिवहन, शिक्षक, आवास,शिक्षा आदि उपस्थित थे।http://www.satyodaya.com

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अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वसीम रिजवी ने दिया 51 हजार का चेक

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लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी देने के बाद अब रामभक्तों को इंतजार भव्य मंदिर का है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने मंदिर निर्माण के लिए 51 हजार रुपये का सहयोग किया है। इसके लिए उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास को चेक भेजा है।

अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए रिजवी ने कहा कि अब राम नगरी अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने श्रीराम को मुसलमानों का भी पूर्वज बताया।

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वसीम रिजवी ने कहा कि अयोध्या में मंदिर बनना गौरव की बात है। उनका कहना है कि निर्माण के दौरान शिया वक्फ बोर्ड आगे भी मदद करता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भविष्य में मस्जिद निर्माण में भी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से मदद की जाएगी। http://www.satyodaya.com

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