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बिजली विभाग में हुए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले पर राजज्ञा जारी करे सरकार

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लखनऊ। बिजली विभाग में हजारों करोड़ रुपए के गबन व घोटाले को लेकर बिजली कर्मचारियों में रोष है। रविवार को विद्युत मजदूर संगठन ने एक प्रेस वार्ता कर करीब 25000 संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ में 10 अरब रुपए के गबन की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई। साथ ही जीपीएफ सीपीएफ मद में की गई कटौती के लगभग 2300 करोड़ रुपए के गबन मामले में राजज्ञा जारी करने की मांग की।

मजदूर नेता आरएस राय ने बताया कि ईपीएफ घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के समक्ष दो सम्मेलनों में उठाई गई थी। ऊर्जा मंत्री ने हमारी मांग पर विचार करने का भरोसा भी दिया था। श्री राय ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि घोटालेबाज ठेकेदारों और जिम्मेदारी न्यू से वसूली करके संविदा कर्मियों के खाते में पैसा डाला जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

राय ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से विद्युत दुर्घटनाओं में अपाहित या मरने वाले 6000 कर्मियों की बेवाओं व बच्चों को ईपीएफ न जमा होने के कारण कोई भी पेंशन व राहत नहीं दी जा रही है। जबकि इस मद में धनराशि की कटौती संविदा कर्मियों के वेतन से की गई थी। जो उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। राय ने कहा पिछली सरकार में भी हमने यह मांग उठाई थी। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब वर्तमान सरकार भी मजदूरों के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दे रही है।

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उन्होंने कहा कि पीएफ घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर आगामी 15 नवंबर को लखनऊ में पैदल मार्च और शक्ति भवन पर रैली की जाएगी। रैली में प्रदेश के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में बिजली कर्मचारी व संविदा कर्मचारी भाग लेंगे। राय ने कहा कि रैली के पश्चात संगठन द्वारा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा व अध्यक्ष अरविंद कुमार को ईपीएफ घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन दिए जाने व 35,000 पदों पर समायोजित करने तथा तृतीय कर्मचारियों को ग्रेड पे 3000 दिए जाने सहित अन्य 16 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर संगठन के प्रमुख पदाधिकारी अरुण कुमार, आरसी पाल, आलोक सिन्हा, श्रीचंद, नवीन श्रीवास्तव, आरवाई. शुक्ला, जलीलुर्रहमान, एसके सिंह, पुनीत राय, जेपी त्रिपाठी, राजीव चंद्र, अजय भट्टाचार्य व मीडिया प्रभारी विमल चंद्र पांडे आदि लोग मौजूद रहे।http://www.satyodaya.com

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कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की अधिकांश मांगों पर अपर मुख्य सचिव ने दी सहमति

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15 दिसंबर तक निर्णय कराने का आदेश

लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की मांगों व समस्याओं को जानने के लिए गुरुवार को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने एक बैठक की। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने अपर मुख्य सचिव को अपनी मांगों व समस्याओं से अवगत कराया। जिसके बाद शिक्षकों की मांगों व समस्याओं के जल्द निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने इस बात पर नाराजगी भी जतायी कि मोर्चा की मांगों पर कई बार मुख्य सचिव स्तर पर बैठकें भी हुईं, लेकिन निर्णयों का अनुपालन नहीं हुआ। जिसके कारण कर्मचारी संगठनों में रोष है।

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अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने मोर्चा की अधिकांश मांगों पर 15 दिसंबर तक निर्णय लेने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम, सचिव शिक्षा, वित्त को भी निर्देश दिया है कि संगठनों से वार्ता कर 15 दिसंबर तक निर्देशों का पालन किया जाए। श्री सिंघल ने कहा, 15 दिसंबर के बाद मुख्य सचिव स्तर पर बैठक कराई जाएगी। बैठक के बाद मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्र एवं महामंत्री शशि कुमार मिश्र ने बताया कि करीब दो दर्जन बैठकें मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में हो चुकी हैं। लेकिन एक भी बार निर्देशों का पालन नहीं हुआ।

मोर्चा की प्रमुख मांगों में वेतन समिति की संस्तुतियों पर निर्णय किए जाने, स्थानीय निकाय कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पुनर्गठन एवं विनियमितीकरण, शेष बचे राजकीय निगमों को 7वें वेतन आयोग का लाभ एवं महंगाई भत्ते भी शामिल कर भुगतान, विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति 10 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति लाभ, शिक्षा विभाग के एडेड स्कूलों को 300 दिन का अवकाश नगदीकरण दिया जाए। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सेवा सुरक्षा वेतन की नियमावली का प्रख्यापन तथा तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों का विनियमितीकरण शामिल है।

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बैठक में मोर्चा की ओर से वीपी मिश्र अध्यक्ष, शशि कुमार मिश्र महामंत्री, अतुल मिश्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मनोज कुमार मिश्र, घनश्याम यादव, गिरीश कुमार मिश्र, सुरेश रावत, अमरनाथ सिंह अध्यक्ष, नंदकिशोर मिश्रा, महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ आदि उपस्थित थे। शासन की ओर से विशेष सचिव वित्त, कार्मिक, स्थानीय निकाय, परिवहन, शिक्षक, आवास,शिक्षा आदि उपस्थित थे।http://www.satyodaya.com

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अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वसीम रिजवी ने दिया 51 हजार का चेक

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लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी देने के बाद अब रामभक्तों को इंतजार भव्य मंदिर का है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने मंदिर निर्माण के लिए 51 हजार रुपये का सहयोग किया है। इसके लिए उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास को चेक भेजा है।

अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए रिजवी ने कहा कि अब राम नगरी अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने श्रीराम को मुसलमानों का भी पूर्वज बताया।

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वसीम रिजवी ने कहा कि अयोध्या में मंदिर बनना गौरव की बात है। उनका कहना है कि निर्माण के दौरान शिया वक्फ बोर्ड आगे भी मदद करता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भविष्य में मस्जिद निर्माण में भी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से मदद की जाएगी। http://www.satyodaya.com

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पीएफ घोटाले को लेकर बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन,रखीं कई मांगे

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लखनऊ। पीएफ घोटाले को लेकर हज़ारो की संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं । दैनिक जागरण चौराहे से लेकर शक्ति भवन तक पैदल मार्च निकाल कर ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद नारे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएफ घोटाले मामले पर सही जवाब न मिलने की वजह से नाराज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर हाथों में लेकर नाराजगी जता रहे है। वहीं कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए शक्ति भवन पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। एसपी समेत कई सीओ ने मोर्चा संभाला।

आपको बता दें कि यूपीपीसीएल विभाग में हुए पीएफ घोटाले को लेकर कर्मचारी सड़को पर निकलकर कर विरोध प्रदर्शन रहे हैं। 2631 करोड़ रुपये का घोटाल हुआ है। जो अब तूल पकड़ते दिख रहा है। यूपीपीसीएल कर्मचारियों में सरकार के रवैये को लेकर काफी नाराजगी है। वहीं संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि अगर सरकार बिजली कर्मियों के पीएफ का भुगतान की गारंटी नहीं लेगी व पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया तो परदेस के तमाम बिजली कर्मचारी व अभियंता 18 व 19 नवंबर को 48 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न किया गया तो सभी ऊर्जा निगमों के तमाम अधिकारी व कर्मचारी बिना कोई नोटिस दिए उसी समय सीधी कार्यवाही हेतु बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार व प्रबंधन की होगी।

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शैलेंद्र दुबे ने सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर एम्पलाइज ट्रस्ट व उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अंशदाई भविष्य निधि ट्रस्ट की जीपीएफ व सीपीएफ की धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक गजट नोटिफिकेशन जारी करे। विद्युत कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड का भुगतान सुरक्षित करे। घोटाले के दोषी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन व अन्य उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए। उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर एम्पलाइज ट्रस्ट उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अंशदाई भविष्य की संपूर्ण राशि के निवेश का श्वेत पत्र जारी किया जाए। श्वेत पत्र में यह स्पष्ट किया जाए कि बिजली कर्मचारियों की जीपीएफ व सीपीएफ कितनी- कितनी धनराशि का किस-किस संस्था में कितनी- कितनी अवधि के लिए किस किस स्कीम में निवेश किया गया है। श्वेत पत्र से कर्मचारियों की धनराशि के सामने आ सकेगी।

संघर्ष समिति की मुख्य मांग है कि पावर सेक्टर एम्पलाइज ट्रस्ट व अंशदाई निधि ट्रस्ट की जीपीएफ जीपीएफ की धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार ले और इस संबंध में आवश्यक गजट नोटिफिकेशन जारी करे।http://www.sayodaya.com

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