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बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए डेवलपर तय…

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फाइल फोटो

लखनऊ। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए डेवलपर तय कर दिए गए है। साथ ही परियोजना के लिए बनी कमेटी ने बिड डाक्यूमेंट पर अपनी मंजूरी भी प्रदान कर दी है। 

यूपीडा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे जनपद चित्रकूट में भरतकूप से प्रारम्भ होकर बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 (इटावा-बेवर मार्ग) से लगभग 16 किमी. पूर्व कुदरैल गांव के पास समाप्त होगा। यह एक्सप्रेस-वे 4 लेन चौड़ा तथा 6 लेन में विस्तारणीय होगा। इस एक्सप्रेस-वे की लम्बाई 296.07 किमी. तथा आरओडब्ल्यू की चौड़ाई 110 मीटर है। 

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परियोजना के क्रियान्वयन के लिए इसे 6 पैकेजों में विभक्त किया गया है। एक्सप्रेस-वे के सिविल कार्यों की अनुमानित लागत 8869.52 करोड़ रुपये एवं समस्त मदों सहित इसकी कुल लागत 14849.09 करोड़ रुपये आंकलित की गई है और इसकी स्वीकृति भी व्यय वित्त समिति से प्राप्त हो चुकी है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए इसी माह निविदाएं प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। http://www.satyodaya.com

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उन्नाव: कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित किसानों से की मुलाकात…

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लखनऊ। उन्नाव में मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। रविवार को उप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व सांसद राकेश सचान, प्रदेश सचिव विवेकानंद पाठक और जिलाध्यक्ष सुभाष सिंह ने पीड़ित किसानों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी से वार्ता करने के बाद थाने में पीड़ित किसानों से मुलाकात की। साथ ही प्रशासन की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा की। कांग्रेस ने कहा है कि सदन से लेकर खेतों तक पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। किसानों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी किसानों पर लाठी चार्ज को गलत ठहराया है।

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बता दें कि शनिवार को उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी में उचित मुआवजे की मांग पर अड़े किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। जिसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। पुलिस कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। उन्नाव के गंगा बैराज रोड में स्थित ट्रान्स गंगा सिटी के लिए अधिगृहीत जमीन का मुआवजा मांगने पर प्रशासन और पुलिस ने किसानों के साथ गाली-गलौच और मारपीट भी किया। बुजुर्ग किसानों को भी पुलिस ने जमीन पर गिराकर लाठियां भांजी।

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक सरकार ने किसानों को कोई आश्वासन भी नहीं दिया है। जिसके चलते पूरे क्षेत्र में किसान आन्दोलनरत हैं। प्रशासन एवं पुलिस के भय से अपना घर-बार छोड़कर अन्यत्र पलायन कर रहे हैं।http://www.satyodaya.com

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उत्तर प्रदेश के सभी सराफा कारोबारियों को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग

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उत्तर प्रदेश बुलियन एसोसिएशन ने अपर मुख्य सचिव गृह को लिखा पत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बुलियन एसोसिएशन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रदेश के सभी ज्वैलर्स को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को एक पत्र लिखा है। इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि बदमाशों और लुटेरों के निशाने पर सबसे ज्यादा सराफा कारोबारी ही होते हैं। बीते कुछ वर्षों में दर्जनों सराफा कारोबारियों के साथ लूट और हत्या जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए ज्वैलर्स को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं।


अनुराग रस्तोगी ने याद दिलाते हुए पत्र में कहा है कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व सीएम योगी के निर्देश पर गृह विभाग ने एक राजज्ञा जारी करते हुए सभी ज्वैलर्स को शस्त्र लाइसेंस देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज भी प्रदेश के किसी सराफा कारोबारी को शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते कारोबारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

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एसोसिएशन ने मांग की है कि इस संबंध शासन से एक राजज्ञा जारी की जाए। प्रदेश भर के ज्वैलर्स को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। http://www.satyodaya.com

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सोमवार से 48 घण्टे का कार्यबहिष्कार करेंगे प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी

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लखनऊ। भविष्य निधि घोटाले के विरोध में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च निकाल रहे प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी सोमवार से कार्यबहिष्कार करने जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यदि सरकार ने पीएफ भुगतान और पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं सुनिश्चित की तो बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। जिसके क्रम में 18 और 19 नवंबर को प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी 48 घण्टे का कार्यबहिष्कार करेंगे।

घोटाले की जांच से असंतुष्ट विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की मांग है कि घोटाले के मुख्य आरोपी पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन व अन्य आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाय। मुख्यमंत्री की घोषणा के 15 दिन बाद भी सीबीआई जांच न शुरू न होने पर संघर्ष समिति में नाराजगी जतायी है। लगातार रविवार को 13वें दिन बिजली कर्मचारियों ने विरोध सभाएं की। संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में बैठक हुई। समिति की मुख्य मांग है कि जीपीएफ व सीपीएफ के भुगतान की गारण्टी लेते हुए सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करे। साथ ही घोटाले के मुख्य आरोपी पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए।

संघर्ष समिति ने कहा है कि 48 घण्टे का कार्य बहिष्कार 18 नवम्बर को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश को बिजली संकट से बचाने के लिए बड़े उत्पादन ग्रहों, 400 केवी विद्युत उपकेन्द्र व सिस्टम आपरेशन की शिफ्ट में कार्य करने वाले कर्मचारी व अभियन्ता कार्यबहिष्कार में शामिल नहीं होंगे। विद्युत वितरण उपकेन्द्रों सहित पारेषण, वितरण व उत्पादन के अन्य सभी कर्मचारी व अभियन्ता पूरी तरह कार्य बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार के बाद बिजली कर्मचारी राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर विरोध सभा करेंगे।

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परियोजनाओं में गेट पर और जनपदों में सबसे बड़े कार्यालय पर विरोध सभाये की जायेेंगी। संघर्ष समिति की सभा में शैलेन्द्र दुबे, राजीव सिंह, गिरीश पाण्डेय, सदरूद्दीन राना, सुहैल आबिद, राजपाल सिंह, राजेन्द्र घिल्डियाल, विनय शुक्ला, शशिकान्त श्रीवास्तव, महेन्द्र राय, वी सी उपाध्याय, डी के मिश्र, करतार प्रसाद, कुलेन्द्र सिंह चैहान, मो इलियास, पीएन तिवारी, पवन कुमार श्रीवास्तव, परशुराम, एके श्रीवास्तव, पीएन राय, भगवान मिश्र, केएस रावत, आरएन यादव, आरएस वर्मा, पीएस बाजपेई, अमिताभ सिन्हा सम्मिलित रहे।http://www.satyodaya.com

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November 18, 2019, 10:31 am
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