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मायावती के भाई आनंद पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा…

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लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई और पार्टी उपाध्यक्ष आनंद कुमार और उनकी पत्नी के खिलाफ गुरुवार को इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने मायावती के भाई आनंद कुमार की 400 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को जब्त कर ली है । जो संपत्ति जब्त हुई है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। बता दें कि मायावती के भाई आनंद कुमार की संपत्ति की जांच आयकर विभाग कर रहा था। इस जांच में पता चला कि आनंद कुमार के पास नोएडा में 28328 स्क्वायर मीटर का एक बेनामी प्लॉट है। सात एकड़ में फैले इस प्लॉट की कीमत करीब 400 करोड़ रुपये है।

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आयकर विभाग के सूत्रों का दावा है कि आनंद कुमार की कुछ और बेनामी संपत्तियों की जानकारी उनके पास है, जिसे भविष्य में जब्त किया जा सकता है। आनंद कुमार के खिलाफ हुई इस कार्रवाई की आंच मायावती तक पहुंच सकती है। इस मामले की जांच आयकर विभाग के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी कर रही है।

आनंद कुमार कभी नोएडा प्राधिकरण में मामूली क्लर्क हुआ करते थे। मायावती के सत्ता में आने के बाद आनंद कुमार की संपत्ति अचानक तेजी से बढ़ी। उनके ऊपर फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपये लोन लेने का आरोप भी लगा था। कहा जाता है कि उन्होंने पहले एक कंपनी बनाई थी। 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद आनंद कुमार ने एक के बाद एक लगातार 49 कंपनियां खोलीं और देखते ही देखते 2014 में वह 1,316 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। जांच एजेंसियां पहले भी कई बार आनंद के घर और दफ्तरों में छापेमारी कर चुकी है।http://www.satyodaya.com

क्राइम-कांड

होमगार्ड ड्यूटी घोटाला: होमगार्ड कार्यालय में लगी आग पर सीएम योगी सख्त नाराज

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प्रमुख सचिव व डीजी होमगार्ड से शाम तक मांगी रिपोर्ट, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी का दिया आदेश

लखनऊ। नोएडा के जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिला कमांडेंट होमगार्ड के कार्यालय में सोमवार देर रात लगी आग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश में होमगार्डों की ड्यूटी लगाने में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जद में आए नोएडा जिला कमांडेड होमगार्ड कार्यालय में संदिग्ध अवस्था में लगी आग की आंच लखनऊ तक पहुंच चुकी है। इस अग्निकांड में वह बक्शा पूरी तरह से खाक हो गया जिसमें साल 2014 से अब तक होमगार्डों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति संबंधी मस्टर रोल रखे हुए थे। स्थानीय पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। # Home guard duty scam

मंगलवार को सीएम योगी ने अग्निकांड का संज्ञान लेते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव व डीजी होमगार्ड से शाम तक पूरी रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी ने घटना की जांच फॉरेंसिक टीम से कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी और एसएसपी को आदेश दिया है कि मंगलवार शाम तक अग्निकांड के दोषियों को गिरफ्तार करें।
डीजीपी ओपी सिंह ने भी अग्निकांड को गंभीर मामला बताया है। डीजीपी ने बताया कि अग्निकांड की जांच के लिए गुजरात से विधि विज्ञान की टीम बुलाई गयी है। हालांकि घोटाला सामने आने के बाद भी नोएडा के होमगार्ड कमांडेंट डीडी मौर्या के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी न होना शासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है।

अपराध शाखा कर रही घोटाले की जांच

सूत्रों के मुताबिक अग्निकांड की जांच के लिए नगर पुलिस अधीक्षक (एसपी सिटी) के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई गयी है। जबकि होमगार्डों की ड्यूटी लगाने में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच गौतमबुद्ध नगर पुलिस की अपराध शाखा कर रही है। इस घोटाले का एक मुकदमा सूरजपुर थाने में दर्ज है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौतमबुद्ध नगर वैभव कृष्ण ने बताया कि सोमवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिला कमांडेंट होमगार्ड के कार्यालय में आग लग गई है। सूचना मिलते ही सूरजपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र दीक्षित व एफएसओ सूरजपुर मौके पर पहुंचे। वहां उन्हें होमगार्ड के वेतन का मास्टरोल वाला एक बड़ा बक्सा जली हुई अवस्था में पड़ा मिला। बक्से के अंदर मौजूद सभी मस्टरोल पूरी तरह से जल गए थे।

जानिए, कैसे किया गया करोड़ों रुपए का घोटाला

बता दें कि नोएडा पुलिस ने पिछले दिनों होमगार्ड की फर्जी हाजिरी लगाकर करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। एसएसपी वैभव कृष्ण को शिकायत मिली थी कि जिले में होमगार्ड हाजिरी को लेकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एसएसपी की तरफ से मामले की जांच एसपी सिटी विनीत जायसवाल को सौंपी गई। नोएडा के एसपी सिटी ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि शहर क्षेत्र के कई थानों में होमगार्डों की फर्जी ड्यूटी दिखाकर करोड़ों रुपए का भुगतान कराया गया है।

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जांच में खुलासा हुआ है कि होमगार्ड थानों में काम पर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी हाजिरी लगाकर विभिन्न थानाध्यक्षों की फर्जी हस्ताक्षर और मुहर के सहारे बैंक से उनका वेतन लिया जा रहा था। घोटाले का खुलासा होने के बाद होमगार्ड महानिदेशक ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। इस मामले की जांच अभी चल ही रही थी कि जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में लगी आग में सारे रिकार्ड जलकर स्वाहा हो गए । http://www.satyodaya.com

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बीएचयू विवाद: डॉ. फिरोज खान के साथ संविधान, निजाम और कबीर, फिर भी विरोध!

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लखनऊ।

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान।

कबीर मर गया लेकिन वाणी अभी जिंदा है। शायद विचार को भी पता रहता है कि विवाद अनवरत जारी रहेगा इसलिये अमर हो जाए। विवाद बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर एक मुस्लिम व्यक्ति डॉ. फिरोज खान की नियुक्ति का। छात्रों का धरना 12 दिन बाद भी जारी है। सात नवंबर से ही छात्र कुलपति आवास के सामने बीच सड़क पर धरना दे रहे हैं। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि फिरोज खान की नियुक्ति नियमानुसार है।

विरोध कर रहे छात्रों का तर्क

विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि संस्कृत के धर्म विज्ञान विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्लिम शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने देंगे। उनका कहना कि यूनिवर्सिटी के किसी भी संकाय में किसी भी धर्म के लोगों की नियुक्ति की जा सकती है। संस्कृत के साहित्य विभाग में भी सभी धर्म के लोग पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा विरोध संस्कृत के धर्म विज्ञान में मुस्लिम शिक्षक की नियुक्ति के खिलाफ है। इसके लिये छात्र बनासर हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट और इस संकाय के बाहर लिखे शिलालेख का उदाहरण दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इस शिलालेख में  मदन मोहन मालवीय ने साफ कहा है कि इस महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश वर्णाश्रम के नियमानुसार किया जाएगा।

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वहीं, छात्रों का ये भी कहना है कि धर्म विज्ञान को पढ़ते हुए खान-पान की भी शुद्धता का ख्याल रखना होता है, लेकिन अगर शिक्षक मुस्लिम होगा तो वह क्या मांस-मछली नहीं खाएगा? अगर वह खाएगा तो फिर क्या ‘धर्म विज्ञान’ पढ़ाने योग्य वह है?

विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क

बीएचयू प्रशासन का कहना है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार गड़बड़ी नहीं है। नियुक्ति बीएचयू एक्ट के अनुसार है। वहीं, बीएचयू संविधान और यूजीसी के मानक का उल्लंघन नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा।

भारत क्या कहता है?

विवाद के केंद्र में जो शिक्षक हैं फिरोज खान उनका सवाल है कि मैं एक मुसलमान हूं, तो क्या मैं संस्कृत नहीं पढ़ा सकता? बता दें, संस्कृत से फिरोज के परिवार का पुराना रिश्ता है। फिरोज ने मीडिया में बताया कि उनके दादा गफूर खान राजस्थाने के रहने वाले थे और भजन गाने के लिए मशहूर थे। डॉ. फिरोज के पिता ने भी संस्कृत की पढ़ाई की है।

अब सवाल ये है कि क्या संस्कृत का या फिर धर्मशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन करने के लिए एक विशेष धर्म का होना जरूरी है? अगर ऐसा है तो फिर जयपुर के नाहरी का नाका स्थित स्कूल के बच्चे अपने भविष्य से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? इस सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों में मुस्लिम बच्चों का बाहुल्य है। स्कूल में करीब पौने तीन सौ विद्यार्थी हैं इनमें 227 मुस्लिम समुदाय से हैं। बेहद गरीब परिवेश से आये ये बच्चे आखिर संस्कृत पढ़कर भविष्य में क्या करेंगे?

देश के आज तक की स्थिति को देखें तो यकीनन पदम श्री हासिल करेंगे या फिर प्रधानमंत्री के हाथों गोल्ड मेडल पाएंगे। जी हां, ऐसा ही हुआ है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्कृत के विद्वान प्रो. वाहिद आबीदी को 2014 में भाजपा सरकार में ही संस्कृत भाषा में सम्मान के लिए पदम श्री से सम्मानित किया गया था। 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें यश भारतीय पुरस्कार दिया।

इसी बीएचयू की बात करें तो यहां के संस्कृत विभाग की मुस्लिम छात्रा शाहिना को 2016 में खुद पीएम मोदी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल दिया। शाहिना भी वेद, पुराण और उपनिषद पर रिसर्च कर रही हैं।

बात साफ है देश का संविधान और निजाम दोनों ही व्यक्ति-व्यक्ति में भेदभाव का विरोध करते हैं।

कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद हैं, पानी सब में एक। http://www.satyodaya.com

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SC से मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद नहीं बनाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड: जुफर फारुखी…

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सुन्नी वक्फ बोर्ड

फाइल फोटो

लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के बाद अब सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या में पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने न बनाने पर फैसला लिए जायेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड की आखिरी बैठक 26 नवंबर को होगी। जिसमे 5 एकड़ जमीन को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड बाबरी मस्जिद के बदले में सरकार द्वारा दी जाने वाली जमीन पर मस्जिद नहीं बनाएगा।

वहीं सूत्रों की माने तो 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव ठुकराने की बाद अब उस जमीन पर हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने को लेकर मिल रहे सुझावों पर विकल्प के तौर पर विचार किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना महमूद मदनी ने भी 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने को शरीयत के खिलाफ बताया था।

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 नवंबर की बैठक में 5 एकड़ जमीन को शरीयत के खिलाफ बताया था। वहीं बोर्ड ने 30 दिनों के भीतर अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुनौती देनी की बात भी कही थी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने बोर्ड की बैठक के बाद कहा था, ‘‘मस्जिद अल्लाह की है और शरिया के तहत इसे किसी और को नहीं दिया जा सकता।’’ उन्होंने कहा ‘‘बोर्ड ने साफ कहा है कि वह मस्जिद की जगह अयोध्या में पांच एकड़ जमीन लेने के खिलाफ है। बोर्ड की राय है कि मस्जिद का कोई विकल्प नहीं हो सकता।’’

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में अपने फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम लला को सौंपी जानी चाहिए, जो तीन वादियों में से एक हैं। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन दे दिया जाए।http://www.satyodaya.com

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