सांकेतिक चित्र

लखनऊ: यूपी के मैनपुरी की जिला अदालत में पुलिस अभिरक्षा में कैदी द्वारा खुद को गोली मार कर घायल करने के मामले में 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।  साथ ही एक महिला व सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया है।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में सोमवार को एक कैदी ने खुद को गोली मार ली थी। वहीं इस मामले में दो इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और सात सिपाही समेत कुल 10 पुलिस कर्मी सस्पेंड किए गए हैं।  

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आगे बताया कि कैदी की पत्नी ने अदालत में तमंचा पहुंचाया था। फिलहाल पुलिस ने पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसमें  एक वकील की साजिश सामने आती दिख रही है।  जिसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। http://www.satyodaya.com

फाइल फोटो

लखनऊ। प्राथमिक स्कूलों में स्वेटर वितरण में गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। जो स्वेटर स्कूल में बांटे जा रहे हैं उनकी क्वालिटी और साइज़ को लेकर कई सारी शिकायतें मिली हैं। इतना ही नहीं कई स्कूलों के छात्रों को जो स्वेटर बांटे गए हैं उनका लेबल भी बदल दिया गया है। हालांकि गड़बड़ी मिलने पर विभाग ने स्वेटर के नमूने को जांच के लिए भेज दिया है।

इसी तरह जिले में बेसिक के 1367 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के 472 विद्यालय हैं। इनमें करीब 1,87,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी को नि:शुल्क स्वेटर बांटा गया। इनकी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिली हैं। कई विद्यालयों को जो स्वेटर दिए गए हैं, उनके लेबल भी बदल दिए  गए हैं।

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ऐसे में आरोप है कि जो लेबल लगा था उसे हटवाकर फेमस कंपनी का लेबल लगाया गया है।  यह लेबल हटाने के चक्कर में कई स्वेटरों की बुनाई भी खराब हो चुकी है। वहीं, स्वेटरों के साइज को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं।  छात्र की लंबाई के अनुसार स्वेटर नहीं दिए गए हैं। कक्षा 6 से 8 तक के कई छात्रों को छोटे साइज के स्वेटर वितरित किए गए हैं।

शिकायतों के मुताबिक स्वेटरों को मानकों पर खरा नहीं बताया जा रहा है। स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए शासन ने कुछ नियम लागू किए हैं। बीएसए डॉ अमर कांत सिंह ने बताया कि स्वेटर में 30 प्रतिशत ऊन और 70 फीसदी एक्रेलिक धागा होना जरूरी है। अगर स्वेटर में इससे कम मानक हुआ तो स्वेटर की गुणवत्ता खराब मानी जाएगी। http://www.satyodaya.com

फाइल फोटो

लखनऊ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। इस कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ते की सौगात दी है। कैबिनेट ने 1 नवंबर 2012 से राजकीय क्रमिको को दिए जा रहे नियत यात्रा या वाहन भत्ते को 100 के स्थान पर 200, 200 को 300, 300 को 450 व 400 को 600 रुपये कर दिए जाने को मंजूरी दी गई है।

जानकारी के मुताबिक राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थाई मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थी।  ऐसे में 14 मई, 2018 के अंक में वेतन समिति की इस संबंध में दी गई संस्तुति को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसमें कर्मियों को मिल रहे मौजूदा भत्ते में तीन गुना वृद्धि की संस्तुति की गई थी, जिस पर कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है।

नियत भत्ते के अलावा इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी। अब दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़ जीएसटी मिलाकर मंजूरी दी गई। यह 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

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प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़ी पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी।

जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव। विकलांग की जगह ‘दिव्यांग’ होगा। वहीं आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग की जगह अब दिव्यांगजन विभाग के अधीन होगा। पहले सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी, अब पूरी तरह से सरकारी मदद मिलेगी।http://www.satyodaya.com