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Loksabha Election 2019: पहली बार हाथी ने दबाया साइकिल को…

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लखनऊ । लोकसभा चुनाव 2019 में पांचवें चरण का आज मतदान हो रहा है। यह 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग चल रही है। जहां लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने वोट किया है। बताते चले कि लखनऊ में बसपा से नहीं समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी मैदान में है। खबर है कि मायावती ने इस चुनाव में पहली बार सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट दिया है।

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बता दें कि सपा की स्थापना के बाद आम चुनाव 1996 में हुआ था और तब तक सपा-बसपा अलग हो चुकी थीं। साल के शुरुआत में मायावती और अखिलेश यादव ने सपा-बसपा के गठबंधन का ऐलान किया था। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी-शाह के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए अखिलेश यादव और मायावती ने कहा था कि दोनों पार्टियां गठबंधन कर रही है। जबकि बसपा ने 38 तो सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था।http://www.satyodaya.com

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योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोटाले की जांच के लिए CBI से की सिफारिश…

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योगी सरकार

फाइल फोटो

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की जांच के लिए सीबीआई और केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। गृह विभाग ने प्रयागराज व लखनऊ में दर्ज दो मुकदमों के साथ ही यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से खरीदी-बेची गईं एवं स्थानांतरित की गई संपत्तियों की सीबीआइ जांच कराने संबंधी पत्र केंद्र सरकार को भेजा है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय तथा निदेशक सीबीआई को पत्र भेजकर शिया-सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में घोटाले की सीबीआइ जांच की सिफारिश की गई है। शिया-सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में घोटाले को लेकर कोतवाली प्रयागराज में साल  2016 में और लखनऊ की हजरतगंज थाने में 2017 में अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे।

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बता दें 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो उस समय शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड पर घोटाले का आरोप लगाकर सीबीआई जांच कराने का ऐलान हुआ था, लेकिन सरकार सीबीआई जांच के लिए जरूरी औपचारिकताएं ही पूरी नहीं कर सकी थी। ढाई साल बाद एक बार दिर यूपी सरकार ने सीबीआई जांच कराने के लिए कागजी औपचारिकता पूरी कर केंद्र सरकार से सिफारिश की है।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सहित कई पर दर्ज हो चुके हैं मुकदमे

योगी सरकार ने शिया-सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में घोटाले की जांच की सिफारिश में जिन दो मुकदमों का जिक्र किया है, उनमें शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी पर भी आरोप है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 27 मार्च 2017 को कानपुर देहात निवासी तौसीफुल हसन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी, प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैय्यदैन रिजवी, निरीक्षक वकार रजा के अलावा कानपुर निवासी नरेश कृष्ण सोमानी व विजय कृष्ण सोमानी नामजद आरोपित हैं। तौसीफुल ने तहरीर में कहा है कि कानपुर के स्वरूप नगर में उनकी मां के नाम संपत्ति है, जिसके वह मुतव्वली हैं।

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आरोप है कि स्वरूप नगर निवासी नरेश कृष्ण सोमानी व उनके भाई विजय कृष्ण इस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। वसीम रिजवी व अन्य आरोपितों ने सांठगाठ कर करीब 27 लाख रुपये का लेनदेन किया और 29 मई 2009 को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उनकी मां के नाम दर्ज संपत्ति का वक्फ रजिस्ट्रेशन रद कर दिया और पत्रावली से महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी गायब कर दिए। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं। हजरतगंज पुलिस ने जालसाजी व जान से मारने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी।

वहीं सीबीआई जांच के मामले में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा खरीदी और बेची जाने वाली जमीनों की जांच कराए जाने के मामले में वह योगी सकरार का स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिया वक्फ बोर्ड सीबीआई की जांच में सहयोग करने की दृष्टि से एक सूची तैयार कर रहा है। जिसमें भ्रष्ट मोतल्लियो ने वक्फ प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा है,अपने निजी स्वार्थ के लिए। इसमें कुछ ऐसे मोतल्ल्वी भी हैं जो बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं।  ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए हम सरकार को उनके नाम समेत एक सूची तैयार करके देंगे। http://www.satyodaya.com  

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27 लाख कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, 25 अक्टूबर तक मिल जाएगा वेतन व पेंशन

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों की जेब पर्व पर खाली न रह जाए, इसलिए राज्य सरकार उन्हें दीवाली से पहले वेतन देने जा रही है। बता दें कि दिवाली के मद्देनजर समस्त सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को अक्तूबर का वेतन एक नवंबर की जगह एडवांस में 25 अक्तूबर को ही भुगतान किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 27 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने 25 अक्टूबर को वेतन जारी करने के निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को दिए हैं।

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बता दें प्रदेश सरकार पिछले वर्षों में दिवाली व होली के पर्व महीने के अंतिम सप्ताह में पड़ने पर वेतन का एडवांस भुगतान का आदेश करती रही है। इस बार भी कर्मचारी संगठनों ने अपर मुख्य सचिव वित्त से मिलकर 26 अक्तूबर को बैंक अवकाश तथा 27 अक्तूबर को दिवाली पर्व पर सार्वजनिक अवकाश होने का हवाला देते हुए अक्तूबर महीने का वेतन एक नवंबर की जगह दिवाली से पहले भुगतान कराने की मांग की थी।

सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, सचिव ओंकारनाथ तिवारी ने दिवाली के पहले वेतन व पेंशन भुगतान का आदेश देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अपर मुख्य सचिव वित्त के प्रति आभार जताया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि दीवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस भी दे दिया जाएगा।http://www.satyodaya.com

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अजय कुमार ‘लल्लू’ ने की सोनिया से मुलाकात, कहा- भरोसे पर खरा उतरने का करेंगे प्रयास

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लखनऊ। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ‘लल्लू’ जी ने शनिवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। अजय कुमार ने उन पर भरोसा व्यक्त करने एवं प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दिये जाने पर सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया। उन्होने सोनिया गांधी को यह भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में नवगठित कांग्रेस की प्रदेश कमेटी उनके इस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए सतत संपर्क, संवाद एवं संघर्ष के रास्ते पर चलेगी। इस मौके पर अ.भा. कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिवगण जुबेर खान, बाजीराव खाड़े, धीरज गुर्जर, रोहित चैधरी, राना गोस्वामी एवं सचिन नाईक मौजूद रहे।

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प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी प्रशासन सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव ने बताया कि सोनिया गांधी ने अजय कुमार ‘लल्लू’ एवं नवगठित कमेटी के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनको यह विश्वास है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक-एक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत एवं प्रभावी प्रयास करेंगे। साथ ही प्रदेश की निरंकुश एवं तानाशाही सत्ता के खिलाफ जनआंदोलन खड़ा कर राज्य की जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा संगठन को व्यापकता प्रदान करने हेतु बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य करेंगे।http://www.satyodaya.com

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