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मुख़्तार अंसारी के दोनों बेटे इनामी बदमाश घोषित,रखा गया 25-25 हजार का इनाम

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लखनऊ: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों के अलावा करीबी रिश्तेदारों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। इस बीच लखनऊ पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर शिकंजा कस दिया है। बता दें लखनऊ पुलिस ने मुख़्तार के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को इनामिया बदमाश घोषित कर दिया है। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। खबर है कि जल्द ही दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उनकी गिरफ़्तारी की जाएगी।

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मुख़्तार को लखनऊ लाने की तैयारी

आपको बता दें कि माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है. अब लखनऊ पुलिस उसे भी बी वारंट पर लखनऊ लाने की तैयारी कर ली गई है। उधर पुलिस ने मुख्तार अंसारी और उनके गिरोह के आर्थिक साम्राज्य पर लगभग रोक लगा दी है। मुख़्तार की सालाना 48 करोड़ रुपये की आय बंद की जा चुकी है। यह कार्रवाई वाराणसी, जौनपुर, मऊ और गाजीपुर में की गई है।

इस मामले में जियामऊ के लेखपाल सुरजन लाल ने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर व अब्बास के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में जालसाजी, साजिश रचने, जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। सुरजन लाल का आरोप था कि जिस जमीन पर मुख्तार के बेटों ने टॉवर बनवाए थे, वह मो. वसीम की थी।

मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके भाइयों पर लगा गैंगस्टर

करोड़ों रुपये की अनाधिकृत जमीन से कब्जा हटवाने के बाद प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके साले सरजील रजा और अनवर शहजाद पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। मुख्तार के साथ मिलकर सभी संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में अपराध करते है। सभी के खिलाफ गाजिपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

मुख्तार गिरोह की सालाना 48 करोड़ रुपये की आय बंद

पुलिस ने मुख्तार अंसारी और उनके गिरोह के आर्थिक साम्राज्य पर गहरी चोट की है। अब तक की कार्रवाई में मुख्तार गिरोह की सालाना 48 करोड़ रुपये की आय बंद की जा चुकी है। पुलिस ने वाराणसी जोन के अलग-अलग जिलों में प्रतिबंधित मछली कारोबार, स्टोरेज, गिरोह बनाकर वसूली, कोयला कारोबार, बूचड़खाना समेत अन्य अवैध धंधों पर अंकुश लगाकर तगड़ी चोट दी है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार गैंग को मछली कारोबार से ही करीब 33 करोड़ रुपये की सालाना आय होती थी। बाकी आय दूसरे अवैध कार्यों से होती थी।http://www.satyodaya.com

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28 साल का इंतजार खत्म, बाबरी विध्वंस मामले में फैसले की घड़ी निकट

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लखनऊ। बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल बाद आखिरकार फैसले की घड़ी निकट आ गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत 30 सितंबर को इस केस में अपना फैसला सुनाएगी। इस केस में स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव हैं। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के दो बड़े नेताओं पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। इनमें से एक हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और दूसरे हैं बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया है। ये दोनों भी बाबरी केस में आरोपी बनाए गए थे। लिहाजा 30 सितंबर को आने वाले फैसले में इनके भविष्य का भी फैसला होगा। फैसले को देखते हुए पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ये माना जा रहा है कि उमा भारती वीसी के ज़रिए कोर्ट की कार्यवाही में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी।

बता दें 12 जून को बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया के अंतिम बयान दर्ज किए गए थे। ग्वालियर से लखनऊ पहुंचे जयभान सिंह पवैया ने सीबीआई कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए थे। 5 घंटे तक चली कार्यवाही के दौरान उनसे कुल 1050 सवाल किए गए थे। इनमें कुछ सवाल प्रश्नावली के तहत पूछे गए। जबकि कुछ सवाल जज की ओर से पूछे गए थे। जयभान सिंह ने इन सभी 1050 सवालों के जवाब दिए थे। सीबीआई की विशेष कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद जयभान सिंह पवैया ने अपने बयान में कहा था कि अगर राम काज के लिए उन्हें कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो वह इसके लिए तैयार हैं।

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क्या है मामला
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था। इस मामले में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को आरोपी बनाया गया था। जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्‍याण सिंह, जयभान सिंह पवैया समेत कई और बड़े नेता शामिल थे। इन सभी ने अदालती कार्रवाई का सामना किया। कई साल से चल रहे इस केस में कुछ आरोपियों की मृत्यु भी हो चुकी है।http://satyodaya.com

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कोरोना काल में CM योगी की कैबिनेट मीटिंग आज, इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

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लखनऊ। कोरोना महामारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। काफी समय से कैबिनेट बाईसुर्कलेशन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही थी। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। कैबिनेट की बैठक में राजस्व विभाग के उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया विनियमावली 2020 को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास पर शाम को होने वाली इस बैठक में उन्हीं मंत्रियों को बुलाया गया है।

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जिन विभागों के प्रस्ताव पास होने हैं। बाकी सभी मंत्री अपने आवास से ऑनलाइन बैठक से जुड़ेंगे। कैबिनेट बैठक में राजस्व, औद्योगिक विकास विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। बैठक में राजस्व विभाग के उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया विनियमावली 2020 को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। बरेली में अस्पताल बनाने के लिए औद्योगिक विकास विभाग की जमीन देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।http://www.satyodaya.com

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समाज की बहन-बेटियाँ प्रदेश में सुरक्षित नहीं, जो अति-शर्मनाक और निन्दनीय- मायावती

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लखनऊ। हाथरस में 19 वर्ष की दलित युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी जीभ काटने के मामले पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने हाथरस में 19 वर्ष की दलित युवती से साथ दुष्कर्म को बेहद ही शर्मनाक बताया है।

मायावती ने मंगलावार को ट्वीट करके कहा कि यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति-दुःखद। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे, बीएसपी की यह माँग।

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ये है पूरा मामला

बता दें, कि हाथरस में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां एक 19 वर्ष की लड़की के साथ आरोपियों ने पहले तो दुष्कर्म किया और उसके साथ मारपीट कर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इतने से भी हैवानों का मन नहीं भरा तो उन्होंने पीड़ित लड़की की जीभ भी काट दी। इस दौरान उसका जेएन मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ के आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा था। लेकिन हालत में कोई सुधार ना होने के चलते उसे सोमवार की सुबह दिल्ली एम्स में भेज दिया गया। जहां इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई।http://www.satyodaya.com

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September 29, 2020, 1:18 pm
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