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सीएम योगी के मुहर्रम और दुर्गा पूजा वाले बयान पर शिया आलिमों ने जताई नाराजगी

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फाइल फोटो

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते बुधवार को बंगाल में भाजपा पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए विवादित बयान देते कहा कि पूरे देश में दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही दिन पड़ते है । यूपी के अधिकारीयों ने मुझसे पूछा क्या पूजा का समय बदलना चाहिए । मैंने कहा पूजा का समय नहीं बदला जाएगा । अगर समय बदलना चाहते हैं तो मुहर्रम के जुलूस का समय बदले ।

आपको बता दें की लगातार मुस्लिमों के ऊपर विवादित बयान को लेकर शिया आलिम ने जताया कड़ा एतराज । मोहर्रम और दुर्गा पूजा को लेकर दिए गए बयान पर मौलाना सैफ अब्बास ने कहा की लगातार मुसलमानों के जज्बातों से खेलने की हो रही है कोशिश कभी हजरत अली बजरंगबली पर हो रही बयानबाज़ी कभी पैगम्बर ए इस्लाम और फातमा जहरा को लेकर दिये जा रहे बयान मजहब की सियासत हो रही है । आगे सैफ ने कहा सबका साथ सबका विकास का एजेंडा कहा हैं । मुझे शर्म आती है उन लोगो पर जो अपने मजहब और अहलेबैत के खिलाफ सुनते है लेकिन तब भी उसी पार्टी से अपना रिश्ता जोड़े हुए है । अब फैसला होना चाहिए के ऐसे लोग अहलेबैत के साथ है या आरएसएस बजरंग दल और बीजेपी के साथ है ।

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आल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जताते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने सीएम योगी के बयान पर जतायी नाराजगी अफसोस की बात है के यूपी सीएम ने एक बार फिर से मोहरर्म के जुलूस को निशाना बनाया । मोहरर्म के जुलूस किसी हाकिम के बयान से रुकने वाले नही । यासूब अब्बास सीएम ने आगे बोलते हुए कहा कि योगी को पढ़ना चाहिए अवध की तारीख अवध के हाकिम और बादशाहओ ने हमेशा हिन्दुओ के मजहबी जज्बात को बनाये रख्खा । महाराष्ट्र में भी शिवसेना अजादारी के जुलूसों का करती है एहतिमाम। http://www.satyodaya.com

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21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने तक 10,000 हो सकती है कोरोना पीड़ितों की संख्या

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लखनऊ। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों पर एक नज़र इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि पिछले एक हफ्ते में भारत में मामले दोगुने से अधिक हो गए हैं पिछले गुरुवार को देश में कोविड -19 मामले 700 से कम थे। इस गुरुवार को कोरोना के लगभग 2,000 मरीज हो गए हैं। आंकड़ा में 1,764 सक्रिय मामले, 150 में सुधार और 50 मौतें शामिल हैं।

कोरोनो वायरस के मामलों में वृद्धि की गति को देखते मरीजों की संख्या 21 दिन के लॉकडाउन के अंत तक 10,000 से अधिक हो सकती है। यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि क्या देश में कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि की दर आने वाले दिनों में बढ़ेगी। सरकार टेस्ट की संख्याओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है जो आगे ताजा मामलों की संख्या पर प्रभाव डाल सकती है।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ‘कोरोना के प्रभाव को कम करने’ के बारे में बात की और कहा कि कोरोना के बढ़ते कर्व को मोड़ने में 2 से 4 सप्ताह तक का समय लग सकता है। मंत्री ने कहा, “केवल कुछ छिटपुट मामले सामने आए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सामुदायिक प्रसार को इंगित नहीं करते हैं।” स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज घोषणा की कि 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच भारत में 437 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 12 घंटों में देश भर में 131 नए कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं।

हर्षवर्धन ने कहा कि- सामुदायिक प्रसारण के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत परिभाषा अभी स्पष्ट नहीं है। अभी, भारत में ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय यात्रा करना वाले या ऐसे संपर्कों से संबंधित मामले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केवल कुछ छिटपुट मामले सामने आए हैं, जो व्यापक सामुदायिक प्रसार का संकेत नहीं देते हैं। कुछ मामलों के समूह हैं, जिन्हें क्लस्टर रोकथाम रणनीतियों के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है। हमारे काम में जानकारी के साथ, यह प्रतीत होता है कि इस समय समुदाय में कोविड -19 का कोई व्यापक प्रसारण नहीं है। हालांकि, हम आत्मसंतुष्ट होने से बहुत दूर हैं, और हम सामाजिक गड़बड़ी को रोकने के लिए कड़े पालन सुनिश्चित कर रहे हैं, लॉकडाउन सुनिश्चित कर रहे हैं, और समुदायों को सामाजिक दूरी की रणनीतियों के लिए प्रेरित कर रहे हैं।http://www.satyodaya.com

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यूपीः 1 मार्च के बाद बाहर से आने वाले लोग इस नंबर पर दें जानकारी

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लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर 1 मार्च के बाद जो भी विदेश से लौटा है उसे तत्काल संपर्क करना होगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने टोल फ्री 18001805145 नंबर जारी किया। उन्होंने सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी को सख्ती से इसका पालन करने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 101 मरीज हैं।

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भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या को सैकड़ों से हजार तक पहुंचने में 12 दिन लगे हैं हालांकि मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की दर कई विकसित देशों के मुकाबले कम है। यूपी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है ऐसे में आने वाले 14 दिन हमसब के लिए अहम होंगे।http://www.satyodaya.com

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कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचे और संसाधनों का विस्तार जरूरी- CWC

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CWC की अहम बैठक, COVID-19 संकट में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ

लखनऊ। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आज यानि गुरुवार को हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट के कारण पैदा हुए हालात पर चर्चा हुई। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सीडब्ल्यूसी के सदस्य वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हम आज एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य और मानवीय संकट के बीच मिले हैं। हमारे सामने कोरोना जैसी भयावह चुनौती है। लेकिन इसे दूर करने का हमारा संकल्प दृढ होना चाहिए। सोनिया ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए स्थिर और विश्वसनीय जांच का कोई विकल्प नहीं है, हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों को हरसंभव सहयोग की जरूरत है, और हमे इनके कार्य की सराहना करते हुए धन्यवाद देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बने हालात से निपटने के लिए सरकार को एक विस्तृत रणनीति बनाना चाहिए थी।

बैठक में कहा गया कि देश व सरकार के सामने प्राथमिकताओं का क्रम बिल्कुल स्पष्ट है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए व्यापक व प्रभावी टेस्टिंग, संक्रमित व्यक्तियों का मेडिकल इलाज एवं महामारी से लड़ने के लिए क्षमता, बुनियादी ढांचे तथा मानव संसाधनों का विस्तार बहुत जरूरी है। और गरीब लोगों खासकर दैनिक मजदूरों, प्रवासी, अस्थाई कर्मियों, मजदूरों, किसानों और खेती करने वालों किसानों मजदूरों के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था तथा कालाबाजारी पर रोक लगानी चाहिए, ताकि अपने घरों में लोग अपना दैनिक जरूरतों का सामान पा सके।

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बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि सरकार गरीबों को आजीविका का पर्याप्त सहयोग देने में विफल हो गई है। 25 मार्च, 2020 को घोषित किया गया फाईनेंशल एक्शन प्लान 1 बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। इसमें समाज के अनेक कमजोर वर्गों को शामिल करने से छोड़ दिया गया। फाईनेंशन एक्शन प्लान 1 से न ही गरीबों को आत्मविश्वास मिल पाया, और लाखों प्रवासी मजदूर साधन, भोजन, आश्रय व स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र के अभाव में परिवार सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांवों की ओर जाने को मजबूर हो गए। लाखों मजदूरों द्वारा अनचाहे पलायन का यह पीड़ादायक मंजर मोदी सरकार पर सदैव एक काला धब्बा रहेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मांग करती है, कि सरकार तत्काल फाईनेंशन एक्शन प्लान- पार्ट 2 की घोषणा करे, जिसमें फाईनेंशल एक्शन प्लान-1 में छूट गए किसानों, पट्टे पर जमीन काश्त करने वाले किसानों, भूमिहीन खेती मजदूरों, मनरेगा मजदूरों, औद्योगिक कामगारों, सभी जन धन खाताधारकों (पुरुष या महिला का भेदभाव किए बिना) को पर्याप्त वित्तीय सहयोग मिल सके।

कांग्रेस अध्यक्षा ने हर जन-धन खाते में, पीएम किसान योजना खाते में 7500 रु. ट्रांसफर करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सरकार को इसे लागू करना चाहिए। इसी प्रकार से 21 दिन के लाॅकडाऊन पीरियड में हर व्यक्ति को राशन वितरण प्रणाली के माध्यम से 10 किलो मुफ्त अनाज व अन्य मदद मुहैया करवाई जाए। सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि वह गरीबों के लिए आश्रय, किराये, मुआवजे एवं खाने पीने की सुविधा सुनिश्चित करे। कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई ‘न्याय योजना’ एक उपयोगी माॅडल प्रस्तुत करती है। जिसे अपनाकर लागू किया जा सकता है।

गेहूं व अन्य रबी फसलें कटाई के लिए तैयार हैं, परंतु इस बारे संपूर्ण तैयारी का सख्त अभाव है। अगर किसान अपनी फसल नहीं काट पाएगा और उसे सही मूल्य नहीं मिलेगा, तो फिर देश की खाद्यान्न सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी। केंद्र सरकार फूड काॅर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के माध्यम से फसल कटाई व खरीद का फौरन व्यापक इंतजाम करे। यह सुनिश्चित हो कि किसान को अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर न होना पड़े तथा उसे सही समय पर सही मूल्य मिल पाए। करोड़ों लोगों, खासकर छोटे शहरों, कस्बों व गांवों में रहने वालों की ‘सप्लाई चेन’ बगैर तैयारी एवं बिना किसी योजना के दिए गए आदेशों व नोटिफिकेशंस के चलते टूट गई है।

लोगों को लाॅकडाऊन की अवधि में जीवनयापन के लिए खान-पान व रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की यह सप्लाई चेन तत्काल पुर्नस्थापित किए जाने और लाॅकडाऊन की पूरी अवधि में इन्हें सुचारु रूप से चलाए जाने की आवश्यकता है। लोगों को राहत देने के लिए कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को अनेकों प्रयासों का सुझाव देती है। इनमें तीन माह की अवधि के लिए रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करना, टैक्स भुगतान व ईएमआई भुगतान की तिथि को 30 जून, 2020 तक आगे बढ़ाना, पीपीएफ एवं बचत खाते आदि पर ब्याज दर में बिना विचारे की गई कटौती को खत्म करना शामिल हैं। इनमें से हर प्रयास छोटा अवश्य है, लेकिन इससे लोगों को इस मुश्किल व तनावपूर्ण समय में काफी राहत मिलेगी।

कोरोना लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ प्रांतीय सरकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु अधिकतर प्रांतीय सरकारों के पास संसाधनों का अभाव है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी में प्रांतीय सरकारों के हिस्से की राशि जारी नहीं की। बगैर देरी जीएसटी में प्रांतीय सरकारों की हिस्सेदारी की इस राशि को जारी करना चाहिए।

सीडब्लूसी की राय है कि सरकार ने बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बारे में कोई विचार नहीं किया। यह स्थिति किसी भी देरी को स्वीकार नहीं कर सकती। अनेक उपयोगी विचार टेबल पर सामने पड़े हैं। सीडब्लूसी की मांग है। केंद्र सरकार को विश्व के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों को लेकर तत्काल एक इकाॅनाॅमिक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए तीन कार्ययोजनाएं दे: (1) एक हफ्ते का इमरजेंसी प्लान; (2) एक माह का शाॅर्ट एवं मीडियम टर्म प्लान; और (3) तीन माह का मीडियम एवं लाँग टर्म प्लान।http://www.satyodaya.com

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