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शिवपाल सपा से गठबंधन को तैयार, कहा अखिलेश मान जाएंगे तो 2022 में बनाएंगे सरकार

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लखनऊ। मंगलवार को इटावा में में एक कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने 2022 के चुनाव को लेकर कहा कि वह सबसे पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। उन्होने कहा कि वे सपा से गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब अखिलेश को भी इस बात के लिए मान लेना चाहिए। उनका कहना था कि कुछ भी हो मुख्यमंत्री तो अखिलेश ही बनेंगे। शिवपाल बोले, मैं कई बार कह चुका हूं मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है।

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उन्होने कहा कि अखिलेश मान जाएंगे तो 2022 में सरकार भी बना लेंगे। इसके साथ ही उनका कहना था कि सैफई में नेताजी के जन्मदिन पर परिवार को एकजुट होकर इसे मनाना चाहिए। प्रसपा प्रदेशभर में 22 नवंबर को नेताजी मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाने जा रही है। इस मौके पर शिवपाल ने परिवार के सभी लोगो को आमंत्रित किया है।http://www.satyodaya.com

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प्रतापगगढ़ : शहीद पुलिस उप-निरीक्षक के परिजनों से मिले कैबिनेट मंत्री डाॅ. महेन्द्र सिंह

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शहीद के परिजनों को सौंपा एक करोड़ की सहायता धनराशि का चेक

लखनऊ। कैबिनेट मंत्री डाॅ. महेन्द्र सिंह मंगलवार को कानपुर में शहीद हुए यूपी पुलिस के उप निरीक्षक अनूप कुमार सिंह के जनपद प्रतापगढ़ स्थित पैतृक आवास पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने शहीद के परिवार को ढांढस बंधाते हुए सरकार की तरफ से एक करोड़ की सहायता धनराशि का चेक सौंपा। मंत्री के साथ सांसद संगम लाल गुप्ता, विधायक डॉ. आरके वर्मा, डीएम डॉ. रूपेश कुमार, एसपी अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। सभी ने शहीद अनूप कुमार सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

सरकार की तरफ से शहीद की पत्नी नीतू सिंह को 80 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। जबकि माता-पिता को 10-10 लाख का चेक सौंपा गया। कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं की जानकारी देते हुए कहा कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप लोग जिसे कहेंगे, उसे नौकरी मिल जाएगी। शहीद की पत्नी नीतू सिंह ने नौकरी के लिए हामी भरी है।

कैबिनेट मंत्री ने किए कई ऐलान

कैबिनेट मंत्री ने ऐलान किया कि शहीद अनूप कुमार सिंह के घर तक सड़क बनवाई जाएगी। गांव में शहीद द्वार बनवाया जाएगा। साथ ही शहीद के नाम पर गांव में पानी की टंकी बनेगी। मंत्री ने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया।

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बता दें कि 2 जुलाई को कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में एक दबिश के दौरान शहीद होने वाले 8 पुलिसकर्मियों में अनूप कुमार सिंह भी शामिल थे। अनूप कुमार प्रतापगगढ़ के मान्धाता थाना क्षेत्र के बेलखरी गांव के रहने वाले थे।http://www.satyodaya.com

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अखिलेश ने कहा, सीएम योगी ने अपने अलादीन के चिराग से यूपी को नंबर-1 बना दिया

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी को निशाने पर लिया है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि प्रदेश को मुख्यमंत्री ने अपने अलादीन के चिराग से हर मामले में नंबर वन बना दिया है। सत्ता संरक्षित अपराधों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक में नंबर एक बना दिया है। चाहे वह गड्ढा युक्त सड़कों में हो या फिर जातिगत भेदभाव, खराब शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की बदहाली की निशानी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। वह बीमा कंपनियों के छलावे के शिकार हो रहे है। वहीं खड़ी फसल को छुटा पशु बर्बाद कर रहे हैं। बिजली कटौती से खेतों में बुवाई के काम में बाधा पड़ रही है। बाजार में बिचैलियों की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं।

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अखिलेश ने कहा कि देश में पहले से ही बेरोजगारी चल रही है। अब कोरोना काल में इसमें और ज्यादा बृद्धि हो गई है। श्रमिक अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं। ऊपर से कुवैत में अप्रवासी कोटा विधेयक आने के बाद 8 लाख भारतीय बेकार होंगे। वे वापस आ सकते हैं। ऐसे में देश के अन्दर इनके लिए रोजगार ढूढ़ना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के विधायकों और सांसदों ने कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। निर्दोषों पर जुल्म ज्यादती और उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। 8 पुलिसकर्मियों की मौत का जिम्मेदार अपराधी खुला घूम रहा है और पकड़ के बाहर है। http://www.satyodaya.com

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यूपीः बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं का करीब 100 करोड़ रुपए हड़पा!

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50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी जीरो फीड कर कई वर्षों से नहीं दिया ब्याज

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से की मुलाकात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद ने बिजली विभाग पर प्रदेश के 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर करीब 100 करोड़ रुपए का ब्याज हड़पने का आरोप लगाया है। परिषद का कहना है कि बिजली विभाग ने इन उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन लेते समय जमा की गई सिक्योरिटी मनी में घपला किया है। 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी जीरो या फिर 1 पैसा दर्ज की गयी है। जिसके चलते इन लाखों उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी पर बिजली विभाग ने वर्षों से ब्याज भी नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने मंगलवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।

परिषद ने उपभोक्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष की बातें सुनने के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं के साथ न्याय होगा। श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश पाॅवर कारपोरेशन के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि उपभोक्ता हित में उचित कदम उठाएं। ऊर्जा मंत्री से मिलने के बाद उपभोक्ता परिषद् ने निदेशक वाणिज्य से भी मुलाकात और पूरे मामले पर चर्चा की। निदेशक वाणिज्य ने कहा कि परिषद के प्रस्ताव पर जल्द फैसला लिया जाएगा। उपभोक्ताओं का जो भी ब्याज होगा, वह वापस किया जाएगा।

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परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि बिजली कनेक्शन लेते समय विद्युत भार के अनुसार फीस में ही उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी मनी जमा करा ली जाती है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में बिजली विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर में 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी फीड ही नहीं की है। यह घोर अनियमितता है। श्री वर्मा ने कहा कि यह उपभोक्ताओं के अधिकार के साथ खिलवाड़ है।

बिजली कंपनियों ने ऐसा लगाया चूना

शक्ति भवन में ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा को सौंपे गए जनहित लोक महत्व प्रस्ताव में उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि बिजली विभाग की धोखाधड़ी से लाखों उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपया हड़प लिया गया। बिजली कंपनियों ने इन उपभोक्ताओं को पिछले 5 वर्षों से सिक्योरिटी मनी पर ब्याज नहीं दिया है। परिषद ने कहा कि यह अवधि बढ़ भी सकती है। क्योंकि शहरी उपभोक्ताओं की वर्ष 2011 से और ग्रामीण ग्रामीण उपभोक्ताओं की अक्टूबर 2016 से सिक्योरिटी जीरो फीड की गयी है। ऐसे में यदि सभी उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट का भार मानकर और उनके द्वारा जमा सिक्योरिटी 600 रुपए मानकर जमा सिक्योरिटी करीब 300 करोड़ हुई।

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इस पर 6 प्रतिशत की दर से हर वर्ष करीब 18 करोड़ रुपए का ब्याज मिला। जो कंपनियों ने उपभोक्ताओं को नहीं दिया। यदि 5 वर्ष का कुल ब्याज निकाला जाय तो लगभग 90 करोड़ होगा। इसे तुरंत उपभोक्ताओं को वापस किया जाए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पूरे मामले पर गम्भीरता से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता परिषद् केे प्रस्ताव पर पावर कार्पोरेशन को उपभोक्ता हित में गम्भीरता पूर्वक विचार करने का निर्देश दिया।http://www.satyodaya.com

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