Connect with us

प्रदेश

संजय निरुपम के ‘औरंगजेब’ वाले बयान पर योगी के इस मंत्री ने किया पलटवार, कही ऐसी बात हैरान हो सकते हैं आप…

Published

on

संजय निरुपम

फाइल फोटो

नई दिल्ली। मिशन 2019 के पांचवे चरण का मतदान सफलता पूर्वक खत्म होने के बाद भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक-दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने यूपी में रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी पर बयानबाजी की थी। मोदी की इस बयानबाजी के बाद यूपी की राजनीतिक सियासत और भी गरमा गई।

ये भी पढ़े:विश्व अस्थमा दिवस पर डॉ वेद प्रकाश ने की प्रेस कांफ्रेंस, लोगों को बताया इस रोग से बचने के उपाय…

इस बयानबाजी की वजह से लगातार कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल और प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस मंत्री संजय निरुपम ने वाराणसी में रैली के दौरान पीएम मोदी को औरंगजेब बताया है। उन्होंने कहा वाराणसी के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना है वह पीएम मोदी वास्तव में औरंगजेब के अवतार हैं।

इसी कड़ी में संजय निरुपम के औरंगजेब वाले बयान पर यूपी सरकार के मंत्री और मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर वार किया है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, अब हिन्दू धर्मस्थलों का विकास भी नहीं देख पा रही है।

श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट किया, “प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने वाली हिन्दू विरोधी कांग्रेस, अब हिन्दू धर्मस्थलों का विकास भी नहीं देख पा रही है। यह उसकी संकीर्ण सोच है, जो उसे वाराणसी में पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास में भी राजनीति लग रही है।”http://www.satyodaya.com

प्रदेश

27 लाख कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, 25 अक्टूबर तक मिल जाएगा वेतन व पेंशन

Published

on

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों की जेब पर्व पर खाली न रह जाए, इसलिए राज्य सरकार उन्हें दीवाली से पहले वेतन देने जा रही है। बता दें कि दिवाली के मद्देनजर समस्त सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को अक्तूबर का वेतन एक नवंबर की जगह एडवांस में 25 अक्तूबर को ही भुगतान किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 27 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने 25 अक्टूबर को वेतन जारी करने के निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को दिए हैं।

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर चेन्नई फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कम्प

बता दें प्रदेश सरकार पिछले वर्षों में दिवाली व होली के पर्व महीने के अंतिम सप्ताह में पड़ने पर वेतन का एडवांस भुगतान का आदेश करती रही है। इस बार भी कर्मचारी संगठनों ने अपर मुख्य सचिव वित्त से मिलकर 26 अक्तूबर को बैंक अवकाश तथा 27 अक्तूबर को दिवाली पर्व पर सार्वजनिक अवकाश होने का हवाला देते हुए अक्तूबर महीने का वेतन एक नवंबर की जगह दिवाली से पहले भुगतान कराने की मांग की थी।

सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, सचिव ओंकारनाथ तिवारी ने दिवाली के पहले वेतन व पेंशन भुगतान का आदेश देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अपर मुख्य सचिव वित्त के प्रति आभार जताया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि दीवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस भी दे दिया जाएगा।http://www.satyodaya.com

Continue Reading

प्रदेश

अजय कुमार ‘लल्लू’ ने की सोनिया से मुलाकात, कहा- भरोसे पर खरा उतरने का करेंगे प्रयास

Published

on

लखनऊ। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ‘लल्लू’ जी ने शनिवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। अजय कुमार ने उन पर भरोसा व्यक्त करने एवं प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दिये जाने पर सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया। उन्होने सोनिया गांधी को यह भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में नवगठित कांग्रेस की प्रदेश कमेटी उनके इस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए सतत संपर्क, संवाद एवं संघर्ष के रास्ते पर चलेगी। इस मौके पर अ.भा. कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिवगण जुबेर खान, बाजीराव खाड़े, धीरज गुर्जर, रोहित चैधरी, राना गोस्वामी एवं सचिन नाईक मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें: फिल्मी ‘प्रसाद’ बांटते मोदी के मंत्री, जबर सिनेमा की कमाई फिर काहे अर्थव्यवस्था पर रुलाई

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी प्रशासन सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव ने बताया कि सोनिया गांधी ने अजय कुमार ‘लल्लू’ एवं नवगठित कमेटी के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनको यह विश्वास है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक-एक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत एवं प्रभावी प्रयास करेंगे। साथ ही प्रदेश की निरंकुश एवं तानाशाही सत्ता के खिलाफ जनआंदोलन खड़ा कर राज्य की जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा संगठन को व्यापकता प्रदान करने हेतु बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य करेंगे।http://www.satyodaya.com

Continue Reading

Featured

उत्तर प्रदेश के सात अस्पतालों पर करोड़ों जुर्माने की सिफारिश

Published

on

अनुश्रवण समिति ने एनजीटी को भेजी रिपोर्ट

लखनऊ। एनजीटी की अनुश्रवण समिति ने बायो मेडिकल वेस्ट के खुले में निस्तारण, अवैध निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में मिली कमियों पर आजमगढ़ के पांच और मऊ के दो अस्पतालों समेत आजमगढ़ विकास प्राधिकरण और नगरपालिका आजमगढ़ पर लगभग 25.79 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही समिति ने और जुर्माने को बढ़ाने की चेतावनी दी है।

एनजीटी द्वारा गठित पूर्वी यूपी की नदियों और जलाशयों की अनुश्रवण समिति में शामिल देवी प्रसाद सिंह पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह पूर्व न्यायाधीश सचिव, ने अन्य अधिकारियों के साथ 31 मई और एक जून 2019 को आजमगढ़ और मऊ का निरीक्षण किया था। समिति में शामिल सदस्य राजेश सिंह के मुताबिक इस दौरान मुख्य रूप से तमसा के किनारे हुए अवैध निर्माण, कूड़ा निस्तारण और बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को फोकस किया गया था। टीम ने प्राधिकरण को तीन माह के भीतर तमसा नदी के 75 मीटर के दायरे में हुए निर्माण के हटाने, पालिका को कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था करने, नालों को टैप करने तथा तमसा नदी के किनारे से कूड़े को हटाने के निर्देश दिए थे।

यह भी पढ़ें :- मुख्तार अंसारी के बेटे पर दर्ज हुआ एक ही लाइसेंस पर कई असलहे खरीदने का मुकदमा

स्वास्थ्य विभाग को भी चेतावनी दी गई थी और बलरामपुर स्थित ओशोधरा अस्पताल को सीज कर दिया गया था। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर समिति ने अब आजमगढ़ के पांच और मऊ के दो अस्पतालों के साथ ही आजमगढ़ विकास प्राधिकरण और नगरपालिका पर जुर्माना लगाया है। आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल, मंडलीय पुरुष अस्पताल, रहमान अस्पताल, ओशोधरा अस्पताल, वेदांता हाॅस्पिटल, मऊ जनपद के जिला अस्पताल मऊ पर प्रति अस्पताल 3.46 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। मऊ के फातिमा अस्पताल पर 1.15 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

इस प्रकार कुल सात अस्पतालों पर 21.96 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आजमगढ़ विकास प्राधिकरण पर 2.73 करोड़, नगर पालिका पर 1.09 करोड़ समेत कुल 25.79 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण और नगरपालिका प्रशासन को तमसा नदी के 50 मीटर परिधि में हुए अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यह समय सीमा एक नवंबर से शुरू हो जाएगी। अगर निर्माण नहीं हटाया गया तो पांच लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दोनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नगरपालिका को छह माह के भीतर तमसा नदी में गिरने वाले सीधे नालों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी होगी। समिति ने अपने आदेश में कहा है कि आगे भी समिति की ओर से जनपद का निरीक्षण किया जाएगा। यदि मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो आगे भी जुर्माना लगाया जाएगा।

महेसरा ताल और चिलुआताल के जमीन पर अवैध कब्जा

एनजीटी की अनुश्रवण समिति ने सतर्क करते हुए कहा है कि गोरखपुर के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में स्थित महेसरा ताल और चिलुआताल के जमीन पर कब्जा हो रहा है। उसका कहना है कि सबसे खराब स्थिति महेसरा ताल की है। यह ताल सूखता जा रहा है। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) द्वारा गठित ईस्टन यूपी रीवर्स एंड वॉटर रिजर्वायर मानीटरिंग कमेटी के सचिव पूर्व जिला जज राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जांच टीम ने एसटीपी, चिलुआताल, जटाशंकर पोखरा, सूरजकुंड, राप्ती नदी व सरैया डिस्टिलरी, सरदारनगर का इसी वर्ष अगस्त में निरीक्षण किया था। कमेटी ने एनजीटी को रिपोर्ट सौंपते हुए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।

जांच टीम में सीपीसीबी (सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड) व यूपीपीसीबी (उत्तर प्रदेश पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड) के प्रतिनिधि भी शामिल थे। हाईपावर कमेटी का मानना है कि महेसरा ताल को पूरी तरह से घरों से निकल रहे कचरे (म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट) का डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। इस ताल में हजारों टन कचरा फेंका गया है। इस कचरें के कारण ताल का एक हिस्सा सूख रहा है। ताल के दूसरे तरफ तेजी से अवैध भवनों का निर्माण हो रहा है। चिलुआताल के वेट लैंड पर भी बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है। इन भवनों के निर्माण के लिए किसी विभाग ने एनओसी तक नहीं जारी की है।

एनजीटी की हाई पावर कमेटी का भी जिला प्रशासन के अधिकारियों पर जोर नहीं चला है। कमेटी ने चिलुआताल और महेसरा ताल को लेकर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी और यह आज तक नहीं मिली। इसका उल्लेख कमेटी ने एनजीटी को भेजी गई सिफारिशों में किया है। कमेटी ने सूबे के रिमोट सेंसिंग अप्लीकेशन सेंटर से ताल का सेटेलाइट मैप बनाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कमेटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन से दोनों तालों का राजस्व क्षेत्र निर्धारण कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।http://www.satyodaya.com

Continue Reading

Category

Weather Forecast

October 13, 2019, 11:01 am
Sunny
Sunny
31°C
real feel: 37°C
current pressure: 1010 mb
humidity: 51%
wind speed: 0 m/s N
wind gusts: 0 m/s
UV-Index: 5
sunrise: 5:34 am
sunset: 5:11 pm
 

Recent Posts

Top Posts & Pages

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other subscribers

Trending