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उन्नाव रेप केस: आरोपी MLA कुलदीप सेंगर पर तीस हजारी कोर्ट ने तय किए आरोप…

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लखनऊ। उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए साक्ष्य मौजूद है। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर आइपीसी की धारा 120b, 363, 366, 109, 376(i) और पॉक्सो एक्ट 3&4 के तहत आरोप तय किए हैं।

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पीड़िता को भी इलाज के लिए एम्स लाया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल पीड़िता के वकील को भी एम्स लाया गया है। वह अभी कोमा में हैं।

बता दें कि अप्रैल 2017 में नाबालिग लड़की ने उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। उसने विधायक के करीबियों पर भी उसके यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामला सामने आने के बाद सूबे की योगी सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।http://www.satyodaya.com

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भाजपा सरकार दलितों को शिक्षा से वंचित करने की रच रही साजिश: छात्र नेता

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लखनऊ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता चंद्रशेखर ने गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव को अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्रों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार दलितों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रही है। इसी लिए भाजपा ने निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा को समाप्त किए जाने का आदेश जारी किया है।

इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि निदेशक समाज कल्याण ने जिलाधिकारियों को राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था को बाध्यकारी नहीं बताने के साथ निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश सुविधा को अनुमन्य न करने का आदेश जारी किया हैं। स्नातक तथा परास्नातक और प्रोफेशनल कोर्सो में यह सुविधा बहाल नहीं हुई तो बड़ी संख्या में दलित छात्र शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।

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इस पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के आदेश को पूर्णतः अनुचित करार देते हुए इसकी निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह दलितों के साथ यह अन्याय है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दलितों के हितों के प्रति सदैव उदासीन रहे हैं। उनकी मानसिकता में दलित आज भी उपेक्षित श्रेणी में आता है। भाजपा नेता वोट बटोरने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तो लेते हैं लेकिन बाबा साहेब ने दलितों को शिक्षित बनने का जो मंत्र दिया था उसे खारिज कर रहे हैं। दलितों को उच्चशिक्षा से वंचित करने की जगह तत्काल पुरानी व्यवस्था लागू होनी चाहिए।http://www.satyodaya.com

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प्रमोद तिवारी की मांग, यूपी में न लागू किया जाए संशोधित मोटर वाहन कानून

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लखनऊ। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने से जनता परेशान है। दो पहिया वाहन चालकों समेत सभी को भय सता रहा है कि न जाने कहां और किस बात पर पुलिस उनका हजारों रुपए का चालान काट दे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोदी तिवारी ने जनता की ऐसी ही समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है।
श्री तिवारी ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि केन्द्र के मोटर वाहन संशोधन कानून को प्रदेश में लागू न किया जाए। यदि लागू किया जाए तो नए कानून के तहत लगने वाले जुर्माने को 50 से 75 फीसदी तक कम कर दिया जाए।

प्रमोदी तिवारी ने कहा कि भाजपा शासित राज्य उत्तराखण्ड और गुजरात सहित कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने नए कानून के आर्थिक दण्ड को आधे से भी कम कर दिया है। साथ ही देश के कई राज्यों ने अपने यहां इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि इस कानून के लागू होने से जनता को परेशानी हो रही है। नए कानून के तहत लगने वाला आर्थिक दण्ड कभी-कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जुर्माना राशि वाहन की कीमत से भी ज्यादा हो जाती है। वाहन चालकों को चालान का डर दिखाकर धन उगाही भी की जा रही है, उन्हें प्रताडि.त किया जा रहा है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोटर वाहन संशोधन कानून किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। इस कानून को लेकर जनता में केन्द्र सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है।

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प्रमोदी तिवारी ने कहा कि इस कानून को लागू कराने के लिए सड़कों पर जो पुलिस बल मौजूद है, उनमें से कुछ ने इसे लूट का जरिया बना लिया है। रास्ते चलते लोगों पर आर्थिक दण्ड लगाये जा रहे हैं, और खुलेआम सड़कों पर वसूली की जा रही है। श्री तिवारी ने कहा कि ‘क्या यही अच्छे दिन आने वाले थे?’ मोदी सरकार में महंगाई कम होने की जगह और बढ़ रही है, 10 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार में बेरोजगारी बढ़ गयी है। लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। किसानों की आया दोगुनी करने की बजाय डीजल- पेट्रोल और बिजली की महंगी की जा रही है। क्या मोदी सरकार का यही रामराज है? जिसका सपना मोदी जी ने देश की जनता को दिखाया था। श्री तिवारी ने कहा है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो रही है। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले मोदी जी जनता का सुख-चैन छीन रहे है, और ‘‘अच्छे दिन’’ की बजाय जनता के ‘बुरे दिन’ आ गये हैं।http://www.satyodaya.com

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भाजपा राज में समस्याएं सुरसा के मुंह की तरह बढ़ी हैं: अखिलेश यादव

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लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इन दिनों ऐसे अव्यवहारिक निर्णय कर रही है जिनसे जनता को दुख और पीड़ा मिले। जनसामान्य परेशान हो। यह क्रम केन्द्र से लेकर राज्य तक में चल रहा है। केन्द्र सरकार के नए ट्रैफिक नियमों का राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। इसरों के चंद्रयान अभियान की असफलता का दण्ड उनके वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से बिजली की दरों में 12 प्रतिशत तक की वृद्धि करके जनता पर भारी चोट की गई है।

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के चालान के नए नियमों को न मानना दर्शाता है कि ये सच में कितने जनविरोधी एवं दमनकारी है। तभी तो उन राज्यों की इतनी हिम्मत हुई है कि वो ‘सख्त फैसले‘ लेने वाले तथा कथित ‘निर्णायक नेतृत्व‘ को चुनौती दे सकें। ये भाजपा में ‘अतिकेन्द्रीकरण‘ के विरोध की शुरूआत है।

अखिलेश ने कहा कि इसरों के वैज्ञानिकों के वेतन में बढ़ोत्तरी को काटना उनका मनोबल तोड़ने वाला काम है। जब सारा देश उनके साथ खड़ा है तो सरकार को भी दिखावा छोड़कर वैज्ञानिकों को सच में गले लगाना चाहिए। उनका वेतन काटकर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सरकार के इस कृत्य से हर देशभक्त दुखी है।

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वहीं, भाजपा सरकार में महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ी है। डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही अब उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में 12 फीसद से ज्यादा वृद्धि के अलावा ट्रैफिक सुधार के नाम पर भारी जुर्माना वसूली शुरू कर दी गई है। बिना मीटर ग्रामीण कनेक्शन में 25 प्रतिशत, किसानों के लिए 14 प्रतिशत और शहरी घरेलू दरों में 15 फीसद की बढ़ोत्तरी उपभोक्ता की घरेलू अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त करने की सोची समझी साजिश है। बिजली मंहगी करके सामान्य परिवारों के ऊपर भारी बोझ लादा जा रहा है। व्यापारी और दुकानदार नोटबंदी और जीएसटी से पहले से परेशान हैं अब उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी।http://www.satyodaya.com

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