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उत्तर प्रदेश बन चुका है घोटाला प्रदेश: अजय कुमार लल्लू

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश बनाने का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना दिया है। पिछले तीन साल में घोटालों के अम्बार लग गए हैं। हाल में ही युवा कल्याण, पीआरडी में लगभग 25 करोड़ रूपये का घोटाला सामने आया है। अपात्र फर्म को 25 करोड़ का टेण्डर दिया गया जो विभाग के मानकों के अनुरूप नहीं था। अफसरों ने नियम-कानून को ताक पर रखकर खेल सामग्री खरीद में करोड़ों का घोटाला कर दिया। जहां 600 रूपए का फुटबाल 950 रूपये में खरीदा गया, 600 रूपये का डंबल 2300 रूपये में खरीदा गया, यह खरीददारी नवयुवक मंगल दल के नाम पर की गयी। जबकि हकीकत यह है कि युवकों का नहीं सत्ताधारी दल के नेताओं और अफसरों का मंगल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इसी तरीके से बाराबंकी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग तीन करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है। बाराबंकी में हर चैथा शौचालय सिर्फ कागजों पर है। जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों की जांच करने पर सत्यता सामने आयी है कि 9333 शौचालय की जगह 7774 शौचालय ही मात्र निर्मित मिले और 548 शौचालय बने ही नहीं, उसका पैसा अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की भेंट चढ़ गया।
इसी प्रकार राज्य भंडारागार निगम के कर्मचारियों की मिली भगत से हुए लगभग 12 करोड़ रूपए का घोटाला सामने आया है। पंचायती राज विभाग में परफार्मेन्स ग्रान्ट में 700 करोड़ रूपए का घोटाला सार्वजनिक हुआ है। लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। होमगार्ड जवानों की ड्यूटी में सैंकड़ों करोड़ रूपए का घोटाला हुआ है।

बिजली विभाग में लगभग 40 हजार कर्मचारियों के पीएफ का 2267 करोड़ रूपये का घोटाला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया जिसमें ऊर्जा मंत्री की भी संलिप्तता उजागर हुई है। लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया है।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार बनने के समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं लेकिन नित्य नए घोटाले टीवी और अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं और परत दर परत जनता के सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है कि वह प्रदेश में फल फूल रहे इन घोटालों पर जनता के बीच जवाब दें। http://www.satyodaya.com

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लॉकडाउन के दौरान लखनऊ मेट्रो के डिपो से किया जा रहा गरीबों को भोजन वितरण

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लखनऊ। कोरोना वायरस अब थर्ड स्टेज में अपना रंग दिखा रहा है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बुधवार को दो लोगों की मौत हो गई। इस महामारी से बचने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। देश-प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वाहन पर पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। बावजूद इसके कोराना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। संपूर्ण देश में लॉकडाउन का आज 8वां दिन है।

विश्वव्यापी लॉकडाउन का समर्थन करते हुए देश की सभी यातायात सेवाएं लॉकडाउन खत्म होने तक स्थगित कर दी गई है। जिससे देश के कई राज्यों के लोग विशेषकर दिहाड़ी मजदूर जिन्होंने अपना शहर छोड़कर रोजगार के उद्देश्य से दूसरे शहर आए थे।

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जिनमें से राजधानी लखनऊ में भी ऐसे बहुत लोग है। जो रोजी- रोटी की तलाश में अलग-अलग शहरों से आए है। लेकिन पीएम के अचानक लॉकडाउन की घोषणा के चलते यहीं फंस गए हैं। ऐसी आपातकालीन स्थिति में लखनऊ नगर निगम के साथ मिलकर लखनऊ मेट्रो अपने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मेट्रो डिपो से शहर के विभिन्न स्थानों में खाने की आपूर्ति कर रहा है।

उत्तर प्रदेश मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव ने बताया कि यह खाना ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लखनऊ मेट्रो के डिपो की कैंटीन में बनाया जा रहा है। और पैक करके जरूरतमंदों को बांटा जा रहा है। राजधानी के विभिन्न रैन बसेरो और अन्य स्थान जहां पर लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। वहां भी भोजन वितरित किया जाएगा।http://www.satyodaya.com

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कोरोना का कहर: यूपी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर जारी किए आंकड़े

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लखनऊ। कोरोना महामारी को देखते हुए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन (Lockdown) चल रहा है। जिसका आज आठवां दिन है। लेकिन कोरोना का कहर पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को यूपी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर आंकड़े जारी किए है। इन आंकड़ों में सिर्फ उत्तर प्रदेश में अब तक 1614 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण पाए गए हैं। कोरोना प्रभावित देशों से अब तक सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश लौटे हैं। जिनकी संख्या 54156 है।

यूपी में अब तक 116 लोगों की जांच पॉजिटिव पाई गई । वहीं राजधानी लखनऊ में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 9 हो गई है। नोएडा में 48, मेरठ में 19, आगरा के 12, लखनऊ 9, गाजियाबाद 7, बरेली में 6, बुलन्दशहर मे 3, शामली 2, पीलीभीत 2, वाराणसी 2, लखीमपुर खीरी 1, मुरादाबाद 1, कानपुर 1, जौनपुर 1, शामली 1, बागपत में 1 मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है।

वहीं पूरे देश की बात करें, तो भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे है। Covidindia.org के मुताबिक, अब तक देश में 1745 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जिनमें 1540 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 151 लोग स्वस्थ हो चुके है। वहीं 54 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बुधवार सुबह 18 और पॉजिटिव मामले सामने आए। इस तरह राज्य में अब तक 320 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं।

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इससे पहले बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 146 नए मामलों के सामने आने के बाद इनकी संख्या बढ़कर मंगलवार को 1,397 हो गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 38 हो गया है। बुधवार को देश में COVID-19 के 315 नए मामले सामने आए हैं। ये पहली बार है, जब देश में एक दिन में तीन सौ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए है। http://www.satyodaya.com

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राशन वितरण में बॉयोमेट्रिक अनिवार्यता से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा: कांग्रेस

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अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी पर बोला हमला

लखनऊ। प्रदेश भर में सरकारी राशन दुकानों से गरीब, मजदूर, और दिहाड़ी मजदूरों को मुफ्त राशन वितरण पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि लाॅकडाउन की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को 3 महीने तक निःशुल्क राशन देने को कहा था। लेकिन अब महज एक महीने का राशन दिया जा रहा है।

कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि घोषणा के विपरीत अंत्योदय कार्ड धारकों को छोड़ कर दूसरे गरीबों व मजदूरों से पैसे की वसूली की जा रही है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राशन वितरण में बॉयोमेट्रिक की अनिवार्यता से कोरोना संक्रमण फैलने का भी डर है। इसलिए बॉयोमेट्रिक को स्थगित किया जाना चाहिए।

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बुधवार को अपने जारी बयान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, राशन वितरण के लिए कोटेदारों से उठान स्थल पर पैसे जमा कराए जा रहे हैं। यह पैसे बाद में वापस करने की बात कही जा रही है। कोटेदारों का यह शोषण तत्काल बंद होना चाहिए। लल्लू ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राशन कार्ड की अनिवार्यता भी खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि प्रदेश में बड़ी संख्या में गरीबों के पास कार्ड नहीं है। ताकि कोई भी गरीब भूख से न मरे।http://www.satyodaya.com

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April 2, 2020, 7:47 am
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