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लखनऊ के अलीगंज में चली मतदाता जागरूकता चौपाल

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लखनऊ। अलीगंज छेत्र के अलकापुरी नवीन गल्ला मंडी स्थित एक मलिन बस्ती में एडीआर द्वारा वजूद शेयर अवर आइडेंटिटी फॉउंडेशन के सहयोग से मतदाता जागरुकता चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य लोगों में निष्पक्ष मतदान की भावना जागृत कर, चुनाव के दौरान दिए जाने वाले अलग-अलग प्रलोभनों के प्रति लोगों में जागरुक करना था ।
मतदाता जगरूकता चौपाल में यूपी इलेक्शन वॉच के राज्य सहयोगी सन्तोष श्रीवास्तव ने लोगों से उनकी समस्याएं जानी एवं उन्हें बताया कि यदि कोई नेता चुनाव से पूर्व उनसे कोई भी वादा करता है तो यह जनता की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे लिखित रूप में ले और किसी भी लालच में ना पड़ कर अपना मतदान ज़रूर करे।

कार्यक्रम के दौरान मनीष गुप्ता ने लोगों को बताया कि, किस प्रकार नेता चुनाव के दौरान लोगों को पैसा -शराब जैसे प्रलोभन देकर उनका वोट बैंक अपने खाते में डलवाते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं
वक्ता मीनाक्षी वर्मा ने बताया की महिलाओं को मतदान के प्रति खास जागरुक होने की आवश्यकता है ,और साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि यदि उनके पास किसी भी प्रकार का प्रलोभन आता है तो वह उसे दरकिनार कर सही उम्मीदवार को चुनने के लिए स्वयं एवं अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें ।
एडीआर का मुख्य उद्देश्य भारत में होने वाले चुनाव में निष्पक्षता लाना एवं चुनाव के लिए खड़े होने उम्मीदवारों का सही आकलन लोगों के सामने पेश करना है। यह संस्था लगभग हर राज्य में चुनाव के दौरान जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को उम्मीदवारों के प्रति जागरूक कर सही मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में योगदान देती है। कार्यक्रम में वजूद संस्था की अध्यक्ष कीर्ति मिश्रा, कल्पना द्विवेदी ,ज्ञानेश, अभिषेक गौड़, सुप्रिया समेत तमाम लोग उपस्थित रहे जिन्होंने एडीआर की कार्यशैली को जाना एवं निष्पक्ष मतदान करने की शपथ भी ली।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले अयोध्या छावनी में तब्दील…

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लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के मंदिर-मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है। वही फैसला आने से पहले अयोध्या पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। हालांकि यहां हमेशा ही हाई सिक्योरिटी रहती है। लेकिन इस बार हालात ज्यादा अति संवेदनशील है। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी, डीजीपी ओपी सिंह सहित कई बड़े अफसर बराबर दौरा कर रहे हैं। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। विवादित क्षेत्र की कमान संभाले के लिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। बाहर से आने हर व्यक्ति आने-जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, विवादित क्षेत्र की तरफ जाने वाली सभी मार्गों पर बैरियर गिरा दिए गए हैं। बाहरी वाहनों को क्षेत्र के अंदर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरे नगर के अंदर आने वाले सभी एंट्री पॉइंट्स पर लोगों की तलाशी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, दीपोत्सव और फैसले के मद्देनजर बुधवार से ही डबल सिक्यॉरिटी प्लान का खाका खींचा जाने लगा है। हर आने-जाने वाले लोगों का परिचय पत्र देखा जा रहा है।

बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को तीन जोन में बांटा गया है – रेड जोन, यलो जोन और ब्लू जोन। रेड जोन में विवादित स्थल की सुरक्षा है। यहां सुरक्षाबल आधुनिक हथियारों, वॉच टॉवर, ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से लैस हैं। अयोध्या में दाखिल होने के सभी रास्तों, घाटों और सरयू नदी के तट की निगरानी के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अयोध्या में दाखिल होने वाले सभी प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएसी की 47 कंपनियां तैनात हैं। जल्द ही पीएसी की 200 कंपनियां और अर्द्धसैनिक बल और तैनात किए जाएंगे। अयोध्या जिले में 10 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 लागू होने से प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल पर टीवी डिबेट पर रोक लगा दी है। क्षेत्र के सभी लोगों को अपना परिचय पत्र साथ में रखकर चलने की हिदायत दी गई है। जिन वाहनों का एंट्री पास बना है, उन्हें ही चेकिंग के बाद आने दिया जा रहा है।

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सीओ अमर सिंह ने बताया कि रेड जोन में चेकिंग कराने का मुख्य उद्देश्य है कि कोई बाहरी अराजक तत्व अयोध्या में एंट्री ना कर पाए। उन्होंने बताया कि डॉग स्क्वॉड की टीमों को अयोध्या के प्रमुख स्थलों पर लगाया गया है। खुफिया संगठन होटल, धर्मशाला आदि जगहों पर चेकिंग कर रहे है। पुलिस फोर्स को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने बताया अयोध्या में पूरी तरह शांती है।http://www.satyodaya.com

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राजीव धवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे डाॅ. राम विलास वेदांती

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लखनऊ। अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य व पूर्व सांसद डाॅ. राम विलास वेदान्ती गुरुवार को अयोध्या में राजीव धवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। श्री वेदान्ती ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत में राम जन्मभूमि का नक्शा फाड़ने पर राजीव धवन की कड़ी निंदा की। साथ ही इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है।
बता दें कि बुधवार को सुनवाई के दौरान जब हिन्दू महासभा के वकील विकास सिंह ने एक अयोध्या से संबंधित एक किताब और उसका नक्शा बेंच के सामने पेश किया तो मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने आपत्ति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, राजीव धवन ने उस नक्शा के वहीं पर पांच टुकड.े कर दिए। धवन की इस हरकत पर सीजेआई रंजन गोगोई भी नाराज दिखे। http://www.satyodaya.com

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अक्टूबर के अंत तक प्राथमिक स्कूलों में जूता-मोजा और यूनीफार्म बांटने के निर्देश

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लखनऊ। अक्टूबर माह के अंत तक प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को यूनीफार्म, जूता, मोजा और पुस्तकें वितरित कर दी जाएं। जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें उनके घर जाकर यूनीफार्म और पुस्तकें वितरित की जाएं। इसके साथ ही सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस बात का प्रमाण पत्र भी लिया जाए कि उनके जिले में सभी विद्यालयों में बच्चों को पोशाक, जूता-मोजा और किताबें मिल गई हैं।
मण्डलायुक्त मुकेश कुमार मेश्राम ने यह निर्देश अधिकारियों को मण्डलीय समीक्षा बैठक में दिए। सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा, समय-समय पर मिड-डे मील की गुणवत्ता की जांच करवायी जाए। मिड-डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए विद्यालयों आंगनबाड़ी केन्द्रों के कैम्पस में सब्जियों के पौधे लगवाए जाएं। जिससे कि मिड-डे मील के लिये उनके ही कैम्पस में हरी सब्जियां उपलब्ध हो सकें,। इससे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा व गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा। समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश कि तीन महीने का विशेष अभियान चलाकर केन्द्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाएं।

मण्डलायुक्त ने बताया कि विशेष तौर पर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जनपदों में महिला अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया गया है। जो जनपदों में जाकर समीक्षा करेंगी और उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायेगी। बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल में यह सुनिश्चित किया जाए कि छह रजिस्ट्रर बनाए गए हैं। यदि बने हैं तो उसमें पूर्ण अंकन है कि नहीं। प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल में छाया के लिये बाउण्ड्रीवाल के किनारे पौधरोपण कराया जाए। चारे पानी की समुचित व्यवस्था तथा उसका रजिस्टर में अंकन सुनिश्चित कराया जाए।
मण्डलायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि आवास के लिए जिन संस्थाओं के द्वारा सर्वे किया गया है उसमें शिकायते मिलीं हैं कि अपात्र लोगों को पात्र दिखाया गया है। इसकी जांच कराई जाए। यदि कहीं ऐसा मामला सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उनसे रिकवरी करवायी जाए। उन्होने कहा कि यदि जियो टैंकिग का कार्य शेष बचा है तो उसको शत-प्रतिशत पूर्ण करा लिया जाए, जिससे लाभार्थियों को किस्ते समय से मिल सके।

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स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में छूटे हुए लाभार्थियों को शौचालय निर्माण पूर्ण व उसकी उपयोगिता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए जगह चिन्हित कराई जाए। बैठक में निर्देश दिए गए कि आयुष्मान भारत योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। मण्डलायुक्त ने कहा कि तहसील दिवस, थाना दिवस व ब्लाकों में आने वाले जन-मानस को जागरूक किया जाये, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। अस्पतालों का निरीक्षण कर साफ-सफाई की व्यवस्था व अस्पताल के डाक्टर व अन्य स्टाफ अपने ड्यूटी समय में निर्धारित यूनीफार्म में रहें यह सुनिश्चित कराया जाए।

सभी सरकारी विभाग, नगर निकाय, ग्राम पंचायतों की जमीनों का सम्पत्ति रजिस्टर तैयार कराया जाए। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाये, मुक्त करायी गयी जमीन का विवरण उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में चैराहों के आस-पास 100 मीटर की दूरी पर रेहड़ी, खोंपचे न लगने पाएं। उन्हें अलग कहीं जगह उपलब्ध कराई जाए। टैªफिक का रूट चार्ट बना लिया जाये यदि कही कोई आवश्कता है तो रास्ते को वनवे करा दिया जिससे चैराहों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। जनपदों में विद्युत बिल से सम्बन्धित जनसमस्याओं के निराकरण के लिए कैम्प लगवाकर जनता को राहत दी जाए।

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बैठक में कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, पेयजल योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गन्ना मूल्य भुगतान, कर-करेत्तर व राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि जनपदों में एक अभियान चलाकर कार्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कार्यालयों में आग से निपटने के लिये मानक के अनुरूप व्यवस्था है या नही और यदि है तो वहां के स्टाफ को आवश्यकता पड़ने पर उसका कैसे उपयोग करना है उसकी जानकारी प्रदान की जायें। समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त के साथ अपर आयुक्त प्रशासन रण विजय यादव, संयुक्त विकास आयुक्त श्रीकृष्ण त्रिपाठी मण्डल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ मनीष बंसल सहित सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी व सम्बन्धित विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

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