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पुलिस के जवानों का ‘दर्द’ भी समझिए साहब…

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काम के बढ़ते बोझ ने पुलिस वालों में ’इंसान’ होने के भाव को ही खो दिया है

आखिर सत्ता पुलिस वालों को इंसान से ’हिंसक’ जानवर बनाने में क्यों तुली है और इसके पीछे उसका असल मकसद क्या है?

अभी कुछ दिन पहले की बात है जब मेरा एक पुलिस स्टेशन (थाना) पर एक काम के सिलसिले में जाना हुआ। भरी दोपहरी में जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पर मुझे केवल तीन व्यक्ति मौजूद मिले। पहिला एक होमगार्ड का जवान,जो कि वहां पर संतरी ड्यूटी कर रहा था। दूसरा एक मुंशी (पुलिस स्टेशन का लिपिक),जो कि थाने में बैठा कुछ लिखा पढ़ी में व्यस्त था। उसकी मेज पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था। इन सबसे इतर तीसरे व्यक्ति थाना प्रभारी थे। वे अपने विश्राम कक्ष में सो रहे थे। जब मैंने मुंशी से पूछा कि थाना प्रभारी कहां हैं? मुझे उनसे मुलाकात करनी है? इस पर मुंशी ने मुझसे जो कुछ कहा वह अपने आप में चैंकाने वाला था। उसने बताया कि पिछले तीन दिन से एक जरूरी काम के कारण साहब बहुत व्यस्त थे। वे अभी सो रहे हैं और मैं उनको ’डिस्टर्ब’ नहीं कर सकता। आपको अगर उनसे मिलना है तो फिर कल सुबह आइए या फिर एक चिट्ठी में लिख दीजिए। उनके जगने पर दे दूंगा। हलांकि, बाद में आस-पास की चाय की दुकानों पर चर्चा में मुझे यह पता चला कि हाई प्रोफाइल हत्या के एक मामले में स्थानीय पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने का काफी दबाव था। इसी वजह से रात-रात भर छापेमारी करने के कारण दो रात थाना प्रभारी सो नहीं पाए थे। अब जबकि आरोपी पकड़ लिया गया था तो वो आराम कर रहे थे।

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गौरतलब है कि ऐसी दबाव भरी दिनचर्या एक दिन का मामला नहीं है। पुलिस वालों का जीवन तकरीबन ऐसे ही हर दिन चलता है। एक बार सुबह नहाने के बाद शरीर पर टंगी वर्दी रात के दो बजे के बाद ही बदन से उतर पाती है। यही नहीं, अगले दिन दस बजे उन्हें कार्यालय में समय से उपस्थित होना होता है। सप्ताह में चैबीस घंटे का सामान्य ’रूटीन’ यही होता है। अब जबकि पुलिस के कार्यक्षेत्र लगातार व्यापक होते जा रहे हैं, उनके ऊपर काम का बोझ भी लगातार बढ़ा है। इस काम के बोझ के दौरान उनके दुख दर्द से किसी को कोई मतलब नहीं होता। काम के दबाव में भले ही पुलिस वाले मानसिक स्तर पर टूट जाएं, लेकिन पुलिस विभाग को उनसे कोई हमदर्दी नहीं होती है। पुलिस अधिकारियों के स्तर पर एक सामान्य समझ विकसित कर ली गयी है कि विभाग में सब कुछ ’ठीक’ है और उसे किसी तरह के सुधार की जरूरत नहीं है। पुलिस के अफसर जवानों की बेहतरी पर बात करना अपनी ’तौहीन’ समझते हैं। उनका वर्ग चरित्र शासक वर्ग का होता है जो जवानों को महज एक ’गुलाम’ भर समझता है।

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दरअसल, उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का सवाल पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव में राजनैतिक बहस का मुद्दा बनता रहा है। लेकिन, इस बात पर राजनीति में कभी कोई बहस नहीं होती कि आखिर कानून का शासन स्थापित करने में लगे लोगों-खासकर ’पुलिस’ के सिपाहियों-दारोगाओं की मानवीय गरिमा को सुनिश्चित कैसे रखा जाए? कानून व्यवस्था के खात्मे का रोना सभी दल भले ही रोते हों, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाने वाले पुलिस के इन सबसे निचले स्तर के जवानों के दुख दर्द उनकी बहस का हिस्सा नहीं होते हैं। पुलिस के कर्मचारी चाहे जितने जोखिम और तनाव में काम करें लेकिन उन्हें इंसान समझने और उसकी इंसानी गरिमा सुनिश्चित करने की ’भूल’ कोई भी राजनैतिक दल नहीं करना चाहता है।

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गौरतलब है कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में प्रति पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा आबादी रहती है। जहां तक इसके संख्या बल का सवाल है-यह रिक्तियों की भीषण कमी से साल दर साल लगातार जूझ रही है। पुलिस थानों का हाल यह है कि कई थाने अपनी कुल स्वीकृत पुलिस बल के आधे से भी कम संख्या पर किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। पुलिस के पास आने वाली शिकायतों की जांच के लिए दारोगा की जगह सिपाही भेजकर काम चलाया जा रहा है। यह सब पुलिस के प्रोफेशनलिज्म का न केवल मजाक है बल्कि कानून सम्मत भी नहीं है। जाहिर है इससे पीड़ित के लिए इंसाफ पाने की प्रक्रिया भी गंभीर तौर पर बाधित होती है यही नहीं, साल दर साल जिस तरह से पुलिस की जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र बढ़ रहा हैं, ठीक उसी अनुपात में उसका संख्या बल लगातार घटता जा रहा है। कार्य बल में लगातार हो रही कमी पुलिस की कार्यक्षमता पर बहुत ही नकारात्मक असर डाल रही है। इससे एक तरफ अपराध नियंत्रण में मुश्किल तो होती ही है, पुलिस के कर्मचारियों पर काम का दबाव भी काफी बढ़ जाता है। काम के इसी दबाव के कारण पुलिस वाले आज अपनी मानवीय गरिमा को ’भूल’ चुके हैं और शारीरिक तथा दिमागी रूप से बीमार होते हुए लगातार ’हिंसक’ हो रहे हैं। बिना अवकाश के लगातार ’ड्यूटी’ करने वाले पुलिस वालों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। वे सब गंभीर रूप से ’अवसाद’ का शिकार हो रहे हैं।

बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है

पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर का पद बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है। इस समय जो हालात हैं उसमें एक सब इंस्पेक्टर के पास औसत दस से ग्यारह मुकदमों की विवेचना लंबित है। यह सब पुलिस वालों में अपने कर्तव्य पालन को लेकर एक गंभीर ’तनाव’ पैदा करता है। जाहिर है काम के बढ़ते बोझ ने पुलिस वालों में ’इंसान’ होने के भाव को ही खो दिया है। हर वर्ष लगभग चार प्रतिशत कार्यबल पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त और बर्खास्तगी इत्यादि कारणों से स्टाफ से हट जाता है। लेकिन इसकी भरपायी के बतौर नयी भर्तियां नहीं की जाती हैं। इससे मौजूदा स्टाॅफ पर और ज्यादा बोझ बढ़ जाता है जो कि ’तनाव’ पैदा करता है। इस तनाव का असर जवानों की जीवनशैली में भी साफ देखा जाता है। डिप्रेशन और अथाह काम के इस बोझ ने पुलिसकर्मियों को ’बीमार’ बना दिया है। बस वे बोझ ढोने वाले ’गधों’ में तब्दील हो गए हैं।

सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है

जिम्मेदार इस समस्या पर बात क्यों नहीं करना चाहते? आखिर पुलिस वालों में इंसान होने के स्वाभाविक गुणों के विकास की जगह उनका खात्मा करने में तंत्र इतना ’तत्पर’ क्यों है? आखिर पुलिस के जवानों के सामाजिक और मानवीय ’गुण’ को प्रायोजित तरीके से सत्ता खत्म करने पर क्यों जुटी है? आखिर उसे क्यों केवल एक डंडाधारी आज्ञापालक जवान ही चाहिए, बिल्कुल मशीन की तरह से कमांड लेने वाला?

आखिर सत्ता पुलिस वालों को इंसान से ’हिंसक’ जानवर बनाने में क्यों तुली है और इसके पीछे उसका असल मकसद क्या है

दरअसल किसी समाज में हो रहे अपराध के कारणों में एक बड़ा हिस्सा तंत्र की संरचना, समाज और तत्कालीन आर्थिक परिवेश होता है। कोई व्यक्ति पैदायशी अपराधी नहीं होता। चूंकि मौजूदा तंत्र में व्यक्ति अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है और जीवन जीना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अपराधों में बढ़ोत्तरी भी लगातार हो रही है। अब चूंकि राजनैतिक तंत्र अपराधों के मूल कारणों पर बहस से डरता है इसलिए वह इसे डंडे और बंदूक के बल पर खत्म करने की वर्ग सापेक्ष और ’सतही’ व्याख्या करने की चालाकी करता है। वह इसी चालाकी के मूल में पुलिस के जवानों को ’आज्ञापालक’ मशीन में बदल देता है। इसीलिए जब जवान अपने मानव होने के अधिकारों की मांग करते हैं तब तंत्र डर जाता है। चूंकि यह व्यवस्था हिंसा के बल पर खड़ी है और अगर पुलिस के जवान में मानवोचित गुण आ जाएंगे तो वे अपने अधिकार और हक की मांग कर रहे निहत्थे नागरिकों पर लाठी और गोली कभी नहीं बरसाएंगे। इसके पीछे का मनोविज्ञान यही है। इसीलिए पुलिस के जवानों को हिंसक और बर्बर बनाए रखने का एक मैराथन लगातार चल रहा है।

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वहीं कुछ पुलिस के जवानों से इस विषय पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि पुलिस के जवानों की अमानवीय कार्य परिस्थितियां उनके मानवीय गर्व के खात्मे का एक कुचक्र हैं जिसके अपने वर्ग चरित्र हैं। हिंसक और बर्बर व्यवस्था को हिंसक सिपहसलार ही चाहिए। वहीं कुछ पुलिस कर्मी कहते हैं कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुलिस बल की संख्या बढ़ाते हुए पुलिस में रिक्तियों को भरने का वादा भले ही किया हो लेकिन इससे पुलिस के जवानों को कुछ खास राहत नहीं मिलेगी। वर्तमान समय में कार्यस्थल पर जिस यंत्रणा पूर्ण हालात से पुलिस कर्मियों का सामना हो रहा है, उससे तत्काल निपटने की कोई ठोस रणनीति योगी सरकार के पास नहीं है। थकी हारी बीमार पुलिस एक स्वच्छ और न्यायपूर्ण प्रशासन नहीं दे सकती। साथ ही पुलिस कर्मियों का कहना है कि इसके लिए योगी सरकार को चाहिए कि वह पुलिस वालों की इंसानी गरिमा को सुनिश्चित करने की दिशा में पहल करें। इसके लिए सबसे पहले सप्ताह में एक दिन आवश्यक रूप से अवकाश देने की व्यवस्था को तत्काल लागू किया जाए। यह अवकाश सभी पुलिस कर्मियों के लिए अनिवार्य हो और इसे वे अपने परिवार और बच्चों के साथ अवश्य बिताएं। इससे इतर, उनके लिए काम के घंटे फिक्स किए जांए ताकि उनका व्यक्तिगत जीनव भी पटरी पर लौटे। यह सब पुलिस कर्मियों में काम के बोझ को हल्का करेगा और उनके काम को आनन्द दायक बनाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार द्वारा कानून का राज स्थापित करने की बात के वाबजूद पुलिस वालों को संवेदना युक्त बनाने का कोई विचार नहीं दिख रहा है, जबकि जिम्मेदारी और जवाब देही के लिए यह बहुत जरूरी है। वक्त की मांग है कि अब इस पर तत्काल विचार किया जाए।http://www.satyodaya.com

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प्रदेश में रोजगार और रोजी रोटी का संकट: अखिलेश यादव

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बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी हो रहे प्रताड़ित

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में लोगों के सामने रोजगार और रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। सरकार की उदासीनता और अदूरदर्शिता से प्रदेशवासियों के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को ठप कर सरकार ने करोना संक्रमण को रोकने के लिए जो ढोल पीटा था वह असफल हो गया।

अखिलेश ने बताया कि सरकार ना तो व्यापारियों की कोई मदद कर रही और ना तो दुकानों को खोलने का कोई दिशा निर्देश स्पष्ट है। सरकार कुछ कहती है। अधिकारी कुछ और डंडा चलाते है। बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी व्यापारियों के ऊपर जबरन जुर्माना ठोक रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि दो माह लॉक डाउन के चलते पहले से ही भुखमरी के कगार पर पहुंच गए व्यापारी अब इस सरकारी आतंक और जुर्माने को कैसे झेल पाएंगे? डंडे के बल पर सरकारी कर्मचरियों और अधिकारियों ने व्यापारियों में डर और आतंक कायम कर रखा है। लोकतंत्र में यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था अवैधानिक और अनैतिक है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक व्यापार जगत की बात है लॉकडाउन अवधि में बाजार बंदी से सर्वाधिक प्रभावित छोटे व्यापारी हुए हैं। सड़क किनारे बैठकर या ठेला पर सामान बेचने वाले, गाड़ियों की मरम्मत करने वाले मैकेनिक, कपड़े के व्यापारी, दर्जी, मोची, स्टेशनरी और पुस्तक विक्रेता, बिजली सामान के विक्रेता, कुम्हार, धोबी, तेली, नाई, बढई, फल विक्रेता, चाय दुकानदार और दूसरे छोटे-मोटे व्यापार कर अपनी आजीविका चलाने वालों की जिंदगी के ये दिन बहुत ही कष्ट कारक हैं। ये सब रोज कमाकर खाने वाले हैं। इन्हें कोई भी राहत नहीं दी गई।http://www.satyodaya.com

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लोक गायिका मालिनी अवस्थी के पिता का निधन…

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लखनऊ। चर्चित लोक गायिका मालिनी अवस्थी के पिता का गुरुवार को निधन हो गया। इस दुःखुद समाचार की जानकारी उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के डायरेक्टर शिशिर ने अपने ट्वीटर हैंडल से दी। मालिनी अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद विश्वास पात्र अफसर अवनीश अवस्थी की पत्नी हैं।

अवनीश अवस्थी वर्तमान समय में योगी सरकार अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। http://www.satyodaya.com

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जमानत मिलने के बाद फिर गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता अजय लल्लू, 14 दिन के लिए भेजे गए जेल

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लखनऊ। कोरोना काल के बीच रजनीतिक उठापटक जारी है। साथ ही बस मामला अब रजनीतिक तूल पकड़ चुका है। आगरा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ़्तारी के बाद लखनऊ पुलिस देर रात अजय लल्लू को राजधानी लेकर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने अजय लल्लू का मेडिकल चेकअप कराया और कोरोना जांच करवाई। इसके बाद सीधे लखनऊ पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अजय लल्लू को पेश किया। जहां उन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

अजय लल्लू को लखनऊ लाने की सूचना पुलिस को पहले से ही थी। इसके चलते हजरतगंज से लेकर महानगर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस ने अजय कुमार लल्लू का आगरा से सीधे महानगर स्थित सिविल में मेडिकल चेकअप कराया और कोरोना जांच करवाई। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उन्हे पेश किया गया, जहां से उन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अजय लल्लू के लखनऊ लाने की सूचना जैसे ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिली वाह मिलने पहुंच गए। हालांकि भारी पुलिस बल होने के चलते कोई अजय कुमार लल्लू से नही मिल सका।

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इस दौरान कांग्रेस विधान मंडल दल कि नेता आराधना मिश्रा अजय कुमार लल्लू के वकील सहित कांग्रेसी न्यायिक मजिस्ट्रेट क आवास पहुंचे। आराधना मिश्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। गिरफ़्तारी के बाद से प्रदेश अध्यक्ष से बात तक नही हो सकी। इसके बाद सीधे आराधना मिश्रा सहित कई कांग्रेसी नेता तेलीबाग स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां कार्यकर्ताओं ने देर रात तक प्रदर्शन कर नारेबाजी की।

दरसल कांग्रेस की ओर से बॉर्डर पर खड़े श्रमिकों को छोड़ने के लिये एक हज़ार बस का इंतेज़ाम करने का दावा किया था। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से लगातार राज्य सरकार को पत्र लिख कर बस से श्रमिको को छोड़ने कि परमीशन मांगी गई थी। कई दिनों तक दोनो तरफ़ से लेटर बाज़ी का दौर चलता रहा। वही प्रियंका गांधी से बस का विवरण सरकार से मांगा गया। इस पर प्रियंका गांधी के निजी सचिव की ओर से बसों का विवरण दिया। जिसमें कई बसों की जगह एंबुलेंस और ऑटो के नंबर थे। जब इसकी जांच की गई तो जानकारी ग़लत देने की बात सामने आई। आरटीओ लखनऊ की ओर से मंगलवार रात हजरतगंज थाने में प्रियंका गांधी के निजी सचिव, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और अन्य के खिलाफ 420 के साथ कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। लखनऊ पुलिस ने आगरा से अजय लल्लू को गिरफ्तार किया और देर रात उनका मेडिकल चेकअप कराने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जहां से उन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।http://www.satyodaya.com

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