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इस एक्ट के लागू होने के बाद किराएदारों को मिलेगी बड़ी राहत, बिना लिखित नोटिस दिए मकानमालिक नहीं कर सकेगा एंट्री….

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पीएम मोदी

फाइल फोटो

लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर देश की कमान संभाली है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले चरण के बजट को 5 जुलाई को पेश किया है।

ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, जिससे किराएदारों को राहत मिल सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार अब मकान व दुकान किराए पर लेने-देने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी कर रही है, जो अंतिम चरण में है। वहीं ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त तक इस अधिनियम को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का यह फैसला किराएदारों के लिए गुड न्यूज साबित हो सकता है।

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गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बना GOM:  बता दें इस अधिनियम को तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता मंत्रियों का समूह (GOM) बनाया गया है, जो इस अधिनियम पर काफी तेजी से काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के इस समूह में कानून मंत्री व आवासीय मंत्री भी शामिल हैं।

जून में हुई बैठक

बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तैयार हो रहे मॉडल रेंट एक्ट अधिनियम से संबंधित 2 बैठक जून 2019 में हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में इस एक्ट को लेकर आखिरी एक बैठक की जाएगी। जिसके बाद अगस्त में यह एक्ट मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश कर दिया जाएगा।

इस एक्ट के लागू होने से होगा ये चेंज

इस मॉडल रेंट एक्ट अधिनियम से किराएदारों को काफी राहत मिलेगी। इसके तहत मकान मालिक को घर के मुआयने, रिपेयरिंग से जुड़े काम कराने या किसी दूसरे मकसद के लिए आने से पहले भी 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना पड़ेगा। वह बिना बताए मकान देखने नहीं आ पाएगा। वहीं, अब किराएदार से 3 महीने से ज्यादा किराया बतौर सिक्योरिटी मनी नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा मकान का रेनोवेशन कराने के बाद किराया बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही, विवाद निपटाने के लिए स्पेशल किराया ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा।http://www.satyodaya.com

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UP board : ढाई गुना तक बढ़ाई 10वीं-12वीं की एग्जाम फीस

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यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा फीस ढाई गुना तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने हाईस्कूल रेगुलर का परीक्षा शुल्क बढ़ाकर पांच सौ रुपए, हाई स्कूल प्राइवेट का शुल्क बढ़ाकर किया सात सौ रुपए कर दिया है।

हाईस्कूल व इंटर व्यक्तिगत (प्राइवेट) छात्र पहले 300 व 400 रुपए फीस देते थे लेकिन अब उन्हें 700 व 800 रुपये देना होगा। 10वीं-12वीं के अतिरिक्त विषय की परीक्षा फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पूर्व की तरह 200 रुपए ही ली जाएगी। इससे पहले 2016 में परीक्षा शुल्क में वृद्धि की गई थी।

जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने पिछले साल अगस्त में प्रस्ताव भेजा था। सीबीएसई और सीआईएससीई समेत पांच बोर्ड की एग्जाम फीस से तुलना करने के बाद यूपी बोर्ड ने फीसवृद्धि का प्रस्ताव भेजा था।

यूपी बोर्ड के सचिव नीना श्रीवास्तव ने इस संशोधित परीक्षा शुल्क के बारे में बताया कि यूपी सरकार के निर्देश पर बोर्ड ने ये फैसला लिया है। छात्र-छात्राएं पांच अगस्त तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे।

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देश के सबसे बड़े वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के घर पड़ा CBI का छापा….

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इंदिरा जयसिंह

फाइल फोटो

नई दिल्ली। देश के फेमस एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के घर गुरुवार तड़के सीबीआई ने छापा मार दिया है। ये छापेमारी उनके फाउंडेशन ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ पर विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहे मामले में हुई है। हालांकि सीबीआई  ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया था। जिसके बाद आज दिल्ली और मुंबई के उनके निवास पर जांच जारी है।

लॉयर्स कलेक्टिव पर विदेशी चंदा विनियमन कानून  को तोड़ने का आरोप है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसी गड़बड़ी के सामने आने के बाद सीबीआई ने इस मामले में आनंद ग्रोवर और लॉयर्स कलेक्टिव पर केस दर्ज किया गया था।

छापेमारी के वक्त जब आनंद ग्रोवर से संपर्क किया गया, तब उन्होंने बात करने से मना कर दिया। हालांकि, इस बीच उन्होंने कहा कि सीबीआई की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं, वह सारे गलत हैं।

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गृह मंत्रालय की तरफ से आरोप लगाया था कि विदेश से कुछ फंड कलेक्ट किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल एचआईवी/ एड्स  बिल की मीडिया में वकालत करने के लिए किया गया। इसके पीछे इन्हीं के फाउंडेशन लॉयर्स कलेक्टिव का नाम सामने आया था।

इसके अलावा ये भी बात सामने आई थी कि एनजीओ  ने ही एक फ्री-ट्रेड एग्रिमेंट रैली का आयोजन किया गया था। जिसमें कानून मंत्रालय के बाहर धरने भी करवाए गए थे। जो कि कानून का उल्लंघन है।

जानकारी के मुताबिक इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर देश के वरिष्ठ वकीलों में से एक हैं। वह सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर चुके हैं। इंदिरा जयसिंह 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर तैनात थीं। http://www.satyodaya.com

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अखिलेश यादव: नोटबंदी, जीएसटी लागू कर भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद

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फाइल फोटो

लखनऊ । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य मुख्यालय पर आज पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे एकजुट होकर विधानसभा उपचुनावों में जीत की तैयारी में लग जाएं। लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश में 12 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों को पूरी गंभीरता से लेने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा के एकाधिकार और अहंकार को तोड़ने के लिए हमें सभी सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखना होगा ।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की कुनीतियों के कारण जनता तबाह और परेशान है। सत्ता का लगातार दुरूपयोग किया जा रहा है। किसान, गरीब, नौजवान और समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए समाजवादी सरकार में सस्ते आवास, पेंशन, यूपी डायल 100 नं0 सेवा, महिला सुरक्षा के लिए 1090 सेवा, सस्ती चिकित्सा व मिडडे मील में पोषक आहार आदि की व्यवस्थाएं की थीं, उनका क्या हुआ?

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उन्होंने कहा कि भाजपा ने नोटबंदी, जीएसटी को लागू कर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। देश में बेकारी बढ़ी है। उसकी स्टार्ट अप, मुद्रा लोन, मेक इन इण्डिया जैसी बहु प्रचारित योजनाएं विफल साबित हुई हैं। भाजपा ने देश को वर्षों पीछे कर दिया है। इसलिए भाजपा ने अब अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए आंकड़ों का मायाजाल बिछाने का काम शुरू कर दिया है।

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अखिलेश यादव ने कहा कि देश को बहकाने के लिए जोरशोर से अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का दावा भाजपा ने किया है। यह देश के गरीबों, मजदूरों, कम आय वाले कारोबारियों और कारीगरों को धोखा देने के अलावा कुछ और नहीं है। यदि विगत पांच वर्ष में बुनियादी ढांचे को विकसित किया गया होता तो आर्थिक स्थिति में डालर के मुकाबले रूपया मजबूत होता। http://www.satyodaya.com

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July 11, 2019, 12:23 pm
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