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10 दिनों तक बुखार ना आने पर नहीं फैला सकता कोरोना संक्रमण : स्वास्थ्य मंत्रालय

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नई दिल्ली: कोरोना वायरस संकम्रण के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में 1 लाख  से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। मरने वालों संख्या 3400 पहुँच गई है. इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना मरीजों की डिस्चार्ज पॉलिसी से जुड़ी एक अहम जानकारी साझा की है । स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के जिन मरीजों में कोई लक्षण नहीं हैं और जिन्हें पिछले 10 दिनों से बुखार नहीं आया है, वो दूसरों तक संक्रमण नहीं फैला सकते हैं और ऐसे लोगों को 10 दिनों के बाद अपने घर वापस भेजा जा सकता है।

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हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसे लोग घर के बाहर ना निकलें और 7 दिनों तक खुद को घर में आइसोलेट करें। इसके अलावा जरूरी प्रिकाशन लें. मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मरीज वायरस नहीं फैला सकते। बता दें कि देश में आधे मामले पिछले एक पखवाड़े में सामने आए हैं, जब से विशेष ट्रेनों के जरिए विभिन्न जगहों पर फंसे हुए लोगों की आवाजाही शुरू हुई है। इस बीच सरकार ने हालांकि, जोर देकर कहा है कि दुनिया की औसत डेथ रेट की तुलना में भारत में यह दर आधे से भी कम है। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए बीते 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है। फिलहाल इसका चौथे चरण चरण चल रहा है।http://www.satyodaya.com

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एक हजार करोड़ रुपए के ‘राहत पैकेज’ को ममता बनर्जी ने बताया नाकाफी

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कहा, अम्फन तूफान के चलते राज्य में करीब 1 लाख करोड़ का हुआ नुकसान

नई दिल्ली। अम्फन तूफान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। नुकसान का आंकलन कर उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि नुकसान एक लाख करोड़ का हुआ और पैकेज सिर्फ एक हजार करोड़ का दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने एक हजार करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। यह पैसा कब मिलेगा या यह अग्रिम धनराशि है।

अम्फन तूफान के कारण एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 56 हजार करोड़ रुपया तो हमारा ही केंद्र पर बकाया है। वहीं हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अम्फन चक्रवात से निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद करीब 80 लोगों का जीवन नहीं बचा पाएं। इसका हम सभी को दुख है और जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनाएं हैं।

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प्रधानमंत्री ने कहा लोगों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। अभी तत्काल राज्य सरकार को कठिनाई न हो इसके लिए 1000 करोड़ रुपये भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।http://www.satyodaya.com

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RBI ने रेपो रेट में फिर की कटौती, EMI भुगतान में भी राहत

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लखनऊ। लाॅकडाउन के बीच सरकार व RBI की तरफ से राहतों का सिलसिला जारी है। कोरोना संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर देश की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। लाॅकडाउन के दौरान लगातार दूसरी बार आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। शुक्रवार को आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास रेपो रेट में 040 फीसदी की कटौती की है। इसके साथ ही अब रेपो रेट 4.4 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत हो गयी है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई ने रेपो रेट में 0.75 फीसदी की कटौती की थी।

आरबीआई गर्वनर ने ईएमआई के भुगतान पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट का भी ऐलान किया है। जिसका मतलब है कि यदि कोई ग्राहक अपने बैंक लोन की ईएमआई तीन महीने तक नहीं जमा करता है तो बैंक उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। इससे पहले आरबीआई ने ईएमआई भुगतान पर मार्च से मई तक राहत दी थी। जिसे बढ़ाकर अब अगस्त तक कर दिया गया है।

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प्रेस कांफ्रेंस के दौरान गवर्नर ने कहा, कोरोना महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि एमपीसी (मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी) रेपो रेट में 0.40 फीसद की कटौती को मंजूरी दी है। इससे लोगों पर लोन की ईएमआई चुकाने का बोझ कम होगा। गवर्नर ने बताया कि रिवर्स रेपो रेट को 3.75 फीसद से घटाकर 3.35 फीसद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई दर अभी भी 4 फीसदी के नीचे रहने की संभावना है। लेकिन लॉकडाउन के वजह से कई सामानों की कीमत बढ़ सकती है।

क्या होता है रेपो रेट

बता दें कि आरबीआई दूसरे बैंको को दिए हुए कर्ज पर ब्याज लगाता है। रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंकों को रिजर्व बैंक से लोन पर कम ब्याज देना होगा। जिससे बैंक अधिक कर्ज लेने के लिए प्रेरित होंगे। रेपो रेट में कटौती का मतलब है कि बैंकों को रिजर्व बैंक से कम दर पर लोन मिलेगा। जब बैंकों को लोन पर कम कीमत खर्च करनी होगी तो इसका लाभ ग्राहकों को मिलेगा। यानी कि कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन पर जनता को कम ब्याज चुकाना होगा।http://www.satyodaya.com

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‘अम्फन’ से तबाह पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ की फौरी राहत देगा केन्द्र

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राज्य का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पीएम मोदी ने किया ऐलान

लखनऊ। सुपर साइक्लोन अम्फन से हुई तबाही से उबरने के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्र सरकार तत्काल 1000 करोड़ करोड. रुपए की मदद देगा। तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल व ओडिशा के जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया। इससे पहले शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेष विमान से कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने राज्य के प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया।

इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। बंगाल के प्रभावित अधिकतर जिले बारिश के पानी से डूबे हुए नजर आए। सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी ने प्रभावित जिलों में राहत कार्यों के लिए तत्काल 1000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी ने कोलकाता में एक समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तूफान से राज्य में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है।

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बता दें कि 20 मई को आए साइक्लोन अम्फन ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है। बिजली के खम्भे गिर गए हैं। तार टूटे पड़े हैं। संचार व यातायात सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। राज्य के कई जनपद जलमग्न हो गए हैं। जगह-जगह भारी पेड़ गिरे पड़े हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में अब तक तूफान के चलते 72 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।http://www.satyodaya.com

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