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डाॅ. कफील खान का निलंबन वापस लेने के लिए सीएम योगी को पत्र लिखेगा आईएमए

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लखनऊ। गोरखपुर मेडिकल काॅलेज के चर्चित आक्सीजन कांड में दोषी ठहराए गए डाॅ. कफील खान को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) का साथ मिला है। शनिवार को डाॅ. कफील खान ने दिल्ली में आईएमए के महासचिव व अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। मीटिंग के बाद आईएमए ने कहा कि बीआरडी मेडिकल काॅलेज के आक्सीजन कांड की जांच रिपोर्ट में डॉक्टर कफील खान को क्लीन चिट दी जा चुकी है। इसके बावजूद उनका निलम्बन समाप्त न किया जाना गलत है।

आईएमए ने कहा कि हाई कोर्ट से क्लीन चिट के बाद भी डाॅ. कफील का निलम्बन समाप्त न करना योगी सरकार की मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश है। आईएमए ने इस बात पर भी असंतोष जताया कि डॉ. कफील खान पर पुनः नये आरोप लगाकर नई जांच शुरू कर दी है। यह जांच 31 अक्टूबर 2019 को खत्म होनी थी। लेकिन अभी तक जांच जारी है। पदाधिकारियों ने कहा कि आईएमए जल्द ही योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख कर जांच जल्द से जल्द समाप्त कर डॉक्टर कफील खान के निलंबन को वापस लेने की मांग करेगा।

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डॉक्टर कफील खान ने अपनी लिखी पुस्तक ’मनिपाल मैन्यूअल ऑफ क्लिनिकल पीडियाट्रिक’ आईएमए के अधिकारियों को प्रस्तुत की जिसकी सबने सराहना की। बता दें कि 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल काॅलेज में अचानक कुछ ही घण्टों के अंदर करीब 60 बच्चों की मौत हो गयी थी। घटना की जांच में पाया गया कि बच्चों की मौत आक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध न होने के चलते हुई। प्रारंभिक जांच में इस कांड में डाॅ. कफील की गंभीर लापरवाही सामने आई थी।http://www.satyodaya.com

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डीडीसीए अध्यक्ष पद से रजत शर्मा ने दिया इस्तीफा

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नई दिल्ली: दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रजत शर्मा ने शनिवार को अपने पद से अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। लेकिन इस्तीफे के साथ यह भी जता दिया कि इस संस्था के साथ काम करना बिल्कुल आसान नहीं है।

पेशे से पत्रकार शर्मा ने इस्तीफा देने के बाद ट्वीट कर कहा, “प्रिय सदस्यों, जबसे आपने मुझे डीडीसीए का अध्यक्ष चुना है, मैं समय-समय पर आपको अपने काम के बारे में जानकारी देता रहा हूँ। मैंने डीडीसीए को बेहतर बनाने के लिए पेशेवर और पारदर्शी जो कदम उठाये उसके बारे में आपको बताया है। आपसे किए गए वादों के पूरा होने की जानकारी दी।”

उन्होंने कहा, “यहाँ काम करना आसान नहीं था लेकिन आपके विश्वास ने मुझे ताक़त दी। आज मैंने डीडीसीए का अध्यक्ष पद छोड़ने का फ़ैसला किया है और अपना इस्तीफ़ा शीर्ष परिषद को भेज दिया है। आपने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया है उसके लिए आपका आभार।” वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जुलाई 2018 में डीडीसीए के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।

शर्मा ने अपने इस्तीफे में कहा,“ मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कई परेशानियों और विरोधों का सामना किया लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य निभाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन मैं केवल एक लक्ष्य के साथ काम करता रहा कि सदस्यों से किये सभी वादों काे पूरा किया जाए और खेल का विकास हमेशा से मेरे लिये सर्वाेपरि रहा।

शर्मा ने साथ ही कहा कि डीडीसीए में काम करने में काफी दबावों और विरोधों का सामना करना पड़ता है और हर कोई आपको पीछे खिंचने की कोशिश में लगा रहता है। उन्होंने कहा,“ यह क्रिकेट संस्था दबाव और विरोधों से भरी हुई है तथा लोगों का निजी स्वार्थ क्रिकेट के हितों के खिलाफ है। मेरे लिये डीडीसीए में अपने सिद्धांतों पारदर्शिता, ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करना संभव नहीं है, जिससे समझौता करना मेरे लिये संभव नहीं है।”

गौरतलब है कि डीडीसीए में जाने माने पत्रकार की बतौर अध्यक्ष नियुक्ति का कई पूर्व क्रिकेटरों ने विरोध किया था, वहीं उनके काम करने के तरीके पर भी पिछले काफी अर्से से सवाल उठ रहे थे जिसमें क्रिकेट संस्था को अपने नोएडा स्थित समाचार चैनल से ही संचालित करने जैसे आरोप शर्मा पर लगे थे।
हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली की टीम का खराब प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर जैसी कम अनुभवी टीम से मिली निराशाजनक हार के बाद भी डीडीसीए को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी।http://www.satyodaya.com

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मोदी सरकार नियमों में करेगी फेरबदल, अब सभी को एक ही दिन मिलेगी सैलरी

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मोदी सरकार

फाइल फोटो

नई दिल्ली। मोदी सरकार आए दिन नए-नए नियम लागू करती है। वह कई सारे नियमों में फेरबदल भी कर चुकी है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में जॉब करने वाले लोगों को सैलरी मिलने वाले सिस्टम को भी बदला जा सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ‘वन नेशन, वन पे डे’ लागू करने के बारे में विचार कर रही है।

इसमें सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि इस तरह का कानून बनाकर जल्द से जल्द पास हो जाए। दरअसल, श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ‘वन नेशन, वन पे डे’ सिस्टरम को लेकर जानकारी दी है।

संतोष गंगवार ने कहा, ” पूरे देश में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत हर सेक्टर में सभी वर्ग के कर्मचारियों और मजदूरों को एक दिन सैलरी मिले। ऐसा पीएम मोदी खुद चाहते हैं इस बाबत कानून जल्द से तैयार होकर संसद से पास हो जाए। ”

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 ‘वन नेशन, वन पे डे’ के लागू होने के बाद संगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को एक ही दिन सैलरी मिलेगी। क्योंकि अभी तक वेतन मिलने का कोई भी सिस्टम टी नहीं था।

इतना ही नहीं उन्होंने कहा वर्तमान में कंपनियां या संस्था अपने कर्मचारियों को सुविधा के हिसाब से महीने के किसी भी दिन सैलरी दे देती हैं। अधिकतर कर्मचारियों को महीने की 30 या 31 तारीख के अलावा 7 और 15 तारीख को सैलरी मिलती है।वहीं सरकार यूनिफॉर्म मिनिमम वेज प्रोग्राम को लागू करने की दिशा में भी काम कर रही है। वहीं सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, हेल्थ ऐंड वर्किंग कंडीशन कोड, कोड ऑन वेजेज को लागू करने की भी तैयारी चल रही है।http://www.satyodaya.com

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दिल्ली में आने वाला है ‘जीवन संकट’! हवा और पानी दोनों हो रहे जहरीले

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लखनऊ। हवा और पानी, यही वह दो तत्व हैं जिनकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो सका है। लेकिन देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा और पानी ने ही जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है। दिल्ली में हवा और पानी दोनों खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुका है। अगर जल्द ही हम संभले नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली में ‘जीवन संकट’ पैदा हो सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में ‘वायु इमरजेंसी’ के बीच अब पानी को लेकर एक रिपोर्ट आई है, जो चिंताजनक है। केन्द्र सरकार ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी कर चेताया है कि दिल्ली में पानी प्रदूषण भी बढ. रहा है। प्रमुख शहरों में किए गए सर्वें में दिल्ली में सबसे ज्यादा जल प्रदूषण पाया गया है। केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने शनिवार को देश के प्रमुख शहरों से लिए गए पेयजल के नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध होने के मामले में दिल्ली 21वें स्थान पर है। पानी के नमूनों की जांच भारतीय मानक ब्यूरो ने की है।

इस रिपोर्ट में पेय जल शुद्धता के मामले में मुंबई पहले स्थान पर है। मंुबई में पीने योग्य पानी हर मानक पर खरा उतरा। वहीं दिल्ली का पानी सबसे ज्यादा खराब है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पानी की जांच 10 मानकों पर की है। केन्द्रीय मंत्री ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य किसी को दोष देना या राजनीति करना नहीं है। सरकार का मकसद है कि जनता को स्वच्छ जल और हवा मिले। पीएम मोदी ने कहा है कि हम 2024 तक हर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। हमारी सरकार इसके लिए काम भी कर रही है।


रामविलास पासवान ने कहा, देश भर में पेयजल की जांच तीन चरणों में की जाएगी। पहले चरण में सभी राज्यों की राजधानियों, दूसरे चरण में सभी स्मार्ट सिटी और तीसरे चरण में सभी जिलों में पीने के पानी की जांच की जाएगी। श्री पासवान ने कहा कि पूरे देश से गंदे और दूषित पानी की शिकायतें मिल रही हैं। हमें देश को दूषित पानी से बचाना है।

पानी की शुद्धता के अनुसार सर्वे सूची

देश भर में सबसे शुद्ध पेयजल मुंबई का है। इसके बाद हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर, अमरावती, शिमला, चंडीगढ., त्रिवेंद्रम, पटना, भोपाल, गुवाहाटी, बैंगुलुरू, गांधीनगर, लखनऊ, जम्मू, जयपुर, देहरादून, चेन्नई, कोलकाता और सबसे बाद में दिल्ली।

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बता दें कि पिछले महीने भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली में पीने के पानी की जांच की थी। जांच में दिल्ली का पानी कई मानकों पर फेल निकला था। भारतीय मानक ब्यूरो ने कुल 11 जगहों से लिए पानी के नमूने की जांच की तो आरंभिक जांच में ही कई मानकों पर विफल पाए गए। तब केन्द्रीय मंत्री ने कहा था कि पानी के इन नमूनों की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने के अंदर आएगी। श्री पासवाल ने बताया कि इसी के बाद से देश भर में पेयजल की जांच शुरू की गयी है। जिसमें देश के सभी राज्यों की राजधानी समेत 100 स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत आने वाले शहरों में पीने के पानी की शुद्धता की जांच की जा रही है।http://www.satyodaya.com

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November 16, 2019, 5:14 pm
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