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दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री व गांधी परिवार की विश्वासपात्र शीला दीक्षित का निधन

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नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का शनिवार को अचानक निधन हो गया। वह काफी दिनों से बीमार थीं। 81 वर्षीय शीला दीक्षित का इलाज एस्काॅर्ट हास्पिटल से चल रहा था। वर्तमान समय में वह दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल रहीं थी और उन पर कांग्रेस बिखरे जनाधार को समेटने की जिम्मेदारी थी। निधन से एक दिन पहले शुक्रवार को भी वह कांग्रेस के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहीं थीं। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की विश्वासपात्र शीला दीक्षित साल 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। उनके नेतृत्व में लगातार तीन बार कांग्रेस ने दिल्ली में सरकार बनाई। वह सबसे लंबे समय (15 साल) तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं।#SheilaDixit

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कांग्रेस की कद्दावर नेता रहीं शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से पढ़ाई की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। शीला दीक्षित साल 1984 से 1989 तक उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद रहीं। शीला दीक्षित को दिल्ली का चेहरा बदलने का श्रेय दिया जाता है। उनके कार्यकाल में दिल्ली में कई ऐतिहासिक विकास कार्य हुए।#SheilaDixit

दिल्ली कांग्रेस में चरम पर गुटबाजी

कांग्रेस में इस समय गुटबाजी चरम पर है। दिल्ली इससे अछूता नहीं है। शीला दीक्षित कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने में जुटी हुईं थी। जिसके चलते करीब एक हफ्ते पहले दिल्ली के प्रदेश प्रभारी पीसी चाको के साथ उनका विवाद भी हो गया था। जिसके बाद चाको ने कहा था, आपकी तबियत खराब है आपको आराम की जरूरत है। बीते मंगलवार को प्रदेश प्रभारी पीसी चाको ने तीनों कार्यकारी अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाए तो अगले ही दिन बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने चाको समर्थक कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ और देवेंद्र यादव के पर कतर दिए थे। बीते शुक्रवार को भी इस संबंध में उन्होंने बैठक की थी जिसमें जमकर हंगामा भी हुआ था।http://www.satyodaya.com

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चार राज्यों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना शुरू, ये होंगे फायदे

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नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को लॉन्च कर दिया है। इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा। राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस पायलट प्रॉजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। हालांकि, यह स्कीम अभी सिर्फ 4 राज्यों आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू की गई है।

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि, ‘आज ‘वन नेशन,वन राशन कार्ड’ योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्रप्रदेश,तेलंगाना और गुजरात,महाराष्ट्र के बीच कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा का विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन किया और विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना संचालन की समीक्षा की।’

इस स्कीम का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। वहीं, इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जो रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं। अगर आप किसी अन्य राज्य मे रह रहे हैं तो अब आपको आसानी से पीडीएस दुकान पर राशन मिल जाएगा। साथ ही एक से अधिक राशन कार्ड का इस्तेमाल करने वालों पर भी इसके जरिए नकेल कसी जा सकेगी।

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बता दें, सरकार का लक्ष्य इस स्कीम को 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू करना है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि पीडीएस सिस्टम से पहले ही ग्यारह राज्यों जोड़े जा चुका है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं। कोई भी लाभार्थी अपने हिस्से का राशन किसी भी जिले से प्राप्त कर सकता है। http://www.satyodaya.com

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जम्मू कश्मीर: फोन व इंटरनेट सेवा बहाल, मस्जिदों में उमड़ी भीड़, स्कूलों व बाजारों में दिखी रौनक

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नई दिल्ली। पिछले करीब 15 दिनों से जम्मू कश्मीर में पसरा सन्नाटा शुक्रवार को टूट गया है। राज्य में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद जुमे की पहली नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सेना और प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था में पांचवें दिन थोड़ी ढील भी दी। फोन और इंटरनेट सेवा को सुबह आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। शुक्रवार की नमाज के लिए आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों में भी ढील दी गई है। जम्मू-कश्मीर की गलियों में अभी भी हजारों की संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती है। लेकिन इस बीच आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की छूट दी जा रही है।
सुरक्षा व्यवस्था में यह ढील आंशिक रूप है। अभी भी घाटी के पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, कई जगह बाजार बंद हैं। एक साथ ग्रुप में लोगों का सड़कों पर निकलना मना है। फिर भी श्रीनगर में अब हालात सामान्य होने लगे हैं, जिसका असर सड़कों पर दिख रहा है। शुक्रवार को श्रीनगर के अलावा घाटी के अन्य शहरों में भी नमाज के लिए लोग मस्जिदों में पहुंचे।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद वहां की स्थिति पर नजर रखने के लिए काफी संख्या में सुरक्षाबल तैनात हैं। श्रीनगर में जामा मस्जिद का मुख्य गेट बंद था, इससे लगता है कि शहर की मुख्य मस्जिद में नमाज की संभावना कम है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि शहर के भीतरी हिस्सों में स्थित छोटी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की मंजूरी दी जाएगी। हालांकि, व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है।

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दरअसल, इससे पहले कई बार शुक्रवार की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर हंगामा होता आया है। कई बार अलगाववादी नेताओं की अगुवाई में पत्थरबाजों ने जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर भारत विरोधी और आतंक समर्थक नारे लगाए हैं। एक तरफ श्रीनगर से मस्जिदों में नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई तो दूसरी ओर जम्मू क्षेत्र में फिर स्कूल खोल दिए गए हैं। शुक्रवार को धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू में स्कूल खुले, बच्चे एक बार फिर बस्ता लेकर स्कूल पहुंचे। जम्मू में कर्फ्यू में कुछ छूट भी दी गई, बाजारों को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुला रखा गया है। जम्मू में भी लोग लगातार रोजमर्रा का सामान लेने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं।
किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला सहित 400 राजनेताओं को हिरासत में रखा गया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गुरुवार को स्थिति का जायजा लिया था और भरोसा दिलाया था कि जुमे की नमाज और अगले सप्ताह ईद के लिए पाबंदियों में ढील दी जाएगी।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें 12 अगस्त को ईद मनाने में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। अपने संबोधन में मोदी ने यह भी कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर के उन लोगों को हरसंभव मदद मुहैया करा रही है जो कहीं और रहते हैं और त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौटना चाहते हैं।http://www.satyodaya.com

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रक्षक पदक पुरस्कार के लिए केंद्र ने प्रदेश सरकार से मांगी संस्तुतियां…

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लखनऊ। उत्कृष्ठ कार्यों के लिए दिये जाने वाले जीवन रक्षक पदक पुरस्कार श्रृंखला-2019 के लिए केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार से संस्तुतियां मांगी है। यह पुरस्कार पानी में डूबने, दुर्घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, बिजली का करंट लगने, भू-स्खलनों, जानवर द्वारा किये जाने वाले हमलों, खदानों में बचाव कार्य आदि में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की जान बचाने में सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किये जाते हैं। 

यह जानकारी देते हुए सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी ने बताया कि यह पुरस्कार तीन श्रेणियों-सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन, रक्षा पदक तथा जीवन रक्षा पदक में दिये जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों से इस पुरस्कार के लिए 1 अक्टूबर, 2017 से वर्ष 2019 के मध्य किये गये जीवन रक्षा सम्बंधी उत्कृष्ट कार्यों की संस्तुति कर उपलब्ध कराने को कहा गया है। 

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आयुक्त प्रियदर्शी ने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए सभी क्षेत्रों के व्यक्ति (पुरूष व महिला) पात्र है। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अग्निशमन सेवा आदि के सदस्य भी इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि उनके द्वारा निष्पादित किया गया जीवन रक्षा का कार्य उनकी ड्यूटी के दौरान अन्यथा निर्वाह किये जाने वाले कार्यों से अलग हो। यह पुरस्कार मरणोपरान्त भी प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की संस्तुतियां 30 अगस्त, 2019 के पूर्व राहत आयुक्त कार्यालय में हार्ड कापी व ईमेल पर प्रेषित करने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। http://www.satyodaya.com

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August 9, 2019, 6:46 pm
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