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किसानों के हितों व उनकी भलाई को लेकर गंभीर है सरकार: नरेन्द्र सिंह तोमर

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फाइल फोटो

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बीते बुधवार को संसद परिसर में कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों और उनकी भलाई को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि देशभर में इस बार बारिश से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। जिसका राज्य स्तर पर आंकलन किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा किसानों को बारिश से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। राज्यों से जब नुकसान की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद केंद्र सरकार वहां के किसानों के लिए रकम देगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों को लेकर शुरू से ही गंभीर है।

उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के साथ भेदभाव की बात को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार कर रही है।

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पी. चिदंबरम के जमानत याचिका को लेकर उच्चतम न्यायालय ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बुधवार को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चिदम्बरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद ईडी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। न्यायलय ने मामले की सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। ईडी को उससे पहले तक जवाब सौंपने को कहा है।http://www.satyodaya.com

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पाकिस्तान की जेल में बंद 20 भारतीय मछुआरे रिहा, लौटे वतन

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नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय संबंध तनावपूर्ण चल रहे है। इसी बीच पाकिस्तान सद्भावना दिखाते हुए 20 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। सोमवार को पाकिस्तानी रेंजरों ने इन भारतीय मछुआरों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंपा। रिहा मछुआरों में ज्यादातर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं।

भारतीय अधिकारियों ने बताया कि सभी भारतीय मछुआरों की तुरन्त चिकित्सीय जांच कराई गई। रिहा हुए मछुआरों में एस किशोर, एन धनराजू, गरमर्थी, राम बाबू, एस अप्पा राव, जी रामा राव, बी अप्पन्ना, एन नरसिंह, वी सैमुअल, के. यारय्या, डी. एस. नारायण, के. राजू, के. वेंकटा, एस. कल्यान, भाविरुदु, सेमसन राव और गिर सोमनाथ शामिल है। वतन लौटते ही देश की मिट्टी को किया प्रणाम।

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बता दें कि यह सभी मछुआरे 2018 से पाक जेल में बंद थे। पाकिस्तानी तटरक्षक ने नवंबर 2018 में पाकिस्तानी जल क्षेत्र में जाने के लिए गिरफ्तार कर लिया था। मछुआरे सिंध प्रांत में कराची के मालिर जिला कारागार से रिहा होने के बाद रविवार को ट्रेन से लाहौर पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार अब भी पाक की जेलों में करीब 200 भारतीय मछुआरे बंद हैं।http://www.satyodaya.com

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जेएनयू में हिंसा के पीछे वामपंथी छात्र संगठनों का हाथ: कुलपति

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नयी दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति एम. जगदीश कुमार ने रविवार रात विश्वविद्यालय परिसर में हुई हिंसा के लिए वामपंथी छात्र संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। कुलपति ने बताया कि वामपंथी छात्र संगठनों ने छात्रों के सेमेस्टर की पंजीकरण प्रक्रिया को बाधित किया जिसके बाद हिंसा भड़की। श्री कुमार ने वाम छात्रों का नाम लिए बिना सोमवार को ट्वीट करके कहा, आंदोलनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय की संचार व्यवस्था को काट कर शीतकालीन ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को ठप कर दिया। उसके बाद उन्होंने हिंसा शुरू की दी। उन्होंने विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ भी की जिससे झगड़े की शुरुआत हुई।

कुलपति ने भरोसा दिलाया कि छात्रों की सुरक्षा की कोशिश की जाएगी, बाहरी तत्वों की रोकथाम की जाएगी। विश्वविद्यालय को किसी भी कीमत पर हिंसा का स्थल नहीं बनाया जा सकता है। हम छात्रों के साथ हैं।

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बता दें कि रविवार रात दर्जनों अराजक तत्वों ने हांथों में डण्डा और राॅड लेकर विवि परिसर में जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों छात्र घायल हैं। अराजक तत्वों में जेएनयू की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। विवि परिसर में हिंसा के बाद राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने इसे भाजपा और एबीवीपी की साजिश करार दिया है।http://www.satyodaya.com

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असम एनआरसी कोऑर्डिनेटर आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को असम सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा अपने कुछ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट वापस लें। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने असम सरकार से कहा कि वह नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर के आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में तहकीकात करे और यह सुनिश्चित करे कि ये पोस्ट वापस लिये जाएं।

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इस बीच केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि असम के एनआरसी में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है, लेकिन उनके बच्चों का उनमें नाम नहीं है, उन्हें फिलहाल उनसे अलग नहीं किया जाएगा। एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से यह वादा किया। एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर आवेदन में यह शिकायत की गई है कि डिटेंशन सेंटर में 60 बच्चों को इसलिए रखा गया है क्योंकि उनकी नागरिकता पर फैसला होना बाकी था। शर्मा ने असम में रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में पोस्ट किया है जिसकी कड़ी आलोचना हो रही है।http://www.satyodaya.com

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January 7, 2020, 2:11 pm
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