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महाराष्ट्र : #UddhavThackarey के शपथ ग्रहण पर अब हाईकोर्ट ने लगाया ‘ग्रहण’

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लखनऊ। एक कहावत है कि आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका…मतलब एक मुसीबत से छुटकारा मिला तो दूसरी गले पड़ गयी। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को लालायित हैं लेकिन उनके इस सपने को पूरा होने में एक के बाद एक बाधाएं खड़ी हो रही हैं। एक महीने की जद्दोजहद के बाद अब जाकर कहीं कुर्सी पर बैठने का नंबर आया तो हाईकोर्ट ने पेंच फंसा दिया। गुरुवार को उद्धव ठाकरे भव्य समारोह के बीच मुख्यमंत्री पद की शपथ लेेने की तैयारी में जुटे हैं।

शिवसेना ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए बाला साहेब के स्मृति स्थल शिवा जी पार्क को चुना है। इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अब बाम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह पर ‘ग्रहण’ लगा दिया है। हाई कोर्ट ने सुरक्षा की चिंता जाहिर करते हुए शिवा जी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह पर आपत्ति जतायी है। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक मैदान में इस तरह के समारोह आयोजित करना एक नियमित परंपरा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो हर कोई ऐसे समारोहों के लिए पार्कों का उपयोग करना चाहेगा। यह बात जस्टिस एससी धर्माधिकारी और आरआइ चागला की एक खंडपीठ ने कही। कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि अदालत शपथ ग्रहण समारोह के बारे में कुछ नहीं कह रही है।

न्यायाधीशों ने कहा, हम शपथ ग्रहण समारोह पर कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन हमारी चिंता है कि समारोह के दौरान कोई भी अनहोनी न हो। बाम्बे हाईकोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या शिवाजी पार्क एक खेल का मैदान है या मनोरंजन स्थल? न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने कहा, क्या होगा कि यह (समारोह आयोजित करना) एक नियमित परंपरा बन जाएगा और हर कोई इस तरह के समारोहों के लिए मैदान का उपयोग करना चाहे। अदालत ने सुरक्षा पहलू पर भी चिंता जताई और कहा कि समारोह के लिए लाखों लोग इकट्ठा होंगे। बता दें कि हाई कोर्ट ने 2010 में इस क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया था।

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बता दें कि भाजपा के देवेन्द्र फडनवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और फिर कुछ घण्टों के बाद ही इस्तीफा के नाटकीय घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री चुना गया है। गुरुवार शाम को वह शपथ भी लेने जा रहे हैं। ठाकरे को राकांपा और कांग्रेस से समर्थन मिला हुआ है।http://www.satyodaya.com

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जेएनयू में हिंसा के पीछे वामपंथी छात्र संगठनों का हाथ: कुलपति

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नयी दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति एम. जगदीश कुमार ने रविवार रात विश्वविद्यालय परिसर में हुई हिंसा के लिए वामपंथी छात्र संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। कुलपति ने बताया कि वामपंथी छात्र संगठनों ने छात्रों के सेमेस्टर की पंजीकरण प्रक्रिया को बाधित किया जिसके बाद हिंसा भड़की। श्री कुमार ने वाम छात्रों का नाम लिए बिना सोमवार को ट्वीट करके कहा, आंदोलनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय की संचार व्यवस्था को काट कर शीतकालीन ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को ठप कर दिया। उसके बाद उन्होंने हिंसा शुरू की दी। उन्होंने विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ भी की जिससे झगड़े की शुरुआत हुई।

कुलपति ने भरोसा दिलाया कि छात्रों की सुरक्षा की कोशिश की जाएगी, बाहरी तत्वों की रोकथाम की जाएगी। विश्वविद्यालय को किसी भी कीमत पर हिंसा का स्थल नहीं बनाया जा सकता है। हम छात्रों के साथ हैं।

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बता दें कि रविवार रात दर्जनों अराजक तत्वों ने हांथों में डण्डा और राॅड लेकर विवि परिसर में जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों छात्र घायल हैं। अराजक तत्वों में जेएनयू की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। विवि परिसर में हिंसा के बाद राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने इसे भाजपा और एबीवीपी की साजिश करार दिया है।http://www.satyodaya.com

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असम एनआरसी कोऑर्डिनेटर आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को असम सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा अपने कुछ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट वापस लें। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने असम सरकार से कहा कि वह नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर के आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में तहकीकात करे और यह सुनिश्चित करे कि ये पोस्ट वापस लिये जाएं।

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इस बीच केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि असम के एनआरसी में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है, लेकिन उनके बच्चों का उनमें नाम नहीं है, उन्हें फिलहाल उनसे अलग नहीं किया जाएगा। एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से यह वादा किया। एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर आवेदन में यह शिकायत की गई है कि डिटेंशन सेंटर में 60 बच्चों को इसलिए रखा गया है क्योंकि उनकी नागरिकता पर फैसला होना बाकी था। शर्मा ने असम में रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में पोस्ट किया है जिसकी कड़ी आलोचना हो रही है।http://www.satyodaya.com

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दिल्ली विधानसभा चुनाव का हुआ ऐलान, 8 को वोटिंग, 11 फरवरी को आयेंगे नतीजे

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नई दिल्ली:  देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आठ फरवरी को वोट डाले जायेंगे और मतगणना 11 फरवरी को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की।

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इसी क्रम में उन्होंने बताया कि चुनाव अधिसूचना 14 जनवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है और उनकी जांच 22 जनवरी को की जायेगी।  नाम वापसी की आखिरी तारिख 24 जनवरी है। बता दें कि विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो गई है।

बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की है जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं। 2689 जगहों पर वोटिंग होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1,46, 92,136 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन के लिए लॉकर की सुविधा प्रदान की जाएगी।  

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