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मध्य प्रदेश भाजपा का दावा- अल्पमत में है कमलनाथ सरकार, राज्यपाल को लिखी चिट्ठी

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नई दिल्ली। आम चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स में एक बार फिर से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलते हुए बताया गया है। रविवार को आए करीब दर्जन भर एग्जिट पोल के नतीजों में दूसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर वापसी करते बताया गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में करारी चोट खाने वाली भाजपा के जख्मों पर मरहम लगता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन 2014 के चुनावों से बेहतर होता दिख तो रहा है लेकिन फिर से भी भाजपा से वह अब भी बहुत पीछे है। एग्जिट पोल आने के साथ ही देश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गयी हैं। एग्जिट पोल से उत्साहित भाजपा ने अब कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की तैयारी कर ली है। ताजा घटनाक्रम में भाजपा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार को अल्पमत में होने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग है। दूसरी ओर कमलनाथ सरकार ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार मजबूत है।

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नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दावा किया है कि कमलनाथ सरकार अपने आप गिर जाएगी। मैं खरीद-फरोख्त पर यकीन नहीं करता लेकिन इसका समय आ गया है और यह जल्द ही होगा। हम विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गर्वनर को पत्र भेज रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार ने भाजपा को जवाब देते हुए कहा, सरकार, मजबूत है, बीजेपी दिन में सपने देखा बंद करे। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा कि जो संसदीय नियम और प्रक्रिया है, उसके मुताबिक विधानसभा का विशेष सत्र तभी बुलाया जा सकता है जब एक निश्चित अनुपात में विधायक यह मांग रखें या फिर मुख्यमंत्री सत्र आहूत करें। इससे पहले महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रदेश में 29 में से 22 सीटों पर कांग्रेस की जीत के दावे पर कहा कि फिलहाल तो लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी प्रश्न चिह्न लगा हुआ है।
बता दें कि कुल 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसने 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए थीं। वहीं बीजेपी को 109 सीटें मिली थीं। इसके अलावा निर्दलीय को चार, बसपा को दो सीटें और सपा को एक सीट मिली थी। चुनाव परिणाम आते ही सपा और बसपा ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था और निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के पक्ष में थे। इस प्रकार कांग्रेस ने अपने बहुमत का आंकड़ा साबित कर दिया था और कमलनाथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे।http://www.satyodaya.com

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महाराष्ट्रः शिवसेना का चुनावी वादा, सत्ता में आए तो किसानों का कर्ज माफ…

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर राजनीतिक पार्टियों की जोर आजमाइस शुरू हो गयी है। विधानसभा चुनाव में पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए लोकलुभावन घोषणा-पत्र जारी कर रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस का घोषण-पत्र जारी होने के बाद शनिवार को महाराष्ट्र में शिवसेना ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया है। पहले भाजपा और शिवसेना मिलकर घोषणा-पत्र जारी करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ विषयों पर सहमति न होने के कारण दोनों पार्टियां अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करेंगी। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच आरे कॉलोनी मामले और नाणार रिफाइनरी को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पायी थी। वहीं शिवसेना कुछ जनता को लुभावने वादे करना चाह रही थी। इसके बाद शनिवार को शिवसेना ने अकेले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।

शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और वर्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार आदित्य ठाकरे, पार्टी की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से घोषणापत्र जारी किया। इसमें किसानों की कर्जमाफी, 10 रुपये में भोजन, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा के लिए कॉलेज, हर जिले में एक महिला बचत घर, कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी हॉस्टल के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने. घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 30 प्रतिशत की कटौती समेत कई मुद्दों पर बड़े वादे किए गए हैं।

बता दें कि शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी महाराष्ट्र में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्जमाफी और महाराष्ट्र में दिल्ली का मॉडल लागू करने की बात कही है।

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10 रुपए में भरपेट खाना, एक रुपये में स्वास्थ्य जांच

घोषणापत्र जारी करने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीबों को 10 रुपये में भरपेट खाना, एक रुपये में प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा देना है। पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में 1,000 फूड चेन स्थापित करने का वादा किया है, जहां 10 रुपये में पूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, स्वास्थ्य जांच के लिए राज्यभर में एक रुपया क्लिनिक खोले जाने की बात कही गयी है, जिसके अंतर्गत एक रुपये में 200 प्रकार की बीमारियों की जांच की जाएगी।http://www.satyodaya.com

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फिल्मी ‘प्रसाद’ बांटते मोदी के मंत्री, जबर सिनेमा की कमाई फिर काहे अर्थव्यवस्था पर रुलाई

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मुंबई। देश में सब अच्छा है क्योंकि फिल्मिस्तान चंगा है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुस्ती को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसके लिए फिल्मी कमाई को आधार बनाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2 अक्टूबर को रिलीज हुई तीन फिल्मों ने 120 करोड़ रुपये की कमाई की है। अर्थव्यवस्था दुरुस्त है तभी फिल्मों ने इतनी कमाई की है। सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने देश में बेरोजगारी पर आई NSSO की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया।  

दरअसल, कानून मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि ‘मेरा फिल्मों से लगाव है। फिल्में बड़ा कारोबार कर रही हैं। 2 अक्टूबर को 3 फिल्में रिलीज हुई हैं। फिल्म उद्योग के विशेषज्ञ ने कहा है कि नैशनल हॉलीडे के दिन 3 फिल्मों ने 120 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। अब जब देश में इकॉनमी थोड़ी साउंड है तभी तो 120 करोड़ रुपये का रिटर्न एक दिन में आ रहा है।’

बता दें, आरबीआई के साथ ही दुनिया की कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। करंट फाइनेंशियल इयर की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट छह सालों के निचले स्तर 5 फीसदी पर आ गई है। लेकिन इन सबके बावजूद वित्तीय मामलों पर कानून मंत्री ने फिल्मी कमाई को आधार बनाकर मंदी को नकार दिया।

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यही नहीं उन्होंने NSSO की रिपोर्ट बेरोजगारी पर आई रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। NSSO की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में बेरोजगारी की दर 45 सालों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि, ‘वह रिपोर्ट गलत है। मैंने आपको 10 प्रासंगिक डेटा दिया है, जो रिपोर्ट में नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हम सबको सरकारी नौकरी देंगे। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं।’http://www.satyodaya.com

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कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा- प्रतिशोध की भावना से काम कर रही भाजपा

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नई दिल्ली। देश में अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स दबाव में चल रहे हैं। आर्थिक सुस्ती ने निवेशकों के हौसले पस्त कर दिए हैं। ऐसे माहौल में विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। शनिवार को कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के ‘संकट’ को दूर करने के लिए कदम उठाने की बजाय राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने यह सवाल भी किया कि क्या अब देश में भाजपा के लिए एक निजाम और विपक्ष के लिए दूसरा निजाम है? उन्होंने कहा, ‘भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत गंभीर है और यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। निवेश टूट गया है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और पूंजी नहीं है।’

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाला समय और तकलीफदेह होगा। शर्मा ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के पांच महीने हो गए लेकिन सरकार ने जो करीब 24 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा था वो उससे बहुत दूर है। वहीं कांग्रेस के अकाउंटेंट के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी पर उन्होंने कहा कि, ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। पार्टी के नेताओं के साथ-साथ अब ये सरकार उसके कर्मचारियों के खिलाफ भी प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। जिन्होंने देश को लूटा और चले गए उन पर इस सरकार का ध्यान नहीं है।

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वहीं, शर्मा ने भाजपा पर चुनावी में असीमित खर्च करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने चुनावी चंदे का जिक्र करते हुए कहा कि आम चुनाव में भाजपा ने कुल खर्च का 60 फीसदी अकेले ही खर्च किया है। इसी के साथ आनंद शर्मा ने भाजपा पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर कोई चिंता है तो उन्होंने इससे जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए।http://www.satyodaya.com

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