रांची। झारखण्ड राज्य को उसके जन्म के 19 साल बाद गुरुवार को अपना विधानसभा भवन मिला। एनडीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी ने बिहार को तोड़कर झारखण्ड को अलग राज्य बनाया था। अब एनडीए के ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस आदिवासी बाहुल्य राज्य को भव्य विधानसभा भवन को तोहफा दिया है। यह विधानसभा भवन 465 करोड. रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जो 39 एकड़ में फैला हुआ है।
गुरुवार को पीएम मोदी ने रांची में नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने झारखण्ड की धरती से देश को तीन बड़ी योजनाओं की सौगात भी दी। प्रधानमंत्री ने खुदरा दुकान पेंशन योजना, एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की भी शुरूआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने 299 करोड़ रुपए की लागत से तैयार साहिबगंज मल्टी माॅडल बंदरगाह का भी उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि राज्य के गठन के करीब दो दशक बाद झारखण्ड को लोकतंत्र का मंदिर मिल सका।

Launching various development works in Ranchi. Watch. https://t.co/bNe5OVYe7K

— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2019

झारखण्ड से को विधानसभा की तोहफा देने, तीन राष्टीय योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही पीएम मोदी बिरसा मुंडा की धरती से चुनावी बिगुल भी फूंका। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निधाना साधा। पीएम मोदी ने स्थानीय भाषा से अपने भाषण की शुरूआत करते हुए कहा कि झारखण्ड के युवा आकर अपना विधानसभा भवन देखें। पीएम मोदी ने कहा कि झारखण्ड गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाओं के लिए लांचिंग पैड है। हमारी सरकार ने यहीं से आयुष्मान भारत सहित किसानों से जुड़ी बड़ी योजनाओं की शुरूआत की है। मोदी ने कहा कि चुनाव के समय में हमने झारखण्ड की जनता से दमदार और कामगार सरकार देने का वादा किया था, पिछले 100 दिनों में देश ने टेलर देख लिया है अभी पूरी पिक्चर बाकी है।

कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खुद को कानून और कोर्ट से ऊपर समझने वाले आज अदालत के चक्कर काट रहे हैं। हमारा संकल्प है कि जनता को लूटने वालों का उनकी सही जगह पहंुचाया जाए, इस पर काम हो रहा है। कुछ लोग पहंुच चुके हैं, कुछ लोग बाकी हैं। अभी तो शुरूआत है, पूरे पांच साल बाकी हैं। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर में विकास पर है। साथ ही आतंक को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

यह भी पढ़ें-जमीयत-ए-उलेमा का बड़ा बयान, कहा- भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर….

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार कामगारों, व्यापारियों और किसानों को पेंशन दे रही है। हमारी सरकार में उनका सम्मान किया जा रहा है जो देश को बनाते है। पीएम मोदी ने कहा कि साहिबगंज का मल्टीमाॅडल पोर्ट प्रोजेक्ट दुनिया भर में झारखण्ड की पहचान को समृद्ध करेगा। यह टर्मिनल नेशनल वाररवे-1 हल्दिया-बनारस विकास परियोजना का अहम हिस्सा है। यह जलमार्ग झारखण्ड को विदेश से जोड़ेगा। इस टर्मिनल से झारखण्ड के लोग अपने उत्पाद देश-विदेश में सुविधापूर्वक भेज सकेंगे। इस जलमार्ग से यहां के लोगों की पहुंच पूर्वोत्तर तक हो जाएगी। बता दें कि साहिबगंज मल्टी माॅडल बंदरगाह गंगा नदी पर बन रहा है।

इसका शिलान्यास अपै्रल 2017 को पीएम मोदी ने किया था। इस मल्टी माॅडल बंदरगाह का एक फेज बनकर तैयार हो चुका है। जिसका सोमवार को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। बंदरगाह की सालाना क्षमता 22 लाख 40 हजार टन है। पीएम मोदी ने नए विधान सभा भवन के सामने के पूर्वी औ पश्चिमी ब्लाॅक में नए सचिवालय की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का संसद सत्र आजाद हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा काम करने वाले सत्रों में से एक रहा है। इस दौरान कई अहम बिल भी पास हुए, जो ऐतिहासिक हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

पीएम 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों देश के नाम किया। झारखंड में 69 एकलव्य स्कूल और बनेंगे। केंद्र सरकार ने 23 स्कूलों के लिए 524 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। राज्य में कक्षा छह से 12वीं वाले सात एकलव्य स्कूलों का संचालन हो रहा है। केंद्र सरकार हर छात्र के लिए सालाना 1.09 लाख रुपये अनुदान भी देगी। भवन की लागत भी केंद्र पोषित है।

खुदरा व्यापारिक दुकानदार व स्वरोजगार पेंशन योजना

इसमें 18 से 40 साल के व्यापारी व दुकानदारों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया जायेगा और 60 साल की उम्र होने पर हर महीने से तीन हजार रुपये का पेंशन दिया जाएगा।

पीएम वन धन योजना

योजना गांव के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने के लिए लांच होगी। झारखंड के वनोत्पाद को 190 देशों में ऑनलाइन बेचा जाएगा। योजना के तहत 27 राज्यों के 307 जनजातीय जिलों में बसे 5.5 करोड़ जनजाति लोगों के सशक्तिकरण की शुरुआत होगी। हर साल 30 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। सरकार हर वन धन विकास केंद्र को 15 लाख की वित्तीय सहायता देगी। पैकेजिंग और मार्केटिंग रिटेल नेटवर्क के जरिये होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होगी।

किसान मानधन योजना

18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों को उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। मृत्यु होने पर आश्रित पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के तौर पर 50 फीसदी मासिक पेंशन मिलेगी। झारखंड में इस योजना के अंतर्गत 1.16 लाख किसानों का निबंध हो गया है। पहले चरण में एक लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य है।http://www.satyodaya.com