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पीएम मोदी ने झारखण्ड विभान सभा भवन का किया लोकार्पण, कांग्रेस पर साधा निशाना

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रांची। झारखण्ड राज्य को उसके जन्म के 19 साल बाद गुरुवार को अपना विधानसभा भवन मिला। एनडीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी ने बिहार को तोड़कर झारखण्ड को अलग राज्य बनाया था। अब एनडीए के ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस आदिवासी बाहुल्य राज्य को भव्य विधानसभा भवन को तोहफा दिया है। यह विधानसभा भवन 465 करोड. रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जो 39 एकड़ में फैला हुआ है।
गुरुवार को पीएम मोदी ने रांची में नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने झारखण्ड की धरती से देश को तीन बड़ी योजनाओं की सौगात भी दी। प्रधानमंत्री ने खुदरा दुकान पेंशन योजना, एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की भी शुरूआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने 299 करोड़ रुपए की लागत से तैयार साहिबगंज मल्टी माॅडल बंदरगाह का भी उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि राज्य के गठन के करीब दो दशक बाद झारखण्ड को लोकतंत्र का मंदिर मिल सका।

झारखण्ड से को विधानसभा की तोहफा देने, तीन राष्टीय योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही पीएम मोदी बिरसा मुंडा की धरती से चुनावी बिगुल भी फूंका। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निधाना साधा। पीएम मोदी ने स्थानीय भाषा से अपने भाषण की शुरूआत करते हुए कहा कि झारखण्ड के युवा आकर अपना विधानसभा भवन देखें। पीएम मोदी ने कहा कि झारखण्ड गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाओं के लिए लांचिंग पैड है। हमारी सरकार ने यहीं से आयुष्मान भारत सहित किसानों से जुड़ी बड़ी योजनाओं की शुरूआत की है। मोदी ने कहा कि चुनाव के समय में हमने झारखण्ड की जनता से दमदार और कामगार सरकार देने का वादा किया था, पिछले 100 दिनों में देश ने टेलर देख लिया है अभी पूरी पिक्चर बाकी है।

कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खुद को कानून और कोर्ट से ऊपर समझने वाले आज अदालत के चक्कर काट रहे हैं। हमारा संकल्प है कि जनता को लूटने वालों का उनकी सही जगह पहंुचाया जाए, इस पर काम हो रहा है। कुछ लोग पहंुच चुके हैं, कुछ लोग बाकी हैं। अभी तो शुरूआत है, पूरे पांच साल बाकी हैं। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर में विकास पर है। साथ ही आतंक को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

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पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार कामगारों, व्यापारियों और किसानों को पेंशन दे रही है। हमारी सरकार में उनका सम्मान किया जा रहा है जो देश को बनाते है। पीएम मोदी ने कहा कि साहिबगंज का मल्टीमाॅडल पोर्ट प्रोजेक्ट दुनिया भर में झारखण्ड की पहचान को समृद्ध करेगा। यह टर्मिनल नेशनल वाररवे-1 हल्दिया-बनारस विकास परियोजना का अहम हिस्सा है। यह जलमार्ग झारखण्ड को विदेश से जोड़ेगा। इस टर्मिनल से झारखण्ड के लोग अपने उत्पाद देश-विदेश में सुविधापूर्वक भेज सकेंगे। इस जलमार्ग से यहां के लोगों की पहुंच पूर्वोत्तर तक हो जाएगी। बता दें कि साहिबगंज मल्टी माॅडल बंदरगाह गंगा नदी पर बन रहा है।

इसका शिलान्यास अपै्रल 2017 को पीएम मोदी ने किया था। इस मल्टी माॅडल बंदरगाह का एक फेज बनकर तैयार हो चुका है। जिसका सोमवार को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। बंदरगाह की सालाना क्षमता 22 लाख 40 हजार टन है। पीएम मोदी ने नए विधान सभा भवन के सामने के पूर्वी औ पश्चिमी ब्लाॅक में नए सचिवालय की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का संसद सत्र आजाद हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा काम करने वाले सत्रों में से एक रहा है। इस दौरान कई अहम बिल भी पास हुए, जो ऐतिहासिक हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

पीएम 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों देश के नाम किया। झारखंड में 69 एकलव्य स्कूल और बनेंगे। केंद्र सरकार ने 23 स्कूलों के लिए 524 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। राज्य में कक्षा छह से 12वीं वाले सात एकलव्य स्कूलों का संचालन हो रहा है। केंद्र सरकार हर छात्र के लिए सालाना 1.09 लाख रुपये अनुदान भी देगी। भवन की लागत भी केंद्र पोषित है।

खुदरा व्यापारिक दुकानदार व स्वरोजगार पेंशन योजना

इसमें 18 से 40 साल के व्यापारी व दुकानदारों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया जायेगा और 60 साल की उम्र होने पर हर महीने से तीन हजार रुपये का पेंशन दिया जाएगा।

पीएम वन धन योजना

योजना गांव के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने के लिए लांच होगी। झारखंड के वनोत्पाद को 190 देशों में ऑनलाइन बेचा जाएगा। योजना के तहत 27 राज्यों के 307 जनजातीय जिलों में बसे 5.5 करोड़ जनजाति लोगों के सशक्तिकरण की शुरुआत होगी। हर साल 30 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। सरकार हर वन धन विकास केंद्र को 15 लाख की वित्तीय सहायता देगी। पैकेजिंग और मार्केटिंग रिटेल नेटवर्क के जरिये होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होगी।

किसान मानधन योजना

18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों को उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। मृत्यु होने पर आश्रित पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के तौर पर 50 फीसदी मासिक पेंशन मिलेगी। झारखंड में इस योजना के अंतर्गत 1.16 लाख किसानों का निबंध हो गया है। पहले चरण में एक लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य है।http://www.satyodaya.com

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झारखंड विधानसभा चुनावः बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची

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फाइल फोटो

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची शनिवार को जारी कर दी है। इन स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीएल संतोष, रघुवर दास, योगी आदित्यनाथ, अर्जुन मुंडा, प्रह्लाद जोशी, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति इरानी, अरुण सिंह, जुएल उरांव, केशव प्रसाद मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेताओं को जगह दी गई है।

इसके अलावा लिस्ट में नित्यानंद राय, ओम प्रकाश माथुर, सौदान सिंह, नंद किशोर यादव, मनोज तिवारी, सनी देओल, रवि किशन, लक्ष्मण गिलुआ, बीडी राम, राम विचार नेताम, सुदर्शन भगत, समीर उरांव, करिया मुंडा, धर्मपाल सिंह, दीपक प्रकाश, सुनील सिंह, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, रविंद्र राय, मंगल पांडेय, महेंद्र सिंह और आदित्य साहू शामिल हैं।

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इससे पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। इस सूची में भाजपा ने तीन और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने अब तक कुल 71 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र केसरी शामिल हैं।

बता दें कि पहले चरण में 30 नवंबर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जांच के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की। 22 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को रद्द किया गया है।http://www.satyodaya.com

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पीएम मोदी के सलाहकार से मिला इप्सेफ का प्रतिनिधि मंडल

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लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) का पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा से पीएमओ में मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने श्री सिन्हा को केन्द्र व राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी को संबोधित ज्ञापन में मांग की है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को बोनस भुगतान कराया जाए। पिछले कई वर्षों से इन कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला है। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं शामिल हैं।

ज्ञापन में मांग की गयी है कि केन्द्र व राज्य कर्मचारियों की आयकर सीमा बढ़ा कर आठ लाख रुपए की जाए, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर उनकी सेवाएं सुरक्षित करने तथा उनका वेतन उनके खाते में जमा किया जाय। रिक्त पदों पर विनियमित किया जाय, रिक्त पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जाएं तथा नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति ही की जाय। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक इन्क्रीमेंट के लाभ से वंचित न रखा जाए। जिन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है, उन्हें 01 जनवरी 2016 से एरियर के साथ भुगतान किया जाय। एनसीपी में पदोन्नति पद का वेतन दिया जाए। अर्जित अवकाश में सरकारी छुट्टियों को शामिल न किया जाए।

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इप्सेफ के महामंत्री प्रेम चंद्र ने बताया कि मांगों पर दबाव बनाने के लिए 12 दिसंबर को देशभर के जनपदों में धरना प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे। ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि मांगों पर बातचीत करके सार्थक निर्णय लिया जाए जिससे कर्मचारियों की नाराजगी दूर हो सके। श्री सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि इप्सेफ की मांगों पर प्रधानमंत्री से बात करके कर्मचारियों के हित में निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने किया। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद, राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा एवं सदस्य राजकुमार सिंह शामिल थे।http://www.satyodaya.com

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सामाजिक समस्याओं को लेकर लोगों में जागरुकता लाए मीडिया: नायडू

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नईदिल्ली: उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने मीडिया से राष्ट्रहित में स्वतंत्र, निष्पक्ष और संतुलित खबर देने तथा सामाजिक समस्याओं को लेकर लोगों में जागरुकता लाने के लिए अभियान चलाने का अनुरोध किया है। नायडु ने यहाँ राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयाेजित समारोह को सम्बोधित करते हुये कहा कि स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान पत्रकारिता मिशन था और उस दौरान उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने कहा “मिशन अब कमीशन हो गया है।”

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उन्होंने कहा कि पत्रकारिता राष्ट्रीय हितों, देश की एकता एवं अखंडता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्वतंत्र और जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से की जानी चाहिये। समाचार को समाचार के रूप में पेश किया जाना चाहिये, उसकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिये। लोकतंत्र में प्रेस को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन समाचार देने के बाद ही उसकी व्याख्या की जानी चाहिये, पहले नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारिता जिम्मेदारी से की जानी चाहिये और समाचार को लेकर जो सूचना हो उसकी पुष्टि कर ली जानी चाहिये। इससे सूचना का महत्व बढ़ जाता है। उन्होंने कहा “आज ऐसी स्थिति हो गयी है कि किसी घटना के संबंध में एक अखबार को पढ़ने से उसकी सही तस्वीर नहीं बनती है। विभिन्न अखबार एक ही खबर को अलग-अलग ढंग से पेश करते हैं।”http://www.satyodaya.com

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