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उत्तर प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित होकर राज्य सभा सांसद बने सुधांशु त्रिवेदी

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लखनऊ। राज्य सभा उप चुनाव में भारतीय पार्टी के उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी को उत्तर प्रदेश राज्य सभा सीट से भेजा गया है। यह सीट पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद खाली हुई थी। जेटली इस सीट से 2018 में निर्वाचित हुए थे। इस खाली सीट पर सुधांशु ने राज्यसभा की सीट के लिए शुक्रवार को अंतिम दिन नामांकनपत्र जमा किया था। उत्तर प्रदेश की इस रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव में किसी विपक्षी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। जिसके चलते सुधांशु त्रिवेदी की जीत पहले से तय मानी जा रही थी।
विधानसभा के विशेष सचिव बीबी दुबे ने बताया कि बुधवार को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख थी और त्रिवेदी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। दुबे ने बताया कि त्रिवेदी अपना निर्वाचित प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, मोहसिन रजा और उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर की मौजूदगी में त्रिवेदी को राज्यसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचन का प्रमाण-पत्र सौंपा गया।

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पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली से जुड़ाव होने के कारण यह सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी सुधांशु त्रिवेदी को सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री का सूचना सलाहकार होने और भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार होने का श्रेय भी है। लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले सुधांशु को राज्यसभा में भेजने का फैसला लेकर भाजपा नेतृत्व ने उनको ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उभारने का संकेत भी दिया है। वहीं संगठन को भी महत्व दिया है। सुधांशु त्रिवेदी लंबे समय से संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह के भी करीबी हैं। बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी लंबे समय से पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का भी नाम इस सीट के लिए चल रहा था। लेकिन दोनों नामों पर सुंधाशु त्रिवेदी भारी पड़े। http://www.satyodaya.com

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राजस्थान: मालपुरा में राम बारात पर हुआ पथराव, इलाके में लगा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू

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जयपुर। राजस्थान में टोंक जिले का मालपुरा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भी चर्चा दो समुदायों के बीच तनाव को लेकर है। दरअसल, मालपुरा में रावण दहन के समय निकाली गई राम बारात पर एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद बुधवार सुबह इलाके में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया।

जिला कलेक्टर के के शर्मा ने कर्फ्यू का आदेश देने के साथ ही इंटरनेट सेवाओं पर भी अगले दो दिनों तक रोक लगा दी है। बता दें, पथराव के बाद विद्यायक कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रावण दहन को रोक दिया और थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। रात करीब ढाई बजे प्रसाशन ने बातचीत कर धरने को हटा दिया और सुबह चार बाद रावण दहन करवाया। प्रशासन ने इसके बाद पांच बजे कर्फ्यू की घोषणा कर दी।

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सूत्रों के अनुसार इलाके में तनाव को देखते हुये भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। बता दें, मालपरा पहले भी इस तरह की घटना को लेकर चर्चा में रह चुका है। पिछले साल मालपुरा में कांवड़ियों पर पथराव के बाद दंगा भड़का था।http://www.satyodaya.com

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एक साल में दूसरी बार बढ़ा केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

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नई दिल्ली। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कर्मचारियों का 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़कर अब 17 फीसदी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। यह महंगाई भत्ता सातवें वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए फार्मूले पर आधारित है।

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मोदी सरकार के निर्णय से 48 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनधारकों की दीवापली की खुशियां दोगुनी हो गईं। बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई 2019 से जोड़कर दिया जाएगा। इससे करीब 1.10 करोड़ कर्मचारी और एक्स कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा ।

दूसरी बार बढ़ा महंगाई भत्ता

बता दें कि मोदी सरकार ने एक साल के अंदर दूसरी बार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। केन्द्रीय कर्मचारियों को पहले महंगाई भत्ता 9 फीसदी मिलता था। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी महीनों में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता में 12 फीसदी कर दिया था। http://www.satyodaya.com

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पीएम किसान योजना को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ी

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नई दिल्ली: सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि कोष से किसानों को मिलने वाली सहायता को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 नवम्बर तक बढ़ा दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बता दें कि इससे किसानों को इस सहायता की तीसरी किश्त मिल सकेगी। वहीं इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ अब तक करीब 6 करोड़ किसानों को मिल चुका है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने करीब 14 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 87000 करोड़ रुपए दिए जाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों को रबी फसल में मदद मिल सकेगी। इस योजना की दूसरी किश्त के लिए इसे आधार से जोड़ने के कारण ज्यादातर किसानों को इसका लाभ मिलने में काफी दिक्कत आ रही थी।

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उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि इन दोनों राज्यों की सरकारें इस योजना के लिए किसानों का नाम नहीं भेजती है। कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान योजना पोर्टल पर किसानों को सीधे पंजीकरण कराने का अवसर दिया है। http://www.satyodaya.com

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October 9, 2019, 7:48 pm
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