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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंटरनेट लोगों का मौलिक अधिकार, पाबंदी की समीक्षा करे सरकार

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जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन को लेकर दाखिल याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने की सुनवाई

लखनऊ। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के सरकार के निर्णय के बाद राज्य में लगाये गये प्रतिबंधों के खिलाफ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट का अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत आता है और यह भी मूलभूत अधिकार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एक्सेस को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार करार देते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इस केंद्र शासित प्रदेश में जारी पाबंदियों की समीक्षा एक सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों एवं अनुच्छेद 35 ए को निरस्त किये जाने के बाद इंटरनेट निलंबन आदेश की तत्काल समीक्षा का भी आदेश दिया। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति रमन ने ‘कश्मीर टाइम्स’ की सम्पादक अनुराधा भसीन और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए जम्मू-कश्मीर में लगायी गयी अन्य सभी पाबंदियों की समीक्षा एक सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया है।

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न्यायालय ने सरकारी और स्थानीय निकायों की उन वेबसाइटों को बहाल करने का आदेश दिया जहां इंटरनेट के दुरुपयोग की आशंका कम है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान सहित आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों की इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इंटरनेट पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगाया जाना दूरसंचार नियमों का भी उल्लंघन है। उसने इंटरनेट की उपलब्धता को अभिव्यक्ति की आजादी का एक माध्यम बताते हुए कहा कि इस पर लंबे समय तक रोक नहीं लगायी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह उन सभी आदेशों को पब्लिक डोमेन में डाले, जिनके तहत दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगायी गयी थी, ताकि लोग उसके खिलाफ कोर्ट जा सकें।http://www.satyodaya.com

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लुटेरों ने पान मसाला एजेंसी पर बोला धावा, विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या

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लखनऊ: चौक थाना क्षेत्र में गुरुवार को  बदमाशों ने दिनदहाड़े ऐसी वारदात को अंजाम दिया है कि जिससे पूरी राजधानी थर्रा गई है। भीड़भाड़ वाले चौक इलाके में स्थित कमला पसंद पान मसाला की एजेंसी में बेखौफ बदमाशों ने धावा बोल दिया और  रुपयों व सामान से भरा बैग लूटकर भागने लगे। जिसके विरोध पर करने पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, इस दौरान एजेंसी में मौजूद एक मजदूर के 3 गोलियां लग गई।

घायल मजदूर को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी सरेराह फरार हो गए और पुलिस लकीर पीटते नजर आई। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे समेत अन्य अफसर भी पहुंच गए। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी फुटेज सर्विलांस की मदद ले रही है।

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बता दें कि चौक थाना क्षेत्र स्थित नेहरू क्रॉस के पास कमला पसंद की एजेंसी है। आज दोपहर करीब 1:30 बजे आधा दर्जन बदमाशों ने एजेंसी में धावा बोल दिया और मौजूद कर्मचारियों की पिटाई करते हुए नोटों से भरा बैग लूटकर भागने लगे। इस बीच गेट पर मौजूद सुभाष नामक मजदूर ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

जिसमें तीन गोलियां मजदूर को लगी, इसके बाद आरोपी दहशत फैलाते हुए मौका-ए-वारदात से फरार हो गए। उधर घायल को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।  मामले में पुलिस कमिश्नर द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें घटनास्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।  लेकिन अभी तक नतीजा सिफर है और आरोपियों को पकड़ना तो दूर उनकी शिनाख्त करने में भी पुलिस नाकाम साबित हुई है।http://www.satyodaya.com

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शिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश में शांति-व्यवस्था व चौकसी बरतने के निर्देश

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लखनऊ। गृह विभाग ने आगामी 21 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व तथा कावड़ यात्रा को देखते हुवे पर्याप्त पुलिस प्रबंध करने तथा सर्तकता बरतने के निर्देश दिये गये हैं। परम्परागत कावड़ यात्रा के सम्बन्ध में भी संबंधित जनपदों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये समुचित आवष्यक प्रबंध करने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सहित सभी जिलाधिकारियों, पुलिस प्रमुखों, मण्डलायुक्तों, जोनल आईजी रेन्ज डीआईजी रेलवे एवं रोडवेज आदि को आवश्यक निर्देश भेजे गये हैं। जिला प्रशासन से अपेक्षा की गयी है कि शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाये तथा उनके विरूद्ध विधिक प्रावधानों के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

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साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किये जाने तथा धार्मिक स्थलों अथवा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं कड़ी चौकसी बरतने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि किसी को भी शांति व्यवस्था भंग करने का मौका न मिले। साथ ही सार्वजनिक स्थलों, रेलवे एवं बस स्टेशनों तथा अन्य सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि ट्रेन, बस व अन्य यातायात के साधनों की समुचित प्रभावी चेकिंग करायी जाये तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाये। असामाजिक एवं शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। अफवाहें फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाये। यातायात के सुगम एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए भी समुचित प्रबन्ध करने तथा शांति समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया है। शांति व्यवस्था भंग करने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों से सख्ती से निपटा जाये तथा हर हाल में शांति व्यवस्था बनाये रखी जाये। http://www.satyodaya.com

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प्रदेश सरकार के बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद

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केजीएमयू, पीजीआई समेत सरकारी अस्पतालों को भारी भरकम बजट

लखनऊ। योगी सरकार ने अपने बजट में राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष जोर दिया है। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू, एसजीपीजीआई, कैंसर संस्थान समेत सरकारी अस्पतालों को विस्तार के लिए भारी भरकम बजट देने का ऐलान किया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रूप से विस्तार के लिए केजीएमयू को 919, पीजीआई को 820, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 477 व लखनऊ कैंसर संस्थान के लिये 187 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं लखनऊ के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल परिसर में ओपीडी एवं वार्ड के विस्तार में 50 लाख एवं यहां ट्रॉमा सेन्टर भवन निर्माण के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

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इसके अतिरिक्त योगी सरकार के चैथे बजट में पीजीआई में एडवांस डाइबिटिक एंड इंड्रोक्राइम साइसेंज सेंटर तथा केजीएमयू समेत प्रयागराज व मेरठ मेडिकल कालेज में एडवांस डाइबिटिक रेटिनो पैथी सेंटर खोलने की घोषणा हुई है। लोहिया में भी न्यूरो साइंस सेंटर खोलने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने बजट में उत्तर प्रदेश के उन ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर दिया है जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जीर्ण शीर्ण हो गए हैं तथा कई स्वास्थ्य केंद्रों पर तो स्वास्थ्य संबन्धि उपकरण भी नहीं हैं। उपकरण है भी तो वह मरीजों के लिए कारगर नहीं है। बजट में इन क्षेत्रों में सीएचसी केंद्रों के भवनों तथा उपकरण के लिए 65 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जबकि नए बनाए जाने वाले जनपदों में 100 बेड वाले अस्पताल बनाने के लिए 30 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। वहीं बजट में जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने के लिए 73 करोड़ 86 लाख रूपए का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बजट में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण का भी प्रावधान शामिल है। प्राथमिक के लिए 81 एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। बजट में जिला के पुरूष एवं महिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं उसके नवीनीकरण के लिए 70 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।

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बजट में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू प्रधानमंत्री मातृ योजना का भी विशेष ख्याल रखा गया है। इसके लिए 291 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जबकि असाध्य रोगों के निशुल्क इलाज की सुविधा के लिए 40 करोड़ रूपए का प्रावधान शामिल है।

बजट में अखिलेश के क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान

सीएम योगी ने बजट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़े क्षेत्रों को भी विशेष जगह दिया है। बजट में अखिलेश के गृह जनपद क्षेत्र सैफई ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान को विस्तार के लिए 309 करोड़ तथा आजमगढ़ जनपद में राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए 96 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। आजमगढ से पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद हैं।http://www.satyodaya.com

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February 20, 2020, 7:39 pm
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