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लोकसभा में आजम बोले- कहीं खत्म न हो जाए शादी और निकाह का रिवाज

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तीन तलाक बिल पर कहा, कुरान की राय से अलग कोई बात नहीं मानेंगे

नई दिल्ली। मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा व समानता का अधिकार दिलाने के लिए मोदी सरकार तीन तलाक बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में कुछ सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। सोमवार को राष्टपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए रामपुर से सपा सांसद आजम खान ने वह कुरान की राय को ही सर्वोच्च मानेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता ने साफ कहा कि यह व्यक्तिगत मामला है और इसमें कुरान से हटकर कोई बात स्वीकार नहीं की जाएगी। संसद में आजम ने अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। आजम ने कहा, कोई एक तलाक मानता है, माने। कोई दो मानता है, माने। कोई तीन तलाक मानता है, माने। नहीं मानता है मत माने। मैं कहता हूं कि यह हमारा व्यक्तिगत मामला है, इस पर कुरान जो फैसला देता है। उस राय से हटकर कोई बात कबूल नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं की जाएगी। आजम खान के ऐसा कहने पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ।

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सरकार पर निशाना साधते हुए आजम ने कहा, ये जो महिलाओं के बड़े हमदर्द बनते हैं, महिला हितों की बड़ी वकालत करते हैं, महिलाओं के दुख और दर्द के बारे में भी बताएं। सपा नेता ने कहा कि सबरीमाला मामले में एक पैमाना और मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के लिए अलग पैमाना क्यों? उन्होंने आगे कहा, मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं लोग शादी, निकाह और मंडप से डरने न लगें और शादी का रिवाज ही खत्म हो जाए और लिव-इन रिलेशन को ही लोग पसंद करने लगें। बता दें कि संसद में पेश यह विधेयक एक ही बार में तीन तलाक कहने (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने के लिए है। 3 तलाक बिल पिछली लोकसभा में पारित हो चुका था, लेकिन सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के कारण और राज्यसभा में लंबित रहने के कारण यह निष्प्रभावी हो गया। अब सरकार इसे फिर से सदन में लेकर आई है। जिसका कांग्रेस भी विरोध कर रही है।http://www.satyodaya.com

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किसानों के हितों व उनकी भलाई को लेकर गंभीर है सरकार: नरेन्द्र सिंह तोमर

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फाइल फोटो

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बीते बुधवार को संसद परिसर में कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों और उनकी भलाई को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि देशभर में इस बार बारिश से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। जिसका राज्य स्तर पर आंकलन किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा किसानों को बारिश से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। राज्यों से जब नुकसान की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद केंद्र सरकार वहां के किसानों के लिए रकम देगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों को लेकर शुरू से ही गंभीर है।

उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के साथ भेदभाव की बात को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार कर रही है।

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पी. चिदंबरम के जमानत याचिका को लेकर उच्चतम न्यायालय ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बुधवार को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चिदम्बरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद ईडी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। न्यायलय ने मामले की सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। ईडी को उससे पहले तक जवाब सौंपने को कहा है।http://www.satyodaya.com

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दिल्ली, लखनऊ समेत उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके

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लखनऊ। दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में मंगलावर शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए है। लखनऊ सहित प्रदेश के कौशाम्बी, मुरादाबाद में करीब 7 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए।

भूकंप के झटके का एहसास होने के बाद लोग अपने घरों, दफ्दरों और दुकानों से बहार निकलकर सड़क पर आ गए। सूत्रों के अनुसार किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 मापी गयी है। भारत-नेपाल सीमा के पास भूकंप का केंद्र था।

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जानकारी के मुताबिक आज आए भूकंप का केंद भारत-नेपाल सीमा के पास पाया गया। सोमवार को गुजरात में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जहां 4.3 तीव्रता मापी गई थी। जिसका केंद्र भचाऊ के पास था। http://www.satyodaya.com

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प्रदूषण के नाम पर हंगामें की भेंट चढ़ा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन

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नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। सत्र का आज दूसरा दिन था। सत्र का दूसरा दिन हंगामें के साथ शुरू हुआ। इसमें आज सोनिया गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर हंगामा हुआ। जहां आज प्रदूषण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की गयी।

शीतकालीन सत्र में कई सासंदों ने दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण के सलूशन को लेकर लोकसभा में खूब चर्चा हुई। इस दौरान सासंदों ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। कांग्रेस सासंद मनीष तिवारी ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर दखल देती है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है।

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भारतीय जनता पार्टी के सासंद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं टीएमसी सासंद काकोली घोष दस्तीदार संसद में मास्क लगाकर पहुंची । उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण है। तो क्या ‘स्वच्छ भारत मिशन‘ की तरह ‘स्वच्छ हवा मिशन‘ लाॅन्च क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिले। इसे एक राष्ट्रीय मिशन बनाना चाहिए तभी हम अपनी अगली पीढ़ी को स्वच्छ हवा दे सकेंगे।http://www.satyodaya.com

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November 20, 2019, 5:16 pm
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