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…जब अचानक सड़कों पर होने लगी नोटों की बारिश, लोगों में मची लूटने की होड़

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कोलकाता

फाइल फोटो

नई दिल्ली। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहावत कोलकाता वालों के लिए सही साबित हो गई। जी हां कोलकाता में एक बिल्डिंग से अचानक नोटों की बारिश होने लगी। जिसे देख कर आसपास के लोग हैरान हो गए। जब नोट खिड़की से फेंके गए उस समय बिल्डिंग  इमारत में आयकर विभाग के अधिकारी छापेमारी के लिए गए थे।

हवा में उड़ते दिखाई दिए नोट

कोलकाता बड़ाबाजार के वेंटिकन स्ट्रीट में बुधवार लोग तब चकित हो गए जब बिल्डिंग से  बंडल के बंडल जब रुपये गिरने लगे। यह देख आसपास के दुकानदार और गुजरने वाले लोग रूपये लूटने में लग गए थे। 2000, 500 और 100 रुपये के लाखों नोट ऊपर से बरसते रहे और लोग लूटते रहे। कईयों ने तो अपनी जेब भर ली और और वहां से चलते बने।

जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान एक इमारत की खिड़की से सड़क पर नोट फेंके गए। इस दौरान अचानक आसमान से बरसते नोटों को लूटने के लिए लोगों के भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि नोटों को फेंके जाने के कारणों का पता तो नहीं लग सका, लेकिन स्थानीय लोगों ने यह बताया कि जब नोट खिड़की से फेंके गए उस समय इस इमारत में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी।

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जब नोट बरसने लगे तो किसी को समझ नहीं कि मामला क्या है, लेकिन जब रुपये की बारिश होने की जानकारी आसपास से लोगों को मिली तो लोगों का जमावड़ा बिल्डिंग के सामने हो गया। ये सारे नोटों के बंडल छठी मंजिल से नीचे गिर रहे थे। भारी भीड़ और रुपये गिरने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। तब पता चला कि उस इमारत में कई निजी कंपनियों का दफ्तर है जहां दोपहर के समय आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। कंपनी मालिकों ने पकड़े जाने के डर से बिल्डिंग की छठी मंजिल पर मौजूद शौचालय की खिड़की से रूपये फेंक नीचे फेंक दिया।http://www.satyodaya.com

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पाकिस्तान की जेल में बंद 20 भारतीय मछुआरे रिहा, लौटे वतन

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नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय संबंध तनावपूर्ण चल रहे है। इसी बीच पाकिस्तान सद्भावना दिखाते हुए 20 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। सोमवार को पाकिस्तानी रेंजरों ने इन भारतीय मछुआरों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंपा। रिहा मछुआरों में ज्यादातर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं।

भारतीय अधिकारियों ने बताया कि सभी भारतीय मछुआरों की तुरन्त चिकित्सीय जांच कराई गई। रिहा हुए मछुआरों में एस किशोर, एन धनराजू, गरमर्थी, राम बाबू, एस अप्पा राव, जी रामा राव, बी अप्पन्ना, एन नरसिंह, वी सैमुअल, के. यारय्या, डी. एस. नारायण, के. राजू, के. वेंकटा, एस. कल्यान, भाविरुदु, सेमसन राव और गिर सोमनाथ शामिल है। वतन लौटते ही देश की मिट्टी को किया प्रणाम।

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बता दें कि यह सभी मछुआरे 2018 से पाक जेल में बंद थे। पाकिस्तानी तटरक्षक ने नवंबर 2018 में पाकिस्तानी जल क्षेत्र में जाने के लिए गिरफ्तार कर लिया था। मछुआरे सिंध प्रांत में कराची के मालिर जिला कारागार से रिहा होने के बाद रविवार को ट्रेन से लाहौर पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार अब भी पाक की जेलों में करीब 200 भारतीय मछुआरे बंद हैं।http://www.satyodaya.com

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जेएनयू में हिंसा के पीछे वामपंथी छात्र संगठनों का हाथ: कुलपति

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नयी दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति एम. जगदीश कुमार ने रविवार रात विश्वविद्यालय परिसर में हुई हिंसा के लिए वामपंथी छात्र संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। कुलपति ने बताया कि वामपंथी छात्र संगठनों ने छात्रों के सेमेस्टर की पंजीकरण प्रक्रिया को बाधित किया जिसके बाद हिंसा भड़की। श्री कुमार ने वाम छात्रों का नाम लिए बिना सोमवार को ट्वीट करके कहा, आंदोलनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय की संचार व्यवस्था को काट कर शीतकालीन ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को ठप कर दिया। उसके बाद उन्होंने हिंसा शुरू की दी। उन्होंने विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ भी की जिससे झगड़े की शुरुआत हुई।

कुलपति ने भरोसा दिलाया कि छात्रों की सुरक्षा की कोशिश की जाएगी, बाहरी तत्वों की रोकथाम की जाएगी। विश्वविद्यालय को किसी भी कीमत पर हिंसा का स्थल नहीं बनाया जा सकता है। हम छात्रों के साथ हैं।

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बता दें कि रविवार रात दर्जनों अराजक तत्वों ने हांथों में डण्डा और राॅड लेकर विवि परिसर में जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों छात्र घायल हैं। अराजक तत्वों में जेएनयू की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। विवि परिसर में हिंसा के बाद राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने इसे भाजपा और एबीवीपी की साजिश करार दिया है।http://www.satyodaya.com

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असम एनआरसी कोऑर्डिनेटर आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को असम सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा अपने कुछ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट वापस लें। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने असम सरकार से कहा कि वह नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर के आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में तहकीकात करे और यह सुनिश्चित करे कि ये पोस्ट वापस लिये जाएं।

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इस बीच केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि असम के एनआरसी में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है, लेकिन उनके बच्चों का उनमें नाम नहीं है, उन्हें फिलहाल उनसे अलग नहीं किया जाएगा। एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से यह वादा किया। एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर आवेदन में यह शिकायत की गई है कि डिटेंशन सेंटर में 60 बच्चों को इसलिए रखा गया है क्योंकि उनकी नागरिकता पर फैसला होना बाकी था। शर्मा ने असम में रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में पोस्ट किया है जिसकी कड़ी आलोचना हो रही है।http://www.satyodaya.com

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January 7, 2020, 12:31 pm
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