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बाइक सवार युवक ने युवती को मारी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम…

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प्रतिकात्मत चित्र

लखनऊ । राजधानी की सड़कों पर तेज़ रफ़्तार का कहर लगातार जारी है। जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते है। इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। जहां पैदल जा रही एक युवती को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मारी दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी। जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश कर रही है।

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यह घटना गुडम्बा थाना क्षेत्र की है। जहां रिंग रोड पर नगमा नाम की युवती पैदल जा रही थी। उसी दौरान बाइक सवार तेज़ रफ़्तार से आ रहा था और उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गयी। इसके बाद राहगीरों की सूचना पर पहुँची पुलिस ने घायल युवती को ट्रामा सेंटर भेजा। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बाइक सवार की तलाश में जुटी हुई है।http://www.satyodaya.com

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यूपी: मिनिस्ट्रीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन

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लखनऊ। मिनिस्ट्रीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के लोगों ने अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सरकार की नजर अंदाजी से आक्रोशित होकर प्रदेश के सभी जनपदों के हजारों कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने सरकार को जमकर निशाने पर लिया और भविष्य में आरपार की संघर्ष चेतावनी भी दे डाली।

कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार त्रिपाठी व प्रांतीय महामंत्री अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि राजस्व परिषद की संस्कृति के बावजूद सरकार द्वारा कलेक्ट्रेट को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन 2800, वरिष्ठ सहायक का 4200, प्रधान सहायक का 4600, प्रशासनिक अधिकारी का 4800, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का 5400, व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड वेतन 6600 रुपए किए जाने, लेखा कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष वेतन प्रदान किए जाने, क्लिप टेक्निक सेवा संवर्ग नियमावली 2011 पूर्ववत लागू किए जाने, नवसृजित जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नवसृजित तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किए जाने, भूलेख लिपिक नामांतरण लिपिक का पद पूर्ववत अधिष्ठान में वापस किए जाने, प्रदेश के सभी सामायिक वासिलबाकी नवीसों का एकमुश्त समायोजित किए जाने और संघ कार्यालय हेतु दारुल सफा में कक्ष आवंटित किए जाने का शासनादेश विगत कई वर्षों से लगातार पत्राचार व अन्य प्रयासों के बावजूद वर्ष 2016 से अभी तक निर्गत नहीं किया गया है।

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उन्होंने कहा कि अन्य प्रमुख मांगों में वर्ष 2016 में 5 जनपदों अमेठी, संभल, शामली, हापुड़ व जालौन को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा मिनी सचिवालय घोषित करते हुए 16 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया था। लेकिन अफसरशाही की ढुलमुल नीति के कारण उक्त आदेश को अमली जामा नहीं पहनाया गया। जबकि संघ ने 5 जनपदों की तरह पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों के कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित किए जाए। संघ की प्रतिष्ठा से जुड़ी मांग नायब तहसीलदार के पद पर कलेक्ट्रेट कर्मियों को 10% के आरक्षण दिए जाने की मांग भी शासन द्वारा राजस्व परिषद के बीच आज तक झूल रही है।

इस मौके पर प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान, जगदीश कुमार निगम, प्रमोद कुमार यादव, संजय शर्मा, रामाकांत सिंह, मुकेश कुमार, संयुक्त मंत्री अशोक कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष जयनारायण दीक्षित क्रीड़ा व संस्कृति मंत्री श्री राम प्रसाद, मुख्य सचेतक अजीत उपाध्याय, प्रवक्ता राकेश चंद्र, कार्यालय सचिव गोपीकृष्ण, मीडिया प्रभारी ओमप्रकाश पांडे, प्रचारक नीरू सिंह, वरिष्ठ प्रतिनिधि गण नरेंद्र सिंह, आलोक मिश्रा, सरफराज हुसैन, व निशील किशोर, कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत सिंह, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामदास दुबे, उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री सुरेंद्र श्रीवास्तव, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुशील कुमार बच्चा, ने सरकार को आगाह करते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार द्वारा कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की मांग पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश का लाखों राज्य कर्मचारी कलेक्ट्रेट कर्मियों के हितों की रक्षा व आरपार का संघर्ष करेगा। http://www,satyodaay.com

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थानों में पड़े खराब चार पहिया वाहनों को स्थानांतरित करने के निर्देश

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लखनऊ। राजधानी के थाने जल्द ही सुव्यवस्थित और खुले-खुले दिखेंगे। क्योंकि थाना परिसर में कबाड़ के रूप में पड़े चार पहिया वाहनों को हटाया जाएगा। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने रविवार को निर्देश दिया है कि थानों पर अत्यधिक स्थान घेरने वाले फोर व्हीलर वाहन, ट्रक व बस आदि को कल्ली पश्चिम स्थित खाली भूमि में स्थानांतरित किया जाए।
लखनऊ के तमाम थाना परिसर में जब्त और कबाड़ हो चुके चार पहिया वाहनों समेत बस व ट्रक खड़े हैं जिसे थानों में अव्यवस्था फैल रही है, यह वाहन अत्यधिक जगह घेरते हैं। इनकी वजह से पुलिसकर्मियों व फरियादियों को असुविधा भी होती है। आरटीओ विभाग भी वाहनों को अधिकृत करके थानों को सौंप देता है जो वर्षों से पड़े हैं। एसएसपी ने एसपी ट्रैफिक पूर्णेन्दु सिंह को कल्ली पश्चिम में भूमि चिन्हित कर इन सभी वाहनों को थानों से हटवाने की जिम्मेदारी सौंपी है।

सभी थानों को 1 सप्ताह के अंदर फोर व्हीलर वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने एसपी ट्रैफिक को कल्ली पश्चिम में चिन्हित भूमि पर डिलेनिएटर द्वारा चिन्ह लगाने, नॉर्थ, पूर्वी, पश्चिमी, ट्रांसगोमती और देहात के पांच अलग क्षेत्र चिन्हित कर मार्का लगाने को कहा है। पुलिस लाइन्स से एक सशस्त्र गार्ड इन सभी वाहनों की सुरक्षा करेगी।http://www.satyodaya.com

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लखनऊ में पियक्कड़ों को नहीं मिलेगी राहत, ड्रिंक एंड ड्राइव पर लगेगी 10,000 की चपत

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लखनऊ। प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन व वाहन के कागजात दुरुरूत न होने पर भारी जुर्माने से तो राहत दे दी है लेकिन लखनऊ पुलिस दारूबाजों को राहत देने के मूड में नहीं है। लखनऊ में शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जेब पर भारी चोट लगेगी। 15 सितंबर से राजधानी में ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिथि नैथानी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। लखनऊ एसएसपी ने नशे की हालत वाहन चलाने वालों का चालान संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत काटने आदेश दिया है।

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बता दें कि सरकार उत्तर प्रदेश में अभी संशोधित मोटरयान अधिनियम 2019 लागू नहीं किया गया है। सरकार फिलहाल इस पर विचार कर रही है। पूरे प्रदेश में अभी पुरानी दरों में ही वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। राजधानी में भी पुरानी दरों पर ही जुर्माना लगाया जा रहा है लेकिन शराब पीकर डाइविंग करने वालों का पर जुर्माना संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही लगाया जाएगा। http://www.satyodaya.com

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September 16, 2019, 8:41 pm
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