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जनता सहयोग करे तो परवान चढ़ सकता है पॉलिथीन बैन अभियान…

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लखनऊ। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार ने कई बार कड़े उठाए है, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी लोगों को शुद्ध वातावरण मिलेगा और लोग स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जनता की सुरक्षा के लिए  सरकार जो कदम उठाती है, वह कभी-कभी सफल नहीं हो पाते हैं। इसी सम्बंध में लखनऊ में पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पॉलिथीन के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया था। लोगों ने कुछ दिन तो सरकार के बनाए पॉलिथीन इस्तेमाल ना करने के नियम का पालन किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह नियम बिल्कुल ठप पड़ गया। आज कल तो खुलेआम पॉलिथीन की बिक्री हो रही है और इसका इस्तेमाल भी खूब किया जा रहा है।

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पॉलिथीन के इस्तेमाल पर नगर आयुक्त के म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर इंद्र मनी त्रिपाठी ने बताया कि पॉलिथीन का उपयोग करने में जनता का प्रतिशत ही सबसे ज्यादा है। यदि जनता जागरूक हो जाए और लोग अपने घर से किसी भी सामान को लेने के लिए कोई थैला या कैरी बैग लेकर निकले तो पॉलिथीन की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इंद्र मनी त्रिपाठी ने आगे बताते हुए कहा कि पॉलिथीन रोक के लिए पूरे 17 डिपार्टमेंट को बनाए गए थे, जिसके साथ ही नगर निगम भी इस मुहीम में शामिल था। इसके साथ ही बताया कि हम लोगों नगर निगम को अब तक लगभग साढ़े तेरह लाख रूपये पेनाल्टी के रूप में दिया और अभी कई पॉलिथीन जब्त भी की है। कुछ मशीनरी चुनाव में लगने के कारण इस मुहीम में थोड़ा धीमी प्रक्रिया रही । जिसके बाद अब हम लोगों ने दोबारा से पॉलिथीन रोक स्कीम पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें रोजाना पचास हजार से लेकर डेढ़ रूपये की लाख पॉलिथीन जब्त करके ला रहें हैं ।

इसी क्रम में आगे बताते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर लोगों के बीच यह क्रांति लानी होगी कि पॉलिथीन हम सभी लोगों के लिए जहर है, और इसका उपयोग पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। पॉलिथीन हमारे लिए एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, जो कूड़े करकट आदि से उड़ कर घरों में गन्दगी फैलाती है और नाली व नालों में फंसकर उसे चोक कर देती है, इससे भी कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इसी क्रम में आगे बताया कि जिस तरह ज्यादा डिमांड होने से सप्लाई बढ़ती है, उसी तरह से पॉलिथीन रोक के लिए समाज में  परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। पॉलिथीन रोक अभियान की गति धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन इसके लिए जनता में जागरूकता होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है।

आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई 2018 से प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे और साथ ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब 50 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर दंडनीय अपराध भी भुगतना पड़ सकता है। वहीं पॉलिथीन पर बैन लगाने वाला यूपी देश का 19वां राज्य है।

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अपने ‘साथी’ बेजुबानों का भी रखिए ध्यान…लाॅकडाउन से वह भी हैं परेशान

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लखनऊ में ट्रैफिक सिपाही ने पेश की मानवता की मिसाल

लखनऊ। देश को लाॅकडाउन हुए 10 दिन बीत चुके हैं। सब कुछ बंद हो चुका है। सड़कों पर जो होटलों और दुकान दिन भर गुलजार रहते थे, वहां अब धूल उड़ रही है। सब्जी मंडियों और फल बाजारों में भी सन्नाटा है। इसका असर इंसान के साथ ही उसके साथ रहने वाले बेजुबानों पर भी पड़ा है। क्योंकि सब कुछ बंद होने से इनका भी पेट भर पाना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर घूमने गोवंश के साथ ही कुत्ते भूख से बिलबिलाने लगे हैं। ऐसे में अपने साथ-साथ हमें इन बेजुबानों का भी ख्याल रखना होगा। इस संकट की घड़ी में भी कुछ लोग इन बेजुबानों के प्रति संवेदनशील भी हैं।

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बुधवार को ऐसी ही एक सुखद तस्वीर राजधानी लखनऊ में देखने को मिली। यातायात संभालने वाले महकमे में तैनात एक जवान ने मानवता की मिसाल पेश की। सहारा कट रिंग रोड पर तैनात ट्रैफिक सिपाही सतीश कुमार वर्मा भोजन करने बैठे तो एक गाय उनके पास आकर खड़ी हो गयी। बेजुबान की आंखें उसके पेट का हाल बता रहीं थीं। सतीश कुमार वर्मा ने अपना पूरा भोजन गाय को समर्पित कर दिया। फोटो जर्नलिस्ट ने मानवता को मूर्त करती इस वाकये की एक तस्वीर उतार ली।

ये बोल नहीं सकते..लेकिन हमें समझना होगा

ट्रैफिक सिपाही ने कहा, बेजुबान कभी बोल नहीं सकता। इसलिए आपदा की घड़ी में जो लोग मानवता की सेवा के लिए रोड पर उतरे हैं, उन्हें गौमाता की तरफ भी एक बार जरूर देखना चाहिए। क्योंकि इन जैसे बेजुबानों को हमसे ही निवाला मिलता रहा है। लाॅकडाउन के चलते इन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है।http://www.satyodaya.com

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लखनऊः सरकारी दुकानों पर मुफ्त राशन वितरण शुरू, डीएम ने लिया जायजा

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लखनऊ। निर्धन व कमजोर आय वर्ग के लोगों को लाॅकडाउन के बीच राहत देने के लिए प्रदेश की सभी सरकारी राशन दुकानों पर निःशुल्क राशन वितरण शुरू कर दिया गया है। इन दुकानों से श्रमिकों को भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में राशन वितरण का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि पूरे जनपद में सरकारी राशन की 1242 दुकानें हैं। इनमें से 600 देहात इलाकों में हैं, बाकी की शहरी क्षेत्रों में हैं। सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था शुरू की गयी है।

सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे लोग राशन ले सकते हैं। लखनऊ में दोपहर 12 बजे तक 28 हजार से अधिक लोग अपना राशन ले चुके हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि राशन वितरण दुकानों पर सोशल डिस्टसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। दुकानों पर गोले बनाए गए हैं। होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को होम डिलीवरी के जरिए राशन मुहैया करवाया जाएगा।

पर्ची और टोकन के माध्यम से भी बांटा जाएगा राशन

दुकानों पर सर्वर को लेकर डीएम ने कहा, आज पहला दिन है। पूरे प्रदेश में एक साथ यह योजना लागू की गयी है। इसलिए कुछ जगहों पर सर्वर की समस्या आ रही है। इसके लिए पर्ची और टोकन के माध्यम से राशन वितरण करने को कहा गया है। इससे लोगों की भीड. भी नहीं लगेगी और सर्वर बाधा नहीं बनेगी।

कौन-कौन ले सकता है लाभ

डीएम लखनऊ ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद एवं रसद विभाग को मजदूरों को राशन वितरित करने के निर्देश दिए थे। अन्तयोदय कार्ड धारक, मनरेगा श्रमिक, श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूर इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

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लखनऊः कालाबाजारी करने वाली राशन दुकानों पर प्रशासन ने की छापेमारी

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लखनऊ। कोरोना संकट के बीच देश में लॉकडाउन जारी है। लोग घरों में कैद हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी से भी कालाबजारी न करने की अपील की है। जिसके बाद लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने टीम गठित की। जिसमें अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र, अपर जिलाधिकारी सिविल सप्लाई आर डी पांडेय और मण्डी सचिव संजय सिंह ने डालीगंज, सुभाष मार्ग और यहियागंज में शहर के खाद्यान्न सामग्री तय रेट पर बिक रहे हैं कि नहीं को लेकर जांचने के लिए थोक व फुटकर गल्ला बाज़ार में प्रवर्तन व मूल्य नियंत्रण हेतु औचक निरीक्षण किया गया।

इसी दौरान टीम ने डालीगंज में खड़े ट्रक में खाद्यान्न देखा ।जिसमें रेट और न ही स्पायरी डेट थी। जिसके बाद जांचकर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं अधिकांश दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पां कर के निर्धारित मूल्य के भीतर ही बिक्री पाई गई। जिन प्रतिष्ठानों पर मूल्य सूची नहीं लगी थी। वहां भी मौजूद ग्राहकों द्वारा पूछताछ में निर्धारित दर के भीतर ही मूल्य बताया गया। ऐसी दुकानों पर मूल्य सूची लिखवाई गई तथा सभी विक्रेताओं को अनिवार्यतः मूल्य सूची लगा कर ही विक्रय करने का निर्देश दिया गया।

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जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी भी दशा में आवश्यक वस्तुओं जैसे आटा, खाद्य तेल, दाल, चावल, नमक और चीनीआदि की जमाखोरी और कालाबाजारी को बर्दाश नही किया जाएगा। जनपद में पर्याप्त मात्रा में समस्त आवश्यक वस्तुए उपलब्ध है। किसी भी अनावश्यक रूप से यदि जनता को परेशान किया जाएगा तो उक्त लोगो के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।http://www.satyodaya.com

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