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वीवी पैड मशीन का वृहद अभियान सार्वजनिक स्थलों पर चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए : जिलाधिकारी

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लखनऊ । लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019-मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्ताव पर विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक रिर्टनिंग आॅफिसरों की एक संयुक्त बैठक जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डाॅ. एपी.जे.अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित की गई । इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रकाश गुप्ता सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रिर्टनिंग आॅफिसर आदि उपस्थित रहें ।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक रिर्टनिंग आॅफिसरों ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी गई है । मतदेय स्थलों के सम्भाजन के उपरांत बाढ़/वर्षा ऋतु अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से मतदेय स्थल परिवर्तित किया जाना हो तो संशोधन प्रस्ताव 10 जनवरी 2019 तक से पूर्व अपना प्रस्ताव दे सकते हैं ।

उन्होंने कहा कि सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि टट पैड मशीन का वृहद अभियान सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, सरकारी अस्पतालों, विद्यालयों आदि स्थलों पर चलाकर लोगों को टट पैड मशीन के सम्बन्ध में जागरूक किया जाए । उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि जिन क्षेत्रों या बूथों पर ठस, नियुक्त नही हैं । वहां पर ठस की नियुक्ति कर वोटर लिस्ट की जाँच 31 जनवरी तक पूर्ण करवा लें । उन्होनें कहा कि वोटर लिस्ट में कोई कमी न रहे यदि कमी पायी जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सुपरवाइजर की होगी । उन्होंने सम्बन्धित से कहा कि मतदाता सूचियों में दिव्यांगजनो विशिष्टजनों के सहित किसी का भी नाम मतदाता सूची में न छूटने पाये इसका विशेष ध्यान रखें । उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 169- बी.के.टी. लखनऊ में 2 मतदान स्थल, विधानसभा क्षेत्र 171- लखनऊ पश्चिम में 3 मतदान स्थल, विधानसभा क्षेत्र 174- लखनऊ मध्य में 1 मतदान स्थल, विधानसभा क्षेत्र 175- लखनऊ कैन्ट में 1 मतदान स्थल आयोग द्वारा मतदान स्थलों में परिर्वतन प्राप्त हुए ।

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प्रदेश

जानिए जेई व एईएस प्रभावित कितनी बस्तियों में लगे इण्डिया मार्क हैण्डपम्प

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लखनऊ। राज्य सरकार द्वारा समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पीने के लिए साफ पानी मुहैय्या कराने के लिए ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जेई व एईएस प्रभावित कुल 3089 बस्तियों में टीटीएसपी, इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प की स्थापना की गई है। इनमें से 544 बस्तियों को पेयजल योजनाओं से कवर किया जा चुका है और 282 बस्तियों के आच्छादन की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष बस्तियों को बुन्देलखण्ड व विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणवत्ता प्रभावित गांवों को पेयजल योजना के अन्तर्गत अच्छादित किये जाने का कार्य प्रस्तावित है।

यह भी पढ़ें :- सभी जिलों में सामान्य सुविधा केन्द्र होगा स्थापित, एमएसएमई व एएसआईडीई के अधूरे कार्य भी होंगे पूरे

प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से राज्य ग्रामीण पेयजल योजना शुरू की है। इसके तहत 31 जनपदों में 337.85 करोड़ रुपये की 160 पाइप पयेजल योजनाएं, टीटीएसपी का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में जनपद एटा में टीटीएसपी की स्थापना के लिए एक नई परियोजना शुरू की गयी है तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अधूरी 9 एवं बुन्देलखण्ड विशेष योजना की 2 परियोजनाओं को शामिल करते हुए 172 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इनमें से मार्च 2019 तक 23 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मई तक 03 योजनाएं पूरी की गयी और 34 परियोजनाएं निर्माण के अंतिम चरण में है।http://www.satyodaya.com

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लखनऊ लाइव

लखनऊ मेट्रो ने गरीब बच्चों के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन

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लखनऊ। लखनऊ मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्लम क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को मेट्रो की सवारी करायी। सभी बच्चे पहली बार लखनऊ मेट्रो से यात्रा कर काफी खुश भी दिखे। स्वतंत्रता दिवस के साथ राखी का भी त्यौहार होने के वजह से लखनऊ मेट्रो के स्टेशनो पर तैनात पीएसी और मेट्रो के सुरक्षा गार्ड्स को राखी भी बाँधी। यह सुरक्षाकर्मी ड्यूटी के चलते राखी के त्यौहार पर भी अपने घर नहीं जा पाए थे। उनकी सुनी कलाइयों पर स्लम बच्चों और छात्राओं ने पुलिस कर्मियों और मेट्रो के सुरक्षा गार्ड्स को राखी भी बांधी।

लखनऊ मेट्रो ने भी अपनी तरफ से इन सभी बच्चों को मेट्रो रेल से यात्रा कराने के साथ सभी बच्चों को मिठाई और पाठ्य पुस्तक सामग्री भी बांटी। इस मौके पर बच्चों और इनके साथ आए विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को मेट्रो रेल यात्रा से जुडी कुछ जरूरी जानकारी भी दी गयी। बच्चों से जब पूछा गया कि वो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहेंगे? तो बहुत से छात्रों ने पुलिस और सेना में जाने की इच्छा जताई और कुछ ने डॉक्टर बनने के बारे में बताया। साथ ही बच्चों ने कहा कि खेलने कूदने के साथ पढ़ना भी जरुरी है और अब वो स्कूल भी जाते हैं।http://www.satyodaya.com

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प्रदेश के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सराहा, हर मुद्दे पर साथ देने का किया वादा

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लालकिले से किये गए विभिन्न आवाहनों में सहयोग देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाये गए विभिन्न विषयों पर चर्चा करेगा। इसके साथ ही उन पर एक प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के लिए व्यापार मंडल और कैट देश के सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 29 अगस्त को दिल्ली में बुलाया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे एक पत्र में कैट ने देश के व्यापारियों के सहयोग का भरोसा देते हुए कहा है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सभी व्यापारी तुरंत अमल करेंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) संजय गुप्ता ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है के 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्लास्टिक बैन अभियान का व्यापारी पूर्ण समर्थन करेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सहित देश भर में एक अभियान भी चलाया जाएगा।

लेकिन व्यापारियों ने यह भी कहा कि प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाने से पूर्व इस रोजगार और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए कोई अन्य व्यापार का मार्ग निकाला जाए। उन्होने यह भी कहा की कुछ वस्तुएं हैं जो अनिवार्य रूप से प्लास्टिक में ही पैक होती हैं जैसे दूध, डेयरी उत्पाद आदि और इन वस्तुओं के लिए भी एक वैकल्पिक पहचान की आवश्यकता है। इसके लिए अधिकारी और विशेषज्ञ आपस में विचार-विमर्श कर कोई रास्ता निकालें। संजय गुप्ता ने कहा कि ‘डिजिटल को हां-नकद को न’ अभियान भारत को कैशलेस या कम नकदी वाला देश बनाने के लिए सबसे बुनियादी कदमों में से एक है। आदर्श व्यापार मंडल कैट पहले से ही देश भर के व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने और अपनाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चला रहा है।

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अब प्रधानमंत्री के आह्वान पर कैट व्यापारियों को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ’डिजिटल को हाँ -नकद को न’ का एक बोर्ड लगाने की सलाह देगी। संजय गुप्ता ने यह भी कहा कि डिजिटल भुगतान लेनदेन पर लगाया गया बैंक शुल्क, व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों द्वारा डिजिटल भुगतान की स्वीकृति में एक प्रमुख बाधा है। इस दृष्टि से डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक शुल्क को सरकार द्वारा बैंकों को सब्सिडी दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि डिजिटल भुगतान के लिए एक स्वतंत्र नियामक का गठन किया जाए।

प्रधानमंत्री के लकी कल अभियान का स्वागत करते हुए संजय गुप्ता ने कहा कि इस अभियान से बड़ी संख्या में शहरों और जिलों में विशिष्ट उत्पाद करने वालों का व्यापार बढ़ेगा। देश में बड़ी संख्या में शहर ध् जिले में अच्छी गुणवत्ता वाले विशिष्ट और अद्वितीय सामान का उत्पादन हो रहा है। ’लकी कल’ गांवों और दूर-दराज के कारीगरों को उन्हें उनकी कल्पना से परे एक बाजार देगा। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैट ने सुझाव दिया है कि इस अभियान पर काम करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ संबंधित डीएम या जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में देश के सभी जिलों में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाए।

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संजय गुप्ता ने यह भी कहा की आगामी दिवाली से गिफ्ट में कपडे या जूट के थैले देने का प्रधानमंत्री का आव्हान बहुत बुनियादी है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल और कैट इस अभियान को भी सहयोग देगा। यह निश्चित रूप से देश में प्लास्टिक के उपयोग को कम करेगा।
संजय गुप्ता ने यह भी कहा कि ‘न सरकार का दबाव-न सरकार का अभाव’ उनके भाषण का मूल सार है। प्रधानमंत्री के इस कथन से साफ होता है कि वह लोगों के दैनिक जीवन में सरकारी विभागों के हस्तक्षेप व्यापारिक समुदाय की समस्याओं को को अनुभव करते हैं।

इस बारे में कैट ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है की वर्तमान में देश में विभिन्न व्यवसायों के संचालन के लिए लगभग 28 लाइसेंस निर्धारित हैं। इन सभी के स्थान पर केवल एक लाइसेंस निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें किसी भी नवीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कैट ने यह भी कहा कि अब तक केवल 35 प्रतिशत व्यापारी ही अपने व्यवसाय के कम्प्यूटरीकरण को अपना पाए हैं। इस दृष्टि से बाकी व्यापारियों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए, सरकार व्यापारियों को कंप्यूटर और अन्य संबद्ध वस्तुओं की खरीद के लिए पर्याप्त सब्सिडी दे सकती है जो उन्हें पूरी तरह से डिजिटल बना देगा और सरकारी विभाग के साथ इंटरफेस न्यूनतम होगा।http://www.satyodaya.com

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August 17, 2019, 1:21 am
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