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मोदी सरकार की किसी बात पर नहीं रहा जनता को भरोसा: आनंद शर्मा

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कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार पर साधा निशाना

लखनऊ। कांग्रेस को मोदी सरकार के नागरिकता कानून और एनपीआर से कोई आपत्ति नहीं है, हमें परेशानी पीएम मोदी और अमित शाह की नीयत और निशाने से है। हमें ही नहीं देश की जनता को भी मोदी सरकार पर विश्वास नहीं रहा। यह बातें गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद व पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहीं। लखनऊ स्थित पार्टी पर आयोजित प्रेस कान्फे्रंस में आनंद शर्मा के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व वरिष्ठ नेता राजीव त्यागी भी उपस्थित रहे।

श्री शर्मा ने कहा कि कल (बुधवार) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ आए थे। लेकिन सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को सांत्वना देने के बजाए वह पीड़ितों को नसीहत दे रहे थे। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जनता को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोगों की आवाज सुनने के बजाय उसे कुचलने का काम कर रहे हैं। कहा कि यदि विपक्ष आवाज उठाता है तो कहा जाता है कि राष्ट्रहित में नहीं है। श्री शर्मा ने कहा कि हमें किसी से देश भक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बाजार पूरी तरह से बैठ गए हैं। देश की जीडीपी की वास्तविक वैल्यू 3.2 है। सरकार को चाहिए कि लोगों को आश्वस्त करे, लेकिन वह खुद लोगों में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा दे रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएए को हमने स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की बात कही है। भारत सरकार के पास लोगों को नागरिकता देने का पहले से ही पूर्ण अधिकार है। कई राज्यों में लोगों को भारतीय नागरिकता पहले भी दी गई है। कहा कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता। जिम्मेदारी से किया गए काम में जनता का विश्वास बना रहता है। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत की बड़ी सीमा म्यांमार से लगी है। वहां से बड़ी संख्या में लोग भारत आते हैं। सरकार ने ने आंकड़े देकर बताया है कि 30 हजार लोगों को भारत में नागरिकता देंगे। लेकिन यह भी झूठ है। प्रधानमंत्री का सच से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। सरकार ने 9 बार कहा है, जनगणना के बाद एनआरसी लागू होगा।

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श्री शर्मा ने कहा कि पहले भी कानून बने हैं, लेकिन कभी पुलिस को गोली नहीं चलानी पड़ी। लोग सड.कों पर नहीं उतरे। लेकिन आज पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है। 2010 में जो जनगणना हुई है उनमें से 8 सवाल बढ़े हैं। इससे सबसे बड़ी चोट हिंदुस्तान के गरीब को होगी। जिनके पास भूमि नहीं है वो कागज कहां से देंगे। जो इनकी विचारधारा से अलग है वो देशद्रोही हो गए। कांग्रेस नेेता ने कहा कि 53 देशों ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को भारत जाने से रोका है। कहा कि इस देश में न्याय होगा, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ा। जो मानक पहले थे उनमें जनगणना होनी चाहिए। जो लकीर आप खीचना चाहते हैं वो मत खीचिए। जिनके पास कागज नहीं है उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 62 प्रतिशत लोगों की एंट्री है, क्या बाकी 38 प्रतिशत देश के नागरिक नहीं हैं? भारत मे 4 प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट हैं। 96 प्रतिशत के पास नहीं हैं। लोग कागजात बनवाते रहेंगे या अपना काम धाम देखेंगे। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए वो मार्कशीट या सर्टिफिकेट कैसे देंगे? कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 सभी भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है… वो इस बिल से सीधा टकराता है।

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प्रधानमंत्री इस देश की विवधता को ग्रहण करें। और सिर्फ नारे से नहीं बल्कि दिल और मन से ग्रहण करें। उत्तर प्रदेश के सीएम कि मै निंदा करता हूं जो बदला लेने की बात करते हैं। क्या वह बेटे-बेटियों से बदला लेंगे? किसान-दलित से बदला लेंगे? मै उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता है। छात्रों से बेटियों से किसानों से अल्पसंख्यकों से किस्से बदला लेना चाहते हैं। इन्हें अपने बयान के लिये माफी मांगनी चाहिये। हिंसा नहीं होनी चाहिये मगर प्रजातांत्रिक विरोध हो रहा हो तो दमन नहीं होना चाहिए। लाठी गोली नहीं चलनी चाहिये। सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में न्यायिक जांच होनी चाहिए। मीडिया ने दिखाया कि यूपी में कौन गोली चला रहा है। समस्याओं के बजाए देश को निपटा रहे हैं मोदी। एनपीआर के वर्तमान स्वरूप का विरोध करता हूं।http://www.satyodaya.com

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बीएस-4 ने परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक निकाली रैली आरक्षण बचाओ रैली

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पूर्व मंत्री आरके चौधरी के नेतृत्व में निकाली गयी रैली

लखनऊ। आरक्षण को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के बाद इस पर सियासत तेज है। पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुट गई हैं। गुरुवार को पूर्व मंत्री आरके चैधरी के नेतृत्व में भारतीय संविधान संरक्षण संघर्ष समिति (बीएस-4) ने परिवर्तन चैक से हजरतगंज तक आरक्षण बचाओ रैली निकाली। समिति के कार्यकर्ता हांथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर आरक्षण कोई भीख नहीं यह अधिकार हमारा है…बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहें…के नारे लगाते हुए हजरतगंज पहुंचे। जहां आरके चौधरी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रैली में बीएस-4 के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पूर्व मंत्री आरके चैधरी ने हजरतगंज में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए चौधरी ने कहा, भाजपा सरकार की गलत दलील के आधार पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह मौलिक अधिकार नहीं है। पूर्व मंत्री ने कहा कि आरक्षण के लिए अदालत राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती। बाबा साहब ने संविधान बनाया। जिसमें उन्होंने समाज के लूटे, दबे, कमजोर, लाचार कुचले और पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की। जिसका मकसद था कि इन लोगों को समाज के उच्च वर्गों के बराबर लाया जा सके। कहा कि यदि भाजपा सरकार आरक्षण करना चाहती है तो हम लोग आरक्षण के समर्थन में आन्दोलन चलाएंगे।

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बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट के इस फैसले का पूरे विपक्ष ने विरोध किया है। और इसके फैसले के लिए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जुट गई हैं।http://www.satyodaya.com

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कमिश्नर व डीएम ने किया पशु आश्रय केंद्र का निरीक्षण

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लखनऊ। विकासखंड गोसाईंगंज के सिठौली कला व सिद्धपुरा भट गांव के पशु आश्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सिठौली कला गांव के पशु केंद्र को मॉडल आश्रय केंद्र बनाने के उद्देश्य से निरक्षण करने पहुंचे कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने ग्राम प्रधान प्रताप की तारीफ की। साथ ही गाय, बछड़ो और सांडो के लिए अलग-अलग बनाये गए केंद्रों को देखा। आपको बता दें कि, उन्होंने उन्हें दिए जाने वाले हरे चारे के संदर्भ में पूछा तो ग्राम प्रधान ने बताया कि गौशाला में 179 पशु हैं। जिनके लिए ग्राम सभा की पशुचर की जमीन पर हरा चारा उगाया जाता है। साथ ही उनके पानी के लिए भी जगह जगह व्यवस्था की गई है।

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डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि, इस गौशाल को मॉडल गौशाला बनने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही गौशाला के गोबर से उत्पादों को बनाकर बाजार में बेचने का काम करें। साथ ही इस मौके पर कमिश्नर ने मिट्टी के बर्तन बनने वाले 78 कुम्हारों को तालाब से मिट्टी खोदने का पट्टा भी दिया। जिससे यहां की उत्पादकता बढे। निरक्षण के दौरान कमिश्नर, डीएम के अलावा सीडीओ मनीष बंसल, सीबीओ डॉ. तेज सिंह यादव एसडीएम मोहनलालगंज पल्लवी मिश्रा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।http://www.satyodaya.com

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प्रदेश

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल का शुभारम्भ

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लखनऊ। राज्य मंत्री चैधरी उदयभान सिंह ने आज कैसरबाग स्थित निर्यात प्रोत्साहन भवन में मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के क्रियान्वयन, एन.आई.सी. द्वारा विकसित ऑनलाइन वेब पोर्टल का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर विभाग के प्रमुख सचिव डा0 नवनीत सहगल भी मौजूद थे।

वहीं उदयभान सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ त्वरित, पारदर्शी एवं सुगमतापूर्वक आमजन तक पहुंचाने में ऑनलाइन व्यवस्था काफी कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि स्व-रोजगार परक योजनाएं धरातल तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। इस कड़ी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो जाने से इंस्पेक्टर राज पर अंकुश लगेगा व पारदर्शिता आएगी। साथ ही अधिकारी, कर्मचारी किसी तरह की हेरा-फेरी भी नहीं कर सकेंगे। इससे सरकार की जीरो टालरेंस की नीति को बढ़ावा मिलेगा।

वहीं डा0 नवनीत सहगल ने भी मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के ऑनलाइन पोर्टल व योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि योजना का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचे। इसका क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित हो। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम किया गया है। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस का मॉडल विभाग की प्रत्येक गतिविधयों में लागू किया जायेगा। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने से लोग घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकेंगे।

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प्रमुख सचिव ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के सभी जिला उद्योग कार्यालयों को ऑनलाइन किया जायेगा। साथ ही उद्यमियों की सहूलियत के लिए इसे ऑनलाइन ऐप से भी जोड़ा जायेगा। इस व्यवस्था से जहां ईज आफ डूईंग बिजनेस को बल मिलेगा। वहीं डिजिटल इण्डिया, ई आफिस व ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर आयुक्त व निदेशक उद्योग गोविन्द राजू एनएस, विशेष सचिव अमित सिंह एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। http://www.satyodaya.com

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