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DM ने मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को लेकर की बैठक, दिए ये निर्देश

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लखनऊ । आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा चिन्हित नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में की गई । जिसमें मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल, डीएफओ समेत मनरेगा, एनआरएलएम, नगर-निगम, एलडीए, आवास विकास, पीडब्लूडी तथा अन्य विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया ।

बैठक में जिलाधिकारी ने विकास कार्यो की गहन समीक्षा की व निम्नवत दिशा निर्देश दिए :-

भू-माफिया पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जनपद में कुल 4061 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 4029 शिकायतों का निस्तारण किया गया और अवशेष 32 का निस्तारण किया जा रहा है । जिसके लिए जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के दिशा निर्देश दिए । रिपोर्ट के अनुसार कुल 82 एफआईआर दर्ज की गई जिसमें 8 पर गुंडा एक्ट लगाया गया है । साथ ही 26 के आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं । जिसके लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी भू-माफिया के विरुद्ध तुरन्त आरोप पत्र दाखिल करते हुए बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

स्वास्थ विभाग – रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन कुल स्वीकृत 225 पदों के सापेक्ष 210 चिकित्सक तैनात है और अवशेष 15 चिकित्सकों की नियुक्तियों के लिए जिला चिकित्सालय द्वारा शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है । रिपोर्ट के अनुसार कुल 10 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में कुल 260 दवाओं के सापेक्ष कुल 260 दवाएं उपलब्ध हैं और कुल 19 सीएचसी में 164 के सापेक्ष 164 दवाएं उपलब्ध हैं । विभाग के अनुसार माह में डेंगू के 4 मामलें प्रकाश में आये हैं परन्तु किसी भी मामले में कोई जनहानि नही हुई है । रिपोर्ट के अनुसार जेई के 0 मामले और एईएस के 10 मामले प्रकाश में आए परन्तु किसी भी मामले में कोई जनहानि नही हुई ।

साथ ही जिलाधिकारी द्वारा आयुष्मान योजना की भी गहन समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार केवल 30 यूनिटों में से केवल 17 यूनिटों में आयुष्मान भारत योजना के केस रजिस्टर हैं, बाकी 13 यूनिट में कोई भी केस नही लिया गया है । जिसके लिए जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 13 युनिटों की एमओआईसी को शो कास नोटिस जारी करने के निर्देश दिए । विभाग द्वारा बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के केवल 4500 गोल्डन कार्ड ही अभी तक बने हैं । जिसके लिए जिलाधिकारी ने 100 कार्ड प्रतिदिन हर सीएचसी में बनवाने के निर्देश दिए ।

मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना – रिपोर्ट के अनुसार माह में कुल 256 जोड़ो का विवाह 9 फरवरी 2019 तक संपन्न कराया जाना है । जिसमें अनुसूचित जाति के 140, अल्पसंख्यक वर्ग के 4, सामान्य वर्ग के कुल 37 जोड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के 78 जोड़े शामिल हैं ।

पेंशन योजनाएं – रिपोर्ट के अनुसार 21-30 जनवरी के अभियम में निराश्रित महिला पेंशन के 484 आवेदन प्राप्त हुए जिनका ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है । केवल स्वीकृति होना बाकी है जल्दी ही सभी की पेंशन की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी । इसी प्रकार वृद्धा पेंशन के 21-30 जनवरी के अभियान में जो आवेदन प्राप्त हुए उनको ऑनलाइन किया जा चुका है जल्दी ही इनकी भी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी ।

छात्रवृत्ति – सभी पिछड़ा वर्ग के 65% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है । साथ ही 50% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है । प्रकाश में आया कि 6000 बच्चे जिनके फार्म स्कूलों द्वारा नही भेजे गए हैं उनकी छात्रवृत्ति नही मिल पाई है । जिसके लिए स्कूलों के प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए ।

पीडब्लूडी – लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाने वाला सम्पर्क मार्ग का अभी तक निर्माण पूरा नही हुआ है और आंतरिक गलियों और पक्की नालियों का कार्य भी नहीं पूरा हो सका है । जिसको तुरन्त कराने के निर्देश दिए गए हैं ।

आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना – रिपोर्ट के अनुसार 11 केंद्रों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 100% टेंडर भी कर दिए गए हैं । जिसके लिए जिलाधिकारी ने सभी केंद्रों का गुणवत्ता पूर्ण निर्माण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – रिर्पोट के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कुल 13 में से 12 कार्य पूरे कर लिए गये हैं और अवशेष 1 कार्य को 15 जनवरी तक समाप्त करना था जो अभी तक समाप्त नही हो सका है जिसको तुरन्त समाप्त करने के निर्देश दिए गए ।

सिंचाई विभाग – खंड 2 में गढ्ढा मुक्ति का कार्य लगभग 56% पूरा हो गया है । किसान पथ पर हैवी ट्रैफिक के कारण कार्य नही हो सका था जिसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था की जा रही है । 15 मार्च तक लगभग सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे ।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया कि सभी अधिकारी तहसील दिवसों में अपनी उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित करायें और तहसील दिवसों में आयी हुई समस्याओं का त्वरित और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करायें । आगामी तहसील दिवसों में यदि कोई भी अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

जिलाधिकारी द्वारा पशु आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं के सम्बंध में की बैठक

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आश्रय स्थलों में रखे गए पशुओं की संख्या की रिपोर्ट मांगी । संज्ञान में आया कि बक्शी का तालाब में 16 स्थलों में से केवल 6 स्थलों में ही पशु है बाकी का निर्माण चल रहा है । चिनहट की 8 न्याय पंचायत में केवल 2 ही में स्थल चालू हो सके हैं । गोसाईगंज में 14 न्याय पंचायतों में से 4 में अभी जमनी की व्यवस्था नही हो सकी है और मोहनलालगंज में 28 स्थलों में कार्य चल रहा है और 14 स्थलों में से 11 में पशु उपस्थित हैं । जिसके लिए जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि कल शाम तक अगर सभी आश्रय स्थल चालू हालत में नही मिले तो लेखपालों को ससपेंड किया जाएगा । किसी भी तहसील में अगर कोई भी गोवंश सड़को पर घूमता मिला तो खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और लेखपालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बधियाकरण की रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई । बध्याकरण कि प्रगति अत्यंत धीमी होने के कारण जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और बधियाकरण की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए । ताकि इनकी जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके । साथ ही बताया कि सभी विकास खण्ड को 1-1 लाख रुपये चारे के लिए दिया जा चुका है । जिलाधिकारी ने बताया कि 5-5 लाख रुपये और सभी विकास खण्ड को दे दिया जाए ।

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पुराने लखनऊ को जाम से निजात दिलाने के लिए करोड़ों की लागत से बनाई गई पार्किंग, जानिए फिर भी क्यों नहीं मिल रही जाम से राहत!!

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लखनऊ । जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ में जाम की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । वहीं पुराने लखनऊ में इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों की मांग पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी । जिसके बाद भी जो क्षेत्र के लोग हैं वह पार्किंग में गाड़ी ना खड़ी करके अभी भी गाड़ी सड़क पर खड़ी कर रहे हैं जिसकी वजह से स्तिथि पहले ही जैसी है । जिसके कारण लोगों को उसी तरह से जाम से जूझना पड़ रहा है ।

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आपको बता दें कि पुराने लखनऊ के चैक थाना क्षेत्र में ज्यादातर जाम की समस्या बनी रहती है । साथ ही मेडिकल कालेज और अन्य सरकारी अस्पतालों के आस-पास भी इसी तरह की समस्या रहती थी, जिसके चलते क्षेत्र के कारोबारियों ने काफी लंबे समय से एक मल्टी लेवल पार्किंग मांग कर रहे थे । वहीं अब जब पार्किंग बनकर पूरी तरह तैयार हो गई है साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उसका उद्घाटन भी किया जिसके बाद भी स्तिथि पहले ही जैसी है । पहले मल्टीलेवल पार्किंग की मांग करी और अब खुद ही क्षेत्र के लोग उसमें गाड़ी ना खड़ी करके पहले की तरह रोड को पार्किंग बना दिया है जिसके चलते जाम की स्थिति पहले ही जैसी है और पार्किंग पूरी तरह खाली नजर आई ।

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अपाको बताते चलें कि ज्योतिबाई फुले मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण 48 करोड़ रुपये में लोगों की सुविधा के लिए किया गया जिसमें 396 चार पहिया वाहन और 250 दोपहिया वाहन खड़े करने की जगह दी गई है । जिसके बावजूद भी लोग अपनी चार पहिया गाड़ी और दोपहिया सड़क पर खड़ा कर रहे हैं जिसके चलते चैक में दिन में कई बार जाम लग रहा है और लोगों को जाम की समस्या से जूझाना पड़ रहा है ।

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वहीं मल्टी लेवल पार्किंग में लगे गार्ड ने ऑफ कैमरा बताया कि क्षेत्र के काफी लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की जानकारी लेने आए लेकिन अभी पार्किंग शुल्क घंटे के हिसाब से लिया जा रहा है । जिसके कारण लोग चाहते हैं कि पूरे महीने का एक बार में कम शुल्क लिया जाए । जिस की सुविधा फिलहाल अभी पार्किंग में नहीं है जिसके चलते शुल्क काफी ज्यादा होने की वजह से भी लोग गाड़ी नहीं खड़ी कर रहे हैं ।

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यादव समाज के उत्पीड़न के विरोध में 31 मार्च को होगा राज्य स्तरीय सम्मलेन, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदेव सिंह यादव ने की घोषणा

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लखनऊ। यादव समाज के सबसे बड़े सामाजिक संगठन अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने उत्तर प्रदेश में यादव समाज पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुये अगले माह लखनऊ में राज्य स्तरीय सम्मेलन करने की घोषणा की है। इस अवसर पर पुलवामा में शहीद हुये जवानों को महासभा के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री व अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदेव सिंह यादव ने कहा कि यादव समाज का उत्पीड़न किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यादव अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण स्थानों से हटाकर महत्वहीन स्थानों पर भेजा जा रहा है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 31 मार्च को लखनऊ में यादव समाज का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए महासभा के अध्यक्ष जगदेव सिंह यादव ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में यादव महासभा उस दल का समर्थन करेगी जो दल यादवों को सबसे अधिक उम्मीदवार बनाएगा। पुलवामा में शहीद हुये जवानों को श्रद्धांजलि देते हुये महासभा के पदाधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखा।

पूर्व मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासभा को प्रभावी एवं गतिशील बनाने हेतु पदाधिकारियों की दूसरी सूची जारी की। जारी सूची के अनुसार, दो प्रदेश उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रदेश प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी और सह मीडिया प्रभारी, चार प्रदेश महासचिव, 12 प्रदेश सचिव और 5 कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए गए।

पूर्व मंत्री डॉक्टर एस पी यादव और मथुरा के राकेश यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक कानपुर महेंद्र सिंह यादव को प्रदेश कोषाध्यक्ष, पत्रकार अनुराग यादव को प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी, ओपी यादव को सह प्रवक्ता व सह मीडिया प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व महाधिवक्ता राजबहादुर यादव को प्रदेश महासचिव बनाया गया है।

पूर्व महाधिवक्ता राजबहादुर यादव के अतिरिक्त पीलीभीत के आनंद यादव, कानपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सूर्यपाल सिंह यादव और वाराणसी के बृजेश यादव को भी प्रदेश महासचिव बनाया गया। इसके अतिरिक्त प्रतापगढ़ के पूर्व मंत्री राम सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुमार यादव, मैनपुरी के एडवोकेट देवेंद्र यादव, एटा के गोपाल सिंह यादव, मथुरा के पार्षद पवन यादव, मेरठ के सुरेश यादव, हाथरस के हरपाल सिंह यादव, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर डिफेंस रामा यादव, महोबा के शिवपाल सिंह यादव, बाराबंकी के राम कैलाश यादव, कानपुर के रविंद्र यादव और देवरिया के अष्टभुजा यादव को प्रदेश सचिव नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त जौनपुर के राजपाल यादव, एटा के राकेश यादव, कानपुर के रामचरण यादव को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है।

इस अवसर पर महासभा के यूथ विंग के अध्यक्ष अभिज्ञान चौधरी ने भी युवा कार्यकारिणी की सूची जारी की। अभिज्ञान चौधरी ने 5 उपाध्यक्ष, पांच महासचिव, 10 प्रदेश सचिव, 6 कार्यकारिणी सदस्य और दो सोशल मीडिया प्रभारी नामित किए हैं।

प्रदेश अध्यक्ष जगदेव सिंह के अतिरिक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महासचिव अशोक यादव, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष, यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अभिज्ञान चौधरी, प्रवक्ता सुरेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव आदि उपस्थित रहे।    http://www.satyodaya.com

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परिवहन निगम के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शुरू हुई नियमितीकरण की प्रक्रिया

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन (रोडवेज) ने संविदा पर तैनात कर्मियों को नियमित करने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 31 दिसम्बर 2001 तक के नियुक्त संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के दायरे में रखा गया है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) ने सोमवार को बताया कि प्रदेश भर के डिपो में तैनात संविदा चालकों और परिचालकों का ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे कर्मियों का ब्यौरा एक प्रारूप में भरकर 28 फरवरी तक परिवहन निगम मुख्यालय भेजने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पहली बार परिवहन निगम में 1997 में एजेंसी के जरिए संविदा कर्मियों को रखने का सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे पहले संविदा पर चालक रखे गए। इसके बाद वर्ष 1998 में संविदा परिचालक नियुक्त हुए। वहीं 1999 में ‘सखी बस सेवा’ के लिए संविदा पर पहली बार महिला बस कंडक्टरों की भर्ती की गई। प्रधान प्रबंधक ने बताया कि अब 28 फरवरी के बाद वर्ष 2001 तक के संविदा कर्मियों की सही संख्या का आकलन हो जाएगा। फिलहाल दिसम्बर 2001 तक एक हजार संविदा कर्मियों के होने की बात सामने आ रही है।

उन्होंने बताया कि क्षेत्रों से जो ब्यौरा आएगा उसका परीक्षण करने के बाद ही संख्या तय करते हुए नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रधान प्रबंधक ने बताया कि दिसम्बर 2001 के पहले संविदा पर भर्ती होने वाले ऐसे संविदा कर्मियों को जिनकी उम्र 2001 के बाद 60 वर्ष पूरी हो गई है उनको सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में भी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सूची में सुधार करके पुनः ब्यौरा मांगा गया है।   http://www.satyodaya.com

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