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लखनऊ लाइव

DM ने मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को लेकर की बैठक, दिए ये निर्देश

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लखनऊ । आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा चिन्हित नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में की गई । जिसमें मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल, डीएफओ समेत मनरेगा, एनआरएलएम, नगर-निगम, एलडीए, आवास विकास, पीडब्लूडी तथा अन्य विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया ।

बैठक में जिलाधिकारी ने विकास कार्यो की गहन समीक्षा की व निम्नवत दिशा निर्देश दिए :-

भू-माफिया पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जनपद में कुल 4061 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 4029 शिकायतों का निस्तारण किया गया और अवशेष 32 का निस्तारण किया जा रहा है । जिसके लिए जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के दिशा निर्देश दिए । रिपोर्ट के अनुसार कुल 82 एफआईआर दर्ज की गई जिसमें 8 पर गुंडा एक्ट लगाया गया है । साथ ही 26 के आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं । जिसके लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी भू-माफिया के विरुद्ध तुरन्त आरोप पत्र दाखिल करते हुए बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

स्वास्थ विभाग – रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन कुल स्वीकृत 225 पदों के सापेक्ष 210 चिकित्सक तैनात है और अवशेष 15 चिकित्सकों की नियुक्तियों के लिए जिला चिकित्सालय द्वारा शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है । रिपोर्ट के अनुसार कुल 10 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में कुल 260 दवाओं के सापेक्ष कुल 260 दवाएं उपलब्ध हैं और कुल 19 सीएचसी में 164 के सापेक्ष 164 दवाएं उपलब्ध हैं । विभाग के अनुसार माह में डेंगू के 4 मामलें प्रकाश में आये हैं परन्तु किसी भी मामले में कोई जनहानि नही हुई है । रिपोर्ट के अनुसार जेई के 0 मामले और एईएस के 10 मामले प्रकाश में आए परन्तु किसी भी मामले में कोई जनहानि नही हुई ।

साथ ही जिलाधिकारी द्वारा आयुष्मान योजना की भी गहन समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार केवल 30 यूनिटों में से केवल 17 यूनिटों में आयुष्मान भारत योजना के केस रजिस्टर हैं, बाकी 13 यूनिट में कोई भी केस नही लिया गया है । जिसके लिए जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 13 युनिटों की एमओआईसी को शो कास नोटिस जारी करने के निर्देश दिए । विभाग द्वारा बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के केवल 4500 गोल्डन कार्ड ही अभी तक बने हैं । जिसके लिए जिलाधिकारी ने 100 कार्ड प्रतिदिन हर सीएचसी में बनवाने के निर्देश दिए ।

मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना – रिपोर्ट के अनुसार माह में कुल 256 जोड़ो का विवाह 9 फरवरी 2019 तक संपन्न कराया जाना है । जिसमें अनुसूचित जाति के 140, अल्पसंख्यक वर्ग के 4, सामान्य वर्ग के कुल 37 जोड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के 78 जोड़े शामिल हैं ।

पेंशन योजनाएं – रिपोर्ट के अनुसार 21-30 जनवरी के अभियम में निराश्रित महिला पेंशन के 484 आवेदन प्राप्त हुए जिनका ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है । केवल स्वीकृति होना बाकी है जल्दी ही सभी की पेंशन की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी । इसी प्रकार वृद्धा पेंशन के 21-30 जनवरी के अभियान में जो आवेदन प्राप्त हुए उनको ऑनलाइन किया जा चुका है जल्दी ही इनकी भी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी ।

छात्रवृत्ति – सभी पिछड़ा वर्ग के 65% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है । साथ ही 50% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है । प्रकाश में आया कि 6000 बच्चे जिनके फार्म स्कूलों द्वारा नही भेजे गए हैं उनकी छात्रवृत्ति नही मिल पाई है । जिसके लिए स्कूलों के प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए ।

पीडब्लूडी – लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाने वाला सम्पर्क मार्ग का अभी तक निर्माण पूरा नही हुआ है और आंतरिक गलियों और पक्की नालियों का कार्य भी नहीं पूरा हो सका है । जिसको तुरन्त कराने के निर्देश दिए गए हैं ।

आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना – रिपोर्ट के अनुसार 11 केंद्रों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 100% टेंडर भी कर दिए गए हैं । जिसके लिए जिलाधिकारी ने सभी केंद्रों का गुणवत्ता पूर्ण निर्माण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – रिर्पोट के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कुल 13 में से 12 कार्य पूरे कर लिए गये हैं और अवशेष 1 कार्य को 15 जनवरी तक समाप्त करना था जो अभी तक समाप्त नही हो सका है जिसको तुरन्त समाप्त करने के निर्देश दिए गए ।

सिंचाई विभाग – खंड 2 में गढ्ढा मुक्ति का कार्य लगभग 56% पूरा हो गया है । किसान पथ पर हैवी ट्रैफिक के कारण कार्य नही हो सका था जिसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था की जा रही है । 15 मार्च तक लगभग सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे ।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया कि सभी अधिकारी तहसील दिवसों में अपनी उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित करायें और तहसील दिवसों में आयी हुई समस्याओं का त्वरित और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करायें । आगामी तहसील दिवसों में यदि कोई भी अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

जिलाधिकारी द्वारा पशु आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं के सम्बंध में की बैठक

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आश्रय स्थलों में रखे गए पशुओं की संख्या की रिपोर्ट मांगी । संज्ञान में आया कि बक्शी का तालाब में 16 स्थलों में से केवल 6 स्थलों में ही पशु है बाकी का निर्माण चल रहा है । चिनहट की 8 न्याय पंचायत में केवल 2 ही में स्थल चालू हो सके हैं । गोसाईगंज में 14 न्याय पंचायतों में से 4 में अभी जमनी की व्यवस्था नही हो सकी है और मोहनलालगंज में 28 स्थलों में कार्य चल रहा है और 14 स्थलों में से 11 में पशु उपस्थित हैं । जिसके लिए जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि कल शाम तक अगर सभी आश्रय स्थल चालू हालत में नही मिले तो लेखपालों को ससपेंड किया जाएगा । किसी भी तहसील में अगर कोई भी गोवंश सड़को पर घूमता मिला तो खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और लेखपालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बधियाकरण की रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई । बध्याकरण कि प्रगति अत्यंत धीमी होने के कारण जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और बधियाकरण की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए । ताकि इनकी जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके । साथ ही बताया कि सभी विकास खण्ड को 1-1 लाख रुपये चारे के लिए दिया जा चुका है । जिलाधिकारी ने बताया कि 5-5 लाख रुपये और सभी विकास खण्ड को दे दिया जाए ।

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अल्पसंख्यक लाभार्थी एवं बकायेदार को 31 तक जमा करना होगा ऋण, प्रबन्ध निदेशक ने जारी किए निर्देश…

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प्रतीकात्मक चित्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित मार्जिन मनी ऋण, टर्मलोन, ब्याज रहित ऋण तथा शैक्षिक ऋण योजना के तहत लाभान्वित किये गये समस्त लाभार्थियों एवं बकायेदारों को ऋणों की अदायगी आगामी 31 के अन्दर किये जाने का निर्देश जारी किये गए हैं। यह आदेश प्रबन्ध निदेशक आर.पी. सिंह ने जारी किया है।

सिंह ने बताया कि निगम द्वारा पूर्व प्रदत्त ऋणों की वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में बकायेदारों की निगम मुख्यालय स्तर से पंजीकृत पत्रों के माध्यम से नोटिस भी भेजी जा रही है। नोटिस की प्रतिलिपि उनके जमानतदारों को पृष्ठांकित की गयी है। समस्त लाभार्थी जिन्होंने अभी तक प्राप्त ऋणों के सापेक्ष ऋण अदायगी नहीं की है, वे सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जो निगम के पदेन जिला प्रबन्धक भी हंै, उनके कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर ऋण अदायगी कर रसीदें प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

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प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि नोटिस के माध्यम से लाभार्थियों व बकायेदारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि के अन्दर समस्त बकाया राशि का भुगतान ना करने पर बकायेदारों के विरूद्ध निगम मुख्यालय से वसूली प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा बकायेदारों से बकाये के धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह की जाएगी। इस पर बकायदारों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा।http://www.satyodaya.com

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थाइलैंड दल ने किया भगवान जगन्नाथ का पूजन

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लखनऊ। बुधवार को थाइलैंड से आए दल ने निराला नगर स्थित शिव मंदिर में आयोजित भगवान जगन्नाथ पूजन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान दल ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा की। साथ ही भगवानों के छायाचित्र को मारवाड़ी समाज, बंगीय समाज, वैश्य समाज की ओर से फूलों से सजी पालकी से शिव मंदिर की परिक्रमा करवायी गई।

पूजन अनुष्ठान पूरे विधि-विधान से हुआ। भक्तों ने भगवान को आम, जामुन, चने और मूंग की दाल का भोग लगाया। थाईलैंड की उबन सरी याचन ने गोरखपुर से अपने संबधों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों यहां से बहुत पुराना रिश्ता है। वह भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार थाइलैंड में भी कर रही हैं। न्यू इंडिया की इमेज से प्रभावित उबन सरी अपने समाजसेवी पति राम सिंह के साथ पांच साल बाद लखनऊ आई हैं।

बता दें, इस पूजन में जगन्नाथ पूजा समिति के अध्यक्ष अशीष अग्रवाल, सचिव अभिषेक अग्रवाल सहित अग्रवाल समाज की संरक्षक चन्द्रलता अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, अलका बंसल, सुप्रिया अग्रवाल, तुषार अग्रवाल, वैश्य समाज के प्रतिनिधि अवधेष कौशल और कोलकाता से आये बंग समाज के प्रतिनिधि जॉय बैनर्जी मौजूद रहे।http://www.satyodaya.com

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भूमाफियाओं से खाली करायी गईं अवैध जमीनें

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लखनऊ । राजधानी के ग्राम-बरावनकलाँ, की खसरा संख्या-1176 क्षेत्रफल 0.732 हेक्टेयर व खसरा संख्या-1213 क्षेत्रफल 0.145 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में ग्रामसभा दर्ज है । जो लखनऊ नगर निगम में निहित भूमि है । उक्त खसरा संख्याओं की भूमि पर भूमाफियाओं ने सड़क बनाकर प्लाटिंग कर ली थी । प्लाटिंग करके जमीनें भी भेज ली थी । खसरा संख्या-1176 पर 18 व्यक्तियों ने बाउण्ड्रीवाल और एक कार्यालय बना लिया था । जिसपर यूनिटी स्टेट लिखा हुआ था । उक्त के अतिरिक्त खसरा संख्या-1213 पर भी दो बाउण्ड्रीवाल व 03 दुकानें बना रखीं थीं । उक्त भूमि के अवैध विक्रेता को भूमाफिया के अन्तर्गत चिन्हित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी ।

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उक्त समस्त अवैध निर्माणों को सविता शुक्ला, तहसीलदार, लखनऊ नगर निगम द्वारा थानाध्यक्ष, थाना-ठाकुरगंज, व पुलिस बल और प्रवर्तन दस्ता नगर निगम के सहयोग से आज हटाकर पूरी जगह खाली करायी गयी । 94365 वर्गफुट जमीन की बाजारू कीमत लगभग 20 करोड़ रूपये होगी ।

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