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पावर ऑफीसर्स एसोसिएशन के बैनर तले अभियंताओं ने किया प्रदर्शन, निकाली रैली

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर एम्प्लॉय ट्रस्ट के लगभग 2268 करोड़ रुपये निजी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि. डी.एच.एफ.एल. में फंसे हैं। प्रदेश सरकार इन रुपयों की गारंटी ले और इसके लिए नोटिफिकेशन निकाले इसको लेकर गुरुवार को पावर ऑफीसर्स एसोसिएशन के बैनर तले दलित व पिछड़ा वर्ग के अभियंताओं ने विशाल प्रदर्शन और रैली का आयोजिन किया।

सुबह 11 बजे फील्ड हॉस्टल अपने कार्यालय से पावर आफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक विशाल पैदल मार्च राणा प्रताप मार्ग होते हुए सिकन्दर बाग होते हुए शक्ति भवन पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए समाप्त हुआ। जिसमें दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, केस्को व अन्य बिजली कम्पनियों के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियन्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहां सरकार से मांग की गई है कि अविलम्ब लगभग 2268 करोड़ की गारंटी लेते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर अभियन्ताओं का गुस्सा शान्त करे और इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाया जाये।

एसोसिएशन ने विशाल प्रदर्शन के बाद अपने सभी वितरण निगमों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर यह निर्णय लिया कि 16 नवंबर को प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसके बाद आगे के आन्दोलन की रणनीति तय की जायेगी।  

उ.प्र. पावर आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के.बी. राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष एस.पी. सिंह, अति. महासचिव अनिल कुमार, सचिव आर.पी. केन, संगठन सचिव अजय कुमार, योगेश कुमार, पी.एम. प्रभाकर, राकेश पुष्कर, चन्द्र विशाल, निर्मल कुमार, महेन्द्र कुमार, महेन्द्र सिंह, डिस्काम एसोसिएशन अध्यक्ष लोकेश कुमार, मुकेश कुमार, मनोज, प्रशान्त सिंह एल.पी. चक्रवेदी, अनिल कुमार, रामबाबू, राजवीर, जागेश, संदीप, डी.आर. सोनी, महेश चन्द्रा सिविल अध्यक्ष बीना दयाल महासचिव आदर्श कौशल, अनिल कुमार वर्मा, प्रमोद कुमार सागर, रवि प्रताप, रामशब्द, सी.बी. सिंह, सुनील कुमार, संजीव कुमार गुलेरी, राधेश्याम, पी.पी. सिंह सहित प्रमुख पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री से यह मांग उठायी कि अभी भी समय है सरकार नोटिफिकेशन जारी कर टकराव की स्थिति समाप्त करे जिससे सभी दलित व पिछड़े वर्ग के अभियन्ता सरकार की नीतियों और उपभोक्ता सेवाओं को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें।

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एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उ.प्र. सरकार द्वारा सी.बी.आई. जांच की घोषणा के 2 सप्ताह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक जांच न शुरू होना अपने आप में बड़ा सवाल उठा रहा है। अभियन्ताओं के मन यह शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि उच्च पदों पर बैठे नौकरशाह अपने को बचाने के लिये सी.बी.आई. जांच न होने पाये के लिये अपने तरीके से षडयंत्र में लगे हैं, जिससे लगातार औद्योगिक अशान्ति बढ़ती जा रही है। http://www.satyodaya.com

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डायबिटिक डे पर बलरामपुर अस्पताल में जागरूकता शिविर आयोजित

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लखनऊ। डायबिटिक डे के मौके पर बलरामपुर अस्पताल में गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अस्पताल के निदेशक डाॅक्टर राजीव लोचन भी उपस्थित रहे। न्यू ओपीडी ब्लाॅक में आयोजित जागरूकता शिविर में डाॅक्टरों ने बताया कि शुगर की बीमारी से बचाव के लिए नियमित व्यायाम, योगासन एवं खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। साथ समय-समय पर शुगर की जांच भी कराते रहना चाहिए। शिविरि में उपस्थित डाक्टरों, मरीजों व अन्य लोगों को व्यायाम भी कराया गया। http://www.satyodaya.com

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डिफेंस एक्सपो की तैयारियां तेज, बिजनेश डे के लिए 2500 रुपए का होगा टिकट

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लखनऊ। फरवरी 2020 में राजधानी लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एडीजी जोन लखनऊ डाॅ. एसएन साबत की अध्यक्षता में गुरुवार को डिफेंस एक्सपो की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मण्डलायुक्त कार्यालय में हुई बैठक में मण्डलायुक्त मुकेश मेश्राम, पुलिस महानिरीक्षक एसके भगत, आवास आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल, एलडीए सचिव एमपी सिंह, नगर आयुक्त इन्द्रमणि त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीप्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अवनीश सक्सेना, अपर जिलाधिकारी ट्रान्स गोमती विश्व भूषण मिश्रा सहित सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी व डिफेन्स के अधिकारी मौजूद रहे।

समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त ने कहा कि सभी विभागों को उनके कार्य स्पष्ट कर दिए गए हैं। अतः सभी संबंधित विभागों के अधिकारी दिए गए कार्यों का समय सीमा में प्रारूप निर्धारित कर 15 नवम्बर तक अपर जिलाधिकारी ट्रान्स गोमती को उपलब्ध करा दें। मण्डलायुक्त ने कहा, जिन विभागों द्वारा 15 नवम्बर तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मण्डलायुक्त मुकेश मेश्राम ने कहा, डिफेंस एक्सपो के लिए जितने भी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, उन्हें नो स्मोकिंग जोन घोषित किया जाएगा।

पार्किंग स्थलों पर दिव्यांगों के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन ई-रिक्शा का प्रयोग सिर्फ दिव्यांगों के लिए हो। डिफेंस एक्सपो के लिए जिन विभागों से एनओसी की जरूरत होगी, उन सभी को एक साथ, एक ही स्थान पर बैठाया जाएगा। मण्डलायुक्त ने बताया कि यदि एक्सपो आयोजन के प्लान में कोई बदलाव होता है तो सभी विभागों को सूचना दी जाएगी। सभी विभागों को प्लान में संशोधन के लिए भी तैयार रहना होगा।
बताया कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन 5 फरवरी से 9 फरवरी तक होगा। दिनांक 5, 6 और 7 फरवरी को बिजनेश डे रहेगा। 8 व 9 को जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। बिजनेश डे में यदि कोई जाना चाहेगा तो 2500 रुपए का टिकट लेकर जा सकेगा।

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टिकट आन लाइन या कार्यक्रम स्थल पर ऑफ लाइन भी प्राप्त किया जा सकेगा। बैठक में रिवर फ्रन्ट के कार्यक्रम के लिए भी टिकट व्यवस्था तथा स्थानीय चैनल्स एवं शहर में एलईडी स्क्रीन पर कार्यक्रमों का प्रसारण कराने पर भी विचार विमर्श किया गया। डिफेन्स एक्सपों आयोजन के लिये एक वाट्सप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी सम्बन्धित विभागों के नोडल अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। सभी विभागों के नोडल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई विभाग ग्रुप में अपनी समस्या बताता है तो उसकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के साथ शीघ्र कराया जाए।http://www.satyodaya.com

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ताजिया दफन करने के बदले हो रही उगाही पर शिया वक्फ बोर्ड ने लगाई रोक

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लखनऊ। शिया वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की सभी कर्बलाओं, कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों में दफन होने वाले ताजिए के एवज में की जाने वाली वसूली पर रोक लगा दी है। अब वक्फ सम्पत्ति पर दफन होने वाले ताजिए निशुल्क दफनाये जायेंगे। इस संबंध में बोर्ड ने गुरुवार को आदेश जारी किया है।

उ.प्र. शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड का कहना है कि उन्हें पता चला है कि वक्फ के अधीन कर्बलाओं, कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों में 01 मोहर्रम से 08 रबीउल अव्वल तक जो ताजिए दफन किये जाते हैं, उसके लिए दफन करवाई के एवज में धनराशि वसूल की जा रही है। कुछ जगह यह वसूली मुतवल्लियों द्वारा की जाती है और कुछ जगह वक्फ की सम्पत्ति पर दफन होने वाले ताजिये के एवज में इस तरह की अवैध वसूली अवैध व्यक्तियों या संगठनें व अन्जुमनें कर रही हैं।

बोर्ड ने कहा कि यह खेद का विषय है कि जो सम्पत्ति वक्फ हो और  उस सम्पत्ति का कोई भाग कर्बला के शहीदों से मनसूब ताजिये को दफन कराये जाने के लिए सुरक्षित किया गया हो या दरगाह, कर्बला व इमामबाड़ों में मौजूद हो तो वहां पर ताजियों को दफन कराये जने के लिए पैसों की वसूली की जा रही है।

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बोर्ड ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कब्रिस्तानों, कर्बलाओं व इमामबाड़ों के मुतवल्लियों को निर्देश दिया है कि किसी भी वक्फ सम्पत्ति पर जहां पहले से ताजियों को दफन कराये जाने की व्यवस्था की जाती है वे पूर्व की भांति होती रहेगी, जिसका कुल इन्तजाम वक्फ के खर्चे से किया जाना मुतवल्ली, प्रबन्ध कमेटी व प्रशासक की जिम्मेदारी होगी। ताजियों को दफन कराये जाने के संबंध में कोई भी वक्क का मुतवल्ली कोई भी पैसा वसूल नहीं करेगा और जहां पर मुतवल्ली के अतिरिक्त अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा या अनाधिकृत अन्जुमनों द्वारा या संगठनो द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर दफन होने वाले ताजियों के संबंध में पैसे की वसूली की जा रही है उसे तत्काल रोक दिया जाये और ऐसे लोगों, अन्जुमनों व संगठनो के खिलाफ वक्फ, सम्पत्ति पर अवैध रूप से अवैध वसूली किये जाने के संबंध में वक्फ के जिम्मेदार संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत करायें और किसी भी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाये कि वक्फ सम्पत्ति पर दफन होने वाले ताजियों से कोई भी पैसा वसूल नहीं किया जायेगा।http://www.satyodaya.com

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