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आदर्श व्यापार मंडल ने जीएसटी के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई, कर प्रणाली को सरल बनाने की मांग

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लखनऊ। वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) को लागू हुए आज दो वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को बधाई दी। श्री गुप्ता ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जीएसटी के अंतर्गत कर का दायरा बढ़ाने, जीएसटी को और अधिक सरल बनाना और विभिन्न टैक्स स्लैब में रखी गईं वस्तुओं की एक बार फिर से समीक्षा होनी जरूरी है। संजय गुप्ता ने कहा कि 28 प्रतिशत के स्लैब में सिर्फ विलासिता की वस्तुओं को रखा जाना चाहिए। अन्य सभी वस्तुओं को अन्य टैक्स स्लैब में डाला जाना चाहिए। जिससे देश का आम व्यापारी भी आसानी से जीएसटी कर प्रणाली की पालन कर सके।#GST उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता, प्रदेश महामंत्री शशिकांत शर्मा एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल ने भारत में जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करने करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के योगदान की सराहना की।

व्यापारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अरुण जेटली की मजबूत इच्छाशक्ति से ही जीएसटी प्रणाली लागू हो पाई है। इस महत्वपूर्ण बदलाव में देश के व्यापारियों ने सरकार का पूरा साथ दिया है। जीएसटी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 35 लाख व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं। 17 लाख से ज्यादा व्यापारियों ने कम्पोजीशन स्कीम का लाभ उठाया है। मौजूदा समय में जीएसटी का कर संग्रह प्रति महीने 1 लाख करोड़ रूपए से ऊपर का हो रहा है। देश में लगभग 7 करोड़ व्यापारी हैं और यदि जीएसटी का सरलीकरण हो जाता है तो बड़ी मात्रा में जीएसटी का कर दायरा बढ़ेगा और सरकार को राजस्व मिलेगा।

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संजय गुप्ता ने केन्द्रीय वित मंत्री से मांग करते हुए कहा कि जीएसटी में रिटर्न फॉर्म का सरलीकरण किया जाना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर प्रति माह की जगह हर तिमाही पर रिटर्न दाखिल किये जाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि 28 प्रतिशत कर स्लैब में से अनेक वस्तएं जिसमें ऑटो पार्ट्स, सीमेंट, मार्बल, पेंट आदि को कम स्लैब में डाला जाए। वहीं एल्युमीनियम के बर्तन, हाथ से बनने वाले लांड्री साबुन, आइसक्रीम आदि को काम कर स्लैब में रखा जाए। उन्हीने यह भी कहा कि व्यापारियों का रिफंड विभाग से तुरंत दिया जाना बेहद जरूरी है जिससे व्यापारियों का पैसा विभाग में न फंसे।
संजय गुप्ता ने कहा की वार्षिक रिटर्न भरने के फॉर्म का सरलीकरण किया जाना बेहद जरूरी है। इस फार्म में जो विवरण मांगा गया है वो पहले कभी नहीं मांगा गया। व्यापारियों का इस फार्म को भरना लगभग असंभव है। अभी तक जीएसटी में रिटर्न को रिवाइज करने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि ऐसा प्रावधान किया जाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक विभाग ने जो भी रूपया ब्याज, लेट फी, पेनल्टी आदि द्वारा लिया गया है वो व्यापारियों को वापस किया जाए। जो व्यापारी अब तक किसी भी कारण सड़े इनपुट क्रेडिट नहीं ले सके हैं उन्हें एक बार इनपुट क्रेडिट लेने का मौका दिया जाए। जिन व्यापारियों का टर्न ओवर 10 करोड़ से कम है उनको ऑडिट, एनुअल रिटर्न दाखिल करने से 2 वर्ष तक के लिए मुक्त किया जाए !

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व्यापारियों ने वित मंत्री से यह भी आग्रह किया है कि जीएसटी काउन्सिल में व्यापारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। ऐसा करने से निश्चित रूप से जहां नियमों को सरल कराने में सुविधा होगी वहीं सरकार को भी राजस्व बढ़ाने में व्यापारियों की मदद मिलेगी। कहा कि जीएसटी लोकपाल का गठन किया जाए और देश भर में सभी जिला स्तरों पर जीएसटी सलाहकार समिति का गठन किया जाए जिसमें अधिकारियों के अलावा व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व हो।

वहीं जीएसटी की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा को सम्मानित किया।http://www.satyodaya.com

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मुलायम सिंह यादव की पत्नी के सेहत में सुधार के बाद मेदान्ता से डॉक्टरों ने दी छुट्टी

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लखनऊ। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव को मेदान्ता अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। साधना यादव के सेहत में सुधार होने पर डॉक्टरों ने अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी है।

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श्रीमती यादव को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के चलते पांच जून को बेटे प्रतीक यादव ने शहीद पथ स्थित मेदान्ता अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच और निगरानी के लिए तीन दिन अस्पताल में रखा गया था। वहीं मेदान्ता के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि साधना की सेहत में सुधार के बाद बुधवार को छुट्टी कर दी गई है।http://satyodaya.com

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Paytm से जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स, ऐप डाउनलोड कर बनाना होगा अपना एकाउण्ट

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लखनऊ। नगर निगम का गृहकर अब पेटीएम के माध्यम से भी जमा हो सकेगा। इस सुविधा की शुरूआत कर दी गई है। पेटीएम से हाउस टैक्स जमा करने के लिए लोगों को ऐप डाउन लोडकर अपना एकाउण्ट बनाना होगा। नगर निगम अभी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा यूपीआई से हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा दे रहा था। लेकिन अब इसमें पेटीएम भी जुड़ गया है।

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नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह के मुताबिक पेटीएम से टैक्स जमा करने के लिए लोगों को इसका ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर अपना एकाउण्ट बनाना होगा। उन्होंने बताया कि गृहकर के भुगतान के लिए रिचार्ज एण्ड पे बिल्स में जाना होगा। वहां म्यूनिस्पल पेमेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर कारपोरेशन में जाकर लखनऊ म्यूनिस्पल कारपोरेशन हाउस टैक्स का विकल्प चुनें। इसके बाद हाउस आईडी डालकर पेटीएम बैलेन्स, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई अथवा नेट बैंकिंग के जरिये टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। लोगों को छूट का लाभ भी मिलेगा।http://satyodaya.com

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लखनऊ इण्टर काॅलेज की जमीन व भवन पर अवैध कब्जा करने का आरोप

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अवैध कब्जे के विरोध में गुरुवार को काॅलेज में सामूहिक उपवास करेंगे शिक्षक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने लालबाग स्थित लखनऊ इण्टर काॅलेज की बेशकीमती जमीन व भवन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। संघ का आरोप है कि लखनऊ इण्टर कालेज की करोड़ों रुपए की भूमि एवं भवन को विद्यालय के तथाकथित आमान्य प्रबन्धक कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि इस काॅलेज की स्थापना लखनऊ के सांसद स्व. त्रिलोकी सिंह ने दान की हुई भूमि एवं भवन पर पर कराई थी। भूमाफियाओं के इस प्रयास पर सरकार व शासन का ध्यान दिलाने के लिए गुरुवार को संघ के प्रदेशीय मंत्री व प्रवक्ता डा. आरपी मिश्र की अगुवाई में संगठन के पदाधिकारी व काॅलेज के शिक्षक सामूहिक उपवास करेंगे।

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उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता डा आरपी मिश्र, जिलाध्यक्ष डा. आरके त्रिवेदी एवं काॅलेज की प्रधानाचार्या रजनी यादव ने बताया कि आज सरकार व उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन भेजा गया है। जिसमें मांग की गयी है कि लखनऊ इण्टर कालेज के तथाकथित अमान्य प्रबन्धक द्वारा विद्यालय भवन को जर्जर बताकर ध्वस्त करने के लिए मांगी गई स्वीकृति को अस्वीकार किया जाए। विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने किया जाए। विद्यालय में भूमफियाओं के साथ जबरिया कब्जा कर तोड़ फोड़ करने के लिए तथाकथित प्रबन्धक एवं अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही विद्यालय की संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई कराई जाए।http://www.satyodaya.com

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