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संगठन को मजबूत बनाने के लिए अभियान चलाएगी किसान कांग्रेस

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लखनऊ। किसान कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों की समीक्षा बैठक सोमवार को यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सम्पन्न हुई। जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया व किसान कांग्रेस के संगठन को बूथ स्तर पर खड़ा करने के लिए मुद्दा आधारित जन अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया।
किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी श्याम पाण्डेय ने कहा कि विगत लोकसभा चुनाव में हमारी क्या कमजोरी रही, क्या कमियां रहीं, उसे जल्द से जल्द दूर करके संगठन को गतिशील बनाने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि हमारा लक्ष्य आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव है जिसे जीतने के लिए हमें अभी से ही बूथ स्तर पर मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों की है। बैठक में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर राम सुधार मिश्रा, रमाशंकर द्विवेदी, संजय चौबे, वीरेन्द्र यादव, सुशील तिवारी, अरविन्द पटेल, राधा रमण, संदीप पाण्डेय, शान मोहम्मद, जितेन्द्र कुमार, जेआर पाण्डेय आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।http://www.satyodaya.com

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विकास दुबे की तलाश में लखनऊ में छापेमारी, मां व भाई को साथ ले गई पुलिस

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लखनऊ। कानपुर में बदमाशों के हमले में अपने 8 जवानों की शहादत से यूपी पुलिस में काफी रोष और शोक है। इस पुलिस नरसंहार को अंजाम देने वाले अपराधी विकास दुबे की तलाश के लिए यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एसटीएफ और पुलिस की कई टीमों के साथ करीब 8 हजार जवानों को विकास दुबे की खोज में लगाया है। प्रदेश भर में विकास दुबे के सभी संभावित ठिकानों व परिचितों के यहां पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। शुक्रवार शाम लखनऊ के कृष्णानगर स्थित विकास दुबे के घर पर एसीपी दीपक कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गयी।

यह भी पढ़ें-कानपुर: बदमाशों के हमले में सीओ, एसओ सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद

हालांकि विकास दुबे का यहां भी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन पहले लखनऊ एसटीएफ ने विकास दुबे को इसी घर से दबोचा था। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। इस दौरान कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। लखनऊ पुलिस विकास दुबे के अवैध हथियारों की तलाश में थी। काफी सर्च के बाद भी पुलिस को यहां से कुछ खास हासिल नहीं हुआ।

मां ने कहा, मैं उसका मुंह कभी नहीं देखूंगी…उसे मार दो…

पुलिस ने विकास की मां, भाई, भाई की पत्नी, बेटी को हिरासत में ले लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। विकास दुबे की मां ने कहा कि उसने बहुत गलत काम किया है। मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगी। पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। उसे पुलिस जवानों की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। एसीपी दीपक कुमार ने बताया कि विकास दुबे की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है।http://www.satyodaya.com

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सीएए हिंसाः नुकसान की भरपाई के लिए मौलाना सैफ अब्बास के घर पहुंची पुलिस

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रिकवरी धनराशि जमा करने के लिए शुक्रवार तक का दिया समय

लखनऊ। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में सीएए-एनआरसी विरोधी हिंसा व प्रदर्शन में हुए सरकारी नुकसान की भरपाई की कार्यवाही तेज हो गयी है। इस हिंसा के लिए मौलाना सैब अब्बास को भी ठहराया गया है। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए फरवरी 2020 में जिलाधिकारी ट्रांस गोमती की कोर्ट ने 57 दोषियों से 1.55 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया था। दोषियों द्वारा रकम न जमा करने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर मुआवजा वसूलने का आदेश दिया था।

जिसके क्रम में पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की एक टीम गुरुवार को मौलाना सैफ अब्बास के घर पहुंची। एडीएम पश्चिमी की कोर्ट ने मौलाना सैफ अब्बास सहित 10 दोषियों से 67 लाख 73 हजार 900 रुपए की वसूली करने का आदेश दिया था। मौलाना ने अब तक अपने हिस्से की हर्जाना धनराशि नहीं जमा की है।

यह भी पढ़ें-लखनऊ में सीएए हिंसा: नुकसान की भरपाई के लिए 3 दोषियों की दुकानें सील

गुरुवार को जब जिला प्रशासन की टीम मौलाना सैफ अब्बास के घर पहुंची तो उनका बेटा व समर्थक पुलिस से उलझ गए। हालांकि समझाने के बाद सभी शांत हो गए। अफसरों ने मौलाना सैब अब्बास को हर्जाना की धनराशि जमा करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है।http://www.satyodaya.com

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प्रदेश

लाभार्थियों की सूची का होगा डिजिटलीकरण, आईसीडीएस निदेशक ने जारी किये निर्देश

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लखनऊ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही सेवाओं के लाभार्थियों की सूची का अब डिजिटलीकरण होगा। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग (आईसीडीएस) की निदेशक डॉ. सारिका मोहन ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं।

पत्र के अनुसार, बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को लाभार्थियों का डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, छह माह से तीन वर्ष की आयु के बच्चों, तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों को विभाग की तरफ से चलने वाली सभी योजनाओं का लाभ समय-समय पर पहुंचाती रही है।

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पत्र के हवाले से सूची के डिजिटलीकरण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों में खुले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को दी गयी है। सेंटर संचालक गांव में आंगनबाडी केंद्र पर जाकर कार्यकर्ता व सहायिकाओं से पंजीकृत लाभार्थियों के नाम, पते, राशन कार्ड, मोबाइल नम्बर आदि की डिटेल लेंगे। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी की जानकारी हर महीने की 25 से 30 तारीख के मध्य अपडेट की जाएगी। इसके बाद गूगल फॉर्म में 1 से 5 जुलाई के बीच दर्ज करेंगे। फीडिंग के बाद पूरा डाटा विभाग को देगा।http://www.satyodaya.com

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July 4, 2020, 8:48 am
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