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दिव्यांगजनों की विशेषता को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है : महापौर

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लखनऊ। सौभाग्य फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगजनों और नियोक्ताओं का सम्मान समारोह शनिवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा प्रतिष्ठान में अयोजित किया गया। इस मौके पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने अन्य अतिथियों के साथ दिव्यांगजनों एवं नियोक्ताओं को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि दिव्यांगजनों के शरीर में यदि एक कमी होती है तो उनमें अतिरिक्त रूप से कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। हमारे समाज की आवश्यकता है कि हम उनकी क्षमताओं को देखते हुए उन्हें उचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने का कार्य करे।

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दिव्यांगजनों की विशेषता को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है, जिससे उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान हो सके। महापौर ने दिव्यांग जनों को नौकरी देने के लिए नियोक्ताओं की भी सराहना की। इस मौके पर महापौर संयुक्ता भाटिया संग नम्रता पाठक, अनूप श्रीवास्तव, संस्था की सचिव पूजा मेहरोत्रा, अध्यक्ष अमित मेहरोत्रा, सीओओ वैभव श्रीवास्तव, दीपिका सिंह सहित अन्य जन उपस्थित रहें।http://www.satyodaya.com

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1 से 30 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में होगा उद्यमी समागम का आयोजन

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लखनऊ। आगामी 1 से 30 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में जिला उद्यमी समागम का आयोजन किया जायेगा। इसमें पारम्परिक कारीगरों एवं उद्यमियों को ओडीओपी के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया जायेगा। इसके साथ ही छोटे उद्योग को बड़े व्यवसाय बनाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये जायेंगे।

यह जानकारी प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए समागम का आयोजन होगा। उन्होंने इस समागम में कारीगरों, उद्यमियों, लघु व्यापरियों सहित बैंक, प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, अग्नि शमन आदि विभिन्न विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जनपदीय अधिकारियों को दिए।

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डॉ. सहगल स्थानीय निर्यात भवन के सभागार में ओडीओपी की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जिलाधिकारियों के द्वारा नामित नोडल आधिकारी, जीएमडीआईसी तथा सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए सर्वे कार्य में लगी एजेंन्सी के कन्सलटेंट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और यह कार्यक्रम शासन की प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए इसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर चूक नहीं होंनी चाहिए।

प्रमुख सचिव ने कहा कि जिले के हर उत्पाद के लिए ट्रेनिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। जिलों में प्रसिद्ध द्वितीय प्रोडेक्ट को भी ओडीओपी में सम्मिलित किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि हर जिले में मेले व प्रदर्शिनयों का आयोजन किया जाय और उसमें एक बड़ा हिस्सा ओडीओपी के लिए सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि कलाकार अपने पारंपरिक व्यवसाय से दूर होते जा रहे हैं, इनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाय। डॉ. सहगल ने कहा कि ओडीओपी योजना के तहत मार्जिन मनी, मार्केट डेवलेपमेंट असिस्टेंस, कौशल विकास तथा टूलकिट वितरण योजना के लक्ष्यों को फरवरी, 2020 तक प्रत्येक दशा में प्राप्त कर लिया जाए। आगामी 2 अक्टूबर को पारम्परिक 4000 से अधिक कारीगरों को टूलकिट का वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कारीगरों में 5000 करोड़ रुपये का ऋण वितरण भी कराया जायेगा।http://www.satyodaya.com

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कल से 3 दिन तक लगातार बैंक रहेंगे बंद, आज ही निपटा लें सारा काम…

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फाइल फोटो

लखनऊ। बैंक से जुड़ा कोई भी काम पेंडिंग में है, तो उसे आप आज ही निपटा लिजिए, क्योंकि कल से तीन दिन तक यानी कि 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक लगातार बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि शुक्रवार बैंकों में जन्माष्टमी की छुट्टी है, उसके अगले दिन यानि 24 अगस्त को महीने का चौथा शनिवार और फिर रविवार है।  नियमानुसार इस दिन भी बैंकों में छुट्टी होती है, इस तरह से 3 दिनों तक लागातार बैंकों में छुट्टी रहेगी।

जानकारी के मुताबिक बैंक में लगातार तीन दिनों की छुट्टी है, जिससे किसी भी प्रकार के कोई कागजी काम नहीं हो सकेंगे। साथ ही ग्राहकों को कोई परेशानी न हो इसके लिए सभी बैंकों की ओर से एटीएम में पर्याप्त कैश डालने के लिए कहा गया है। बता दें कि बैंक ग्राहक छुट्टी वाले दिनों में केवल इंटरनेट बैंकिंग का ही इस्तेमाल कर सकेंगे।

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इसी क्रम में बता दें कि सरकारी अस्पताल 23 अगस्त को 12 बजे के बाद ही खुलेंगे और तमाम सरकारी अस्पतालों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अवकाश रहेगा। लेकिन अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हों सकें। वहीं कल 12 बजे के बाद अस्पतालों के ओपीडी में मरीज देखें जाएंगे। http://www.satyodaya.com

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प्रदेश के किसान संरक्षित खेती की तरफ हो रहे आकर्षित: कृषि उत्पादन आयुक्त

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लखनऊ। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना की राज्य स्तरीय कार्यपरिषद की 35वीं बैठक में उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अध्यक्ष, राज्य औद्यानिक मिशन  राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि जनपदवार आलू, सब्जी एवं फल आदि कृषि उत्पाद के भण्डारण की आवश्यकता एवं वर्तमान भण्डारण क्षमता का आंकलन कराया जाए। उन्होंने कहा कि माली प्रशिक्षण हेतु विभाग के अन्तर्गत संचालित 05 औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इण्डिया से अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रदेश के जिन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किये जा रहे है, उनके सफलता की कहानियों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। जिससे प्रदेश के अन्य किसानों में भी औद्यानिकी के प्रति जागरूकता पैदा हो तथा उनके द्वारा भी नई तकनीकी से औद्यानिक फसलों का उत्पादन करके अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में संरक्षित खेती के कार्यक्रम के प्रति किसानों की रूचि बढ़ रही है। इससे बेमौसमी सब्जी एवं फूलों की खेती करने से सामान्य फसल की तुलना में 4-5 गुना अधिक गुणवत्तायुक्त उत्पादन होगा। इस क्षेत्र में नवयुवकों के द्वारा विशेष रूचि प्रदर्शित की जा रही हैं उनके द्वारा अपने क्षेत्र में स्वरोजगार के साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर सुलभ कराये जा रहे हैं।

बैठक में राज्य स्तरीय कार्यपरिषद की 34वीं बैठक 12 फरवरी, 2019 में लिए गए निर्णय की पुष्टि एवं अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण डा. एस.बी. शर्मा द्वारा कार्य परिषद के समक्ष वर्ष 2019-20 की धनराशि 10361.50 लाख रुपये की कार्य योजना प्रस्तुत की गई। बैठक में ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना एवं राईपेनिंग चैम्बर, रिफर वैन एवं माली ट्रेनिंग के परियोजना प्रस्ताव के सापेक्ष 7098.51 लाख रुपये के अनुदान के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों के स्वीकृत होने तथा निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त फूलों एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि होने से प्रदेश के बागवानी विकास को अपेक्षित गति मिलेगी साथ ही भण्डारण क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि होगी।

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बैठक में शासन स्तर से प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण सुधीर गर्ग के अतिरिक्त वित्त, नियोजन, कृषि, पंचायती राज मण्डी विभाग के प्रतिनिधि, भारत सरकार के संस्थानों से केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ, सीमैप, एन.बी.आर.आई. लखनऊ, केन्द्रीय आलू अनुसंधान मेरठ तथा राज्य सरकार के विभाग एवं संस्थाओं में से डास्प, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं उपकार के पदाधिकारीगणों के साथ ही औद्यानिक उत्पादक  डी.के. शर्मा द्वारा प्रतिभाग किया गया।http://www.satyodaya.com

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August 22, 2019, 6:11 pm
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