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उत्तर प्रदेश सवर्जन हिताय संरक्षण समिति ने दी चेतावनी, कहा- पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की कोशिश हुई तो होगी हड़ताल

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प्रतीकात्मक चित्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की गलत व्याख्या कर उप्र में सरकारी सेवाओं में पुनः पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की कोशिश हुई तो उत्तर प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी व 06 लाख शिक्षक लाइटनिंग हड़ताल के लिए तैयार हैं। समिति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की गलत व्याख्या कर पदोन्नति में आरक्षण देने की कोशिश की गयी तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।

सर्वजन हिताय संरक्षण समिति, उप्र के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 26 सितम्बर को दिए गए निर्णय में पुनः स्पष्ट कर दिया है कि एम नागराज के मामले में 2006 में संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक है। समिति ने कहा कि इसका तात्पर्य यह है कि एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई बाध्यकारी शर्तों का पालन किये बिना पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

समिति ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण देने के पूर्व संख्यात्मक आंकड़े एकत्र कर यह प्रमाणित करना होगा कि जिसकी पदोन्नति कर रहे हैं उसकी जाति का सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। साथ ही ऐसे कनिष्ठ कार्मिक को सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के वरिष्ठ कार्मिक के ऊपर पदोन्नति देने से विभाग की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि 26 सितम्बर के निर्णय में संविधान पीठ ने एससी-एसटी कार्मिकों पर क्रीमी लेयर भी लागू कर दिया है। जिससे पदोन्नति में आरक्षण लागू करना अब किसी तरह संभव नहीं रहा है।

सर्वजन हिताय संरक्षण समिति, उप्र की आज यहां हुई बैठक में शैलेन्द्र दुबे, ए. ए. फारूकी, एच. एन. पाण्डेय, राजीव सिंह, एस. एस. निरंजन, रीना त्रिपाठी, निशा सिंह, कमलेश मिश्र, रामराज दुबे, कायम रजा रिजवी, देवेन्द्र द्विवेदी, राजीव श्रीवास्तव, अजय तिवारी, वाई एन उपाध्याय, अमर कुमार, आर के पाण्डेय, प्रेमा जोशी, राम प्रकाश, पवन सिंह, अजय सिंह, आरती प्रसाद सिंह, अजय द्विवेदी, शिव प्रकाश दीक्षित, अश्वनी उपाध्याय, ओपी सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। http://www.satyodaya.com

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पुराने लखनऊ को जाम से निजात दिलाने के लिए करोड़ों की लागत से बनाई गई पार्किंग, जानिए फिर भी क्यों नहीं मिल रही जाम से राहत!!

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लखनऊ । जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ में जाम की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । वहीं पुराने लखनऊ में इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों की मांग पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी । जिसके बाद भी जो क्षेत्र के लोग हैं वह पार्किंग में गाड़ी ना खड़ी करके अभी भी गाड़ी सड़क पर खड़ी कर रहे हैं जिसकी वजह से स्तिथि पहले ही जैसी है । जिसके कारण लोगों को उसी तरह से जाम से जूझना पड़ रहा है ।

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आपको बता दें कि पुराने लखनऊ के चैक थाना क्षेत्र में ज्यादातर जाम की समस्या बनी रहती है । साथ ही मेडिकल कालेज और अन्य सरकारी अस्पतालों के आस-पास भी इसी तरह की समस्या रहती थी, जिसके चलते क्षेत्र के कारोबारियों ने काफी लंबे समय से एक मल्टी लेवल पार्किंग मांग कर रहे थे । वहीं अब जब पार्किंग बनकर पूरी तरह तैयार हो गई है साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उसका उद्घाटन भी किया जिसके बाद भी स्तिथि पहले ही जैसी है । पहले मल्टीलेवल पार्किंग की मांग करी और अब खुद ही क्षेत्र के लोग उसमें गाड़ी ना खड़ी करके पहले की तरह रोड को पार्किंग बना दिया है जिसके चलते जाम की स्थिति पहले ही जैसी है और पार्किंग पूरी तरह खाली नजर आई ।

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अपाको बताते चलें कि ज्योतिबाई फुले मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण 48 करोड़ रुपये में लोगों की सुविधा के लिए किया गया जिसमें 396 चार पहिया वाहन और 250 दोपहिया वाहन खड़े करने की जगह दी गई है । जिसके बावजूद भी लोग अपनी चार पहिया गाड़ी और दोपहिया सड़क पर खड़ा कर रहे हैं जिसके चलते चैक में दिन में कई बार जाम लग रहा है और लोगों को जाम की समस्या से जूझाना पड़ रहा है ।

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वहीं मल्टी लेवल पार्किंग में लगे गार्ड ने ऑफ कैमरा बताया कि क्षेत्र के काफी लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की जानकारी लेने आए लेकिन अभी पार्किंग शुल्क घंटे के हिसाब से लिया जा रहा है । जिसके कारण लोग चाहते हैं कि पूरे महीने का एक बार में कम शुल्क लिया जाए । जिस की सुविधा फिलहाल अभी पार्किंग में नहीं है जिसके चलते शुल्क काफी ज्यादा होने की वजह से भी लोग गाड़ी नहीं खड़ी कर रहे हैं ।

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यादव समाज के उत्पीड़न के विरोध में 31 मार्च को होगा राज्य स्तरीय सम्मलेन, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदेव सिंह यादव ने की घोषणा

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लखनऊ। यादव समाज के सबसे बड़े सामाजिक संगठन अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने उत्तर प्रदेश में यादव समाज पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुये अगले माह लखनऊ में राज्य स्तरीय सम्मेलन करने की घोषणा की है। इस अवसर पर पुलवामा में शहीद हुये जवानों को महासभा के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री व अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदेव सिंह यादव ने कहा कि यादव समाज का उत्पीड़न किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यादव अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण स्थानों से हटाकर महत्वहीन स्थानों पर भेजा जा रहा है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 31 मार्च को लखनऊ में यादव समाज का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए महासभा के अध्यक्ष जगदेव सिंह यादव ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में यादव महासभा उस दल का समर्थन करेगी जो दल यादवों को सबसे अधिक उम्मीदवार बनाएगा। पुलवामा में शहीद हुये जवानों को श्रद्धांजलि देते हुये महासभा के पदाधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखा।

पूर्व मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासभा को प्रभावी एवं गतिशील बनाने हेतु पदाधिकारियों की दूसरी सूची जारी की। जारी सूची के अनुसार, दो प्रदेश उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रदेश प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी और सह मीडिया प्रभारी, चार प्रदेश महासचिव, 12 प्रदेश सचिव और 5 कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए गए।

पूर्व मंत्री डॉक्टर एस पी यादव और मथुरा के राकेश यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक कानपुर महेंद्र सिंह यादव को प्रदेश कोषाध्यक्ष, पत्रकार अनुराग यादव को प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी, ओपी यादव को सह प्रवक्ता व सह मीडिया प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व महाधिवक्ता राजबहादुर यादव को प्रदेश महासचिव बनाया गया है।

पूर्व महाधिवक्ता राजबहादुर यादव के अतिरिक्त पीलीभीत के आनंद यादव, कानपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सूर्यपाल सिंह यादव और वाराणसी के बृजेश यादव को भी प्रदेश महासचिव बनाया गया। इसके अतिरिक्त प्रतापगढ़ के पूर्व मंत्री राम सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुमार यादव, मैनपुरी के एडवोकेट देवेंद्र यादव, एटा के गोपाल सिंह यादव, मथुरा के पार्षद पवन यादव, मेरठ के सुरेश यादव, हाथरस के हरपाल सिंह यादव, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर डिफेंस रामा यादव, महोबा के शिवपाल सिंह यादव, बाराबंकी के राम कैलाश यादव, कानपुर के रविंद्र यादव और देवरिया के अष्टभुजा यादव को प्रदेश सचिव नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त जौनपुर के राजपाल यादव, एटा के राकेश यादव, कानपुर के रामचरण यादव को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है।

इस अवसर पर महासभा के यूथ विंग के अध्यक्ष अभिज्ञान चौधरी ने भी युवा कार्यकारिणी की सूची जारी की। अभिज्ञान चौधरी ने 5 उपाध्यक्ष, पांच महासचिव, 10 प्रदेश सचिव, 6 कार्यकारिणी सदस्य और दो सोशल मीडिया प्रभारी नामित किए हैं।

प्रदेश अध्यक्ष जगदेव सिंह के अतिरिक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महासचिव अशोक यादव, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष, यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अभिज्ञान चौधरी, प्रवक्ता सुरेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव आदि उपस्थित रहे।    http://www.satyodaya.com

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परिवहन निगम के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शुरू हुई नियमितीकरण की प्रक्रिया

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन (रोडवेज) ने संविदा पर तैनात कर्मियों को नियमित करने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 31 दिसम्बर 2001 तक के नियुक्त संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के दायरे में रखा गया है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) ने सोमवार को बताया कि प्रदेश भर के डिपो में तैनात संविदा चालकों और परिचालकों का ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे कर्मियों का ब्यौरा एक प्रारूप में भरकर 28 फरवरी तक परिवहन निगम मुख्यालय भेजने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पहली बार परिवहन निगम में 1997 में एजेंसी के जरिए संविदा कर्मियों को रखने का सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे पहले संविदा पर चालक रखे गए। इसके बाद वर्ष 1998 में संविदा परिचालक नियुक्त हुए। वहीं 1999 में ‘सखी बस सेवा’ के लिए संविदा पर पहली बार महिला बस कंडक्टरों की भर्ती की गई। प्रधान प्रबंधक ने बताया कि अब 28 फरवरी के बाद वर्ष 2001 तक के संविदा कर्मियों की सही संख्या का आकलन हो जाएगा। फिलहाल दिसम्बर 2001 तक एक हजार संविदा कर्मियों के होने की बात सामने आ रही है।

उन्होंने बताया कि क्षेत्रों से जो ब्यौरा आएगा उसका परीक्षण करने के बाद ही संख्या तय करते हुए नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रधान प्रबंधक ने बताया कि दिसम्बर 2001 के पहले संविदा पर भर्ती होने वाले ऐसे संविदा कर्मियों को जिनकी उम्र 2001 के बाद 60 वर्ष पूरी हो गई है उनको सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में भी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सूची में सुधार करके पुनः ब्यौरा मांगा गया है।   http://www.satyodaya.com

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