सांकेतिक चित्र

लखनऊ । शहर की साफ- सफाई को लेकर हाईकोर्ट इस समय सख्त रुख अपना रहा है । अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते समय हलफनामा दाखिल न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है । कोर्ट ने अधिकारीयों को दो दिन का समय देते हुए हलफनामा पेश करने को कहा है । साथ ही ऐसा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है ।

सुनवाई के समय नगर आयुक्त के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे । नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने कार्रवाई रिपोर्ट पेश की अगली सुनवाई 22 को होगी । न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ साफ- सफाई, आवारा जानवरों की समस्या,पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक न लगने, शहर में डेयरियों के संचालन व नालों की सफाई के बाद निकाली गई सिल्ट को न हटाने के मुद्दे पर नाराजगी जता चुकी है ।

अदालत ने इसके लिए नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के अफसरों को कार्यवाही के निर्देश भी दिए थे । अदालत ने संबंधित कार्य से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारीयों व ठेकेदारों के हलफनामे दाखिल करने को कहा था । इस हलफनामे में किए गए कार्य की रिपोर्ट देनी थी । कोर्ट ने यह भी कहा था कि हलफनामों की जांच कराई जाएगी और अगर यह पाया गया कि किसी ने गलत तथ्य दिए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

यह भी पढ़ें : भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के निर्देशक रवि सिन्हा को मिला दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड

15 मई को हुई सुनवाई के समय हाईकोर्ट ने शहर की साफ- सफाई को लेकर आदेशों पर अमल न होने पर सख्त नाराजगी जताई थी । अदालत ने जिम्मेदारों से पूछा था कि आदेश के बाद भी शहर गंदा क्यों है । जबकि साफ-सफाई को लेकर बड़ी रकम खर्च की जा रही है । कोर्ट ने यह भी कहा था कि शहर के हर क्षेत्र में कूड़ा व गंदगी दिखाई दे रही है । आवारा पशु घूम रहे हैं, प्रतिबंधित होने के बावजूद पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है, शहर में डेयरियों का संचालन हो रहा है और नालों की सफाई से निकलने वाले सिल्ट को सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है । कोर्ट ने इन सभी मुद्दों पर दिए गए आदेशों पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की थी और कहा था कि इन सभी बिंदुओं पर संबंधित विभागों, व ठेकेदारों के अधिकारियों-कर्मचारियों हलफनामे दाखिल किए जाएं । इसके साथ ही कोर्ट ने साफ- सफाई के लिए जिम्मेदार सुपरवाइजर, अधिकारी व कर्मचारी और विभिन्न एजेंसियों के ठेकेदारों की सूची भी तलब की थी । अदालत ने यहां तक कहा था कि शपथपत्र न देने वाले सुपरवाइजर, अधिकारी व कर्मचारी तथा ठेकेदार को मिलने वाली तनख्वाह व भुगतान पर रोक लगा दी जाए ।http://www.satyodaya.com

लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने सोमवार को सटीक सूचना पर अंतरराज्यीय तस्कर चन्द्रशेखर को दबोच लिया। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुख्यात तस्कर राजधानी के इंदिरानगर के पाॅलीटेक्निक चौराहे पर मौजूद है। जिसके बाद पुलिस व एसटीएफ ने घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। चन्द्रशेखर के पास से एसटीएफ ने करीब 3 करोड. रुपए कीमत की 2 किलो 800 ग्राम स्मैक, मार्फीन और कोकीन बरामद की है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार तस्कर का एक संगठित गिरोह है जिसके तार पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश समेत देश के अनेकों प्रान्तों से जुड़े हैं। यह गिरोह हवाला के जरिये बैंक खातों में पैसों का लेनदेन करता है।http://www.satyodaya.com

लखनऊ। सोशल मीडिया पर भ्रामक और अफवाह फैलाने वाले वीडियो और खबरें लगातार प्रसारित की जा रही हैं। ऐसी खबरों और वीडियो से पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी परेशानी होती है। साथ ही बेवजह की जांच पड.ताल में हलकान होना पड.ता है। ऐसा ही एक वीडियो सोमवार को लखनऊ की सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। यह वीडियो कुछ लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को गोली मारने से सम्बन्धित था।

यह भी पढ़ें-ऐश्वर्या पर बेतुका ट्वीट कर फंसे विवेक ओबरॉय, महिला आयोग ने थमाया नोटिस

जांच में पता चला कि वीडियो द्वारिका-दिल्ली से सम्बन्धित है। जिसके बाद एसएसपी लखनऊ ने सख्त रुख अपनाते हुए वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। थाना आलमबाग में अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि इस प्रकार की भ्रामक व फर्जी खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जायेगी।http://www.satyodaya.com