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2014 के आम चुनाव से इस बार कम रहा मतदान प्रतिशत : एल वेंकटेश्वर लू

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लखनऊ। आम चुनाव के छह चरण संपन्न हो चुके हैं, आखिरी और सातवें चरण का मतदान 19 मई को होना है। चुनाव आयोग के लाख प्रयास के बाद भी पिछले छह चरणों में हुए मतदान का प्रतिशत 2014 में हुए मतदान से कम रहा है। शुक्रवार को अपने एक बयान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने इसका पर चिंता जतायी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया। मीडिया, नुक्कड. नाटक व अन्य माध्यमों से लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, बावजूद इसके इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा। श्री लू ने देखने में आया है कि इस बार बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कहा कि लोग मतदान अवश्य करें, यदि कोई प्रत्याशी पसंद न हो तो नोटा का बटन दबाएं।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केन्द्रों पर टेंट, पेयजल से खाने-पीने की भी व्यवस्थाएं कराई गईं। दिव्यांगों के लिए व्यापक रूप से व्हील चेयर आदि मुहैया कराई गई लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत कम रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभी और काम करने की आवश्यकता है।
19 मई को होने वाले आखिरी चरण के मतदान को लेकर अधिकारी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की तैयारी हो चुकी है। साथ ही मतदान के बाद मत गणना कैसे अच्छे और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो इस पर भी काम किया गया है। सातवें चरण में आयोग ने तमाम जगहों पर दौरे किये हैं और कोशिश की जा रही है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। http://www.satyodaya.com

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वाणिज्यकर विभाग में भवन मरम्मत के नाम पर हो रही धन की बंदरबांट: सुरेश सिंह यादव

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लखनऊ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने बुधवार को वाणिज्य कर विभाग के भवन मरम्मत के नाम से आवंटित होने वाली राशि में भारी घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले तीन सालों में कई करोड़ रुपये भवन मरम्मत के नाम पर खर्च किये जा चुके हैं लेकिन भवन की हालत जर्जर होती जा रही है। यही नहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की ओर से भवन मरम्मत के नाम पर हो रही बंदरबांट का मामला वर्ष 2017 और 2018 में उठाया था वह ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। अब जबकि यह विभाग स्वंय मुख्यमंत्री के अधीन है तो पिछले तीन सालों में भवन मरम्मत के नाम पर जारी धनराशि एवं उसके द्वारा कराये गए कार्यो की जांच थर्ड पार्टी से कराकर इस मामले में लूट खसोट करने वालें अधिकारियों एंव ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि भवन मरम्मत के नाम पर वित्तीय वर्ष 17 में सिर्फ मुख्यालय को दो करोड रुपये मिले थे। जबकि 2018 में पांच और 2019 में यह राशि आठ करोड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस राशि की लगातार बंदरबांट हो रही है। भवनों की हालत जस की तस बनी हुई है। वाणिज्यकर भवन मुख्यालय भवन के अनुरक्षण मद में भी भारी गोलमाल हो रहा है। भवन का पिछवाड़ा इसका सीधा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि पिछली बार इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को किए जाने के बाद जांच के आदेश हुए लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई। तत्कालीन कमिश्नर भी कई बार मौखिक रूप से जांच के लिए कह चुके लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जांच नही करा रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि विभाग में आउटसोर्सिंग के कारण नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो रही है जिसके चलते उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस तबादला सत्र में स्थानान्तरण नीति को दरकिनार कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो का तबादला किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बावजूद समय पर पत्रावलियों का निस्तारण नही किया जा रहा है। संस्थागत वित्त कर निबंधन अनुभाग तीन से जारी आदेश उप सचिव नीरजा कुरील ने 3 अप्रैल 2019  को जारी कर कमिश्नर वाणिज्य कर से चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए ग्रेड वेतन 1900 अनुमन्य किये जोन का विवरण एवं पदोन्नति का विवरण सहित प्रस्ताव बनाकर मांगा था। जिसे आज तक शासन को नही भेजा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते भवन मरम्मत घोटाले की जांच, गलत तरीके से किये गए तबादले और ग्रेड पे प्रस्ताव नही भेजा गया तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बिना किसी नोटिस के प्रदेश व्यापी आन्दोलन शुरू कर देगें।http://www.satyodaya.com

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धीरज यादव की चित्र कला प्रदर्शनी में दिखेंगे महिला भावों के विविध रंग

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लखनऊ। ललित कला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एवं राष्ट्रपति भवन में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके युवा चित्रकार धीरज यादव की चित्रकारी का आनंद लखनऊ के लोग एक बार फिर उठा सकेंगे। शुक्रवार से धीरज यादव के चित्रों की एक प्रदर्शनी सिटी मॉल एट्रियम गोमतीनगर में लगेगी, इस प्रदर्शनी का शीर्षक होगा ‘मूड्स’। प्रदर्शनी का उद्घाटन शाम 4ः30 बजे प्रिंसिपल डीन डॉ वंदना सहगल करेंगी। प्रदर्शनी में धीरज यादव की 25 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा।
प्रदर्शनी में सभी कलाकृतियां फिगरेटिव हैं।

सभी चित्रों का केंद्र महिलाओं के विभिन्न भावों को रखा गया है। चित्रकार ने सृष्टि में महिलाओं को मूल्यवान माना है, इसी दृष्टि से धीरज ने एक नई श्रृंखला में महिलाओं की एक जीवंत और उत्साही छवि को प्रस्तुत किया है। यह प्रदर्शनी धीरज के इस प्रकार की तीसरी बार लगाई जा रही है। सभी चित्र जल रंग में कैनवास और पेपर पर बनाये गए हैं। प्रदर्शनी एक सप्ताह तक लगी रहेगी।http://www.satyodaya.com

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1 से 30 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में होगा उद्यमी समागम का आयोजन

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लखनऊ। आगामी 1 से 30 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में जिला उद्यमी समागम का आयोजन किया जायेगा। इसमें पारम्परिक कारीगरों एवं उद्यमियों को ओडीओपी के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया जायेगा। इसके साथ ही छोटे उद्योग को बड़े व्यवसाय बनाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये जायेंगे।

यह जानकारी प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए समागम का आयोजन होगा। उन्होंने इस समागम में कारीगरों, उद्यमियों, लघु व्यापरियों सहित बैंक, प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, अग्नि शमन आदि विभिन्न विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जनपदीय अधिकारियों को दिए।

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डॉ. सहगल स्थानीय निर्यात भवन के सभागार में ओडीओपी की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जिलाधिकारियों के द्वारा नामित नोडल आधिकारी, जीएमडीआईसी तथा सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए सर्वे कार्य में लगी एजेंन्सी के कन्सलटेंट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और यह कार्यक्रम शासन की प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए इसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर चूक नहीं होंनी चाहिए।

प्रमुख सचिव ने कहा कि जिले के हर उत्पाद के लिए ट्रेनिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। जिलों में प्रसिद्ध द्वितीय प्रोडेक्ट को भी ओडीओपी में सम्मिलित किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि हर जिले में मेले व प्रदर्शिनयों का आयोजन किया जाय और उसमें एक बड़ा हिस्सा ओडीओपी के लिए सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि कलाकार अपने पारंपरिक व्यवसाय से दूर होते जा रहे हैं, इनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाय। डॉ. सहगल ने कहा कि ओडीओपी योजना के तहत मार्जिन मनी, मार्केट डेवलेपमेंट असिस्टेंस, कौशल विकास तथा टूलकिट वितरण योजना के लक्ष्यों को फरवरी, 2020 तक प्रत्येक दशा में प्राप्त कर लिया जाए। आगामी 2 अक्टूबर को पारम्परिक 4000 से अधिक कारीगरों को टूलकिट का वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कारीगरों में 5000 करोड़ रुपये का ऋण वितरण भी कराया जायेगा।http://www.satyodaya.com

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August 22, 2019, 6:56 pm
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