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केन्द्रीय मंत्री ने योगी सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक और अनुचित

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने पर केन्द्रीय मंत्री ने अनुचित करार दिया है। मंगलवार को एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में कहा कि योगी सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बसपा महासचिव सतीश चन्द्र मिश्र ने यह मुद्दा उठाया। बसपा नेता ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है। क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है।
इस पर केन्द्रीय मंत्री ने सतीश चन्द्र मिश्र से सहमति जताते हुए कहा कि योगी सरकार का निर्णय असंवैधानिक है। गहलोत ने कहा, पहले भी इसी तरह के प्रस्ताव संसद को भेजे गए लेकिन सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को समुचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए अन्यथा ऐसे कदमों से मामला अदालत में पहुंच सकता है।

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बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के उपवर्ग (2) के अनुसार, संसद की मंजूरी से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव किया जा सकता है। मिश्र ने कहा, यहां तक कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार (भारत के) राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। बसपा नेता ने कहा कि इन 17 जातियों को अब न तो ओबीसी को मिलने वाले लाभ मिलेंगे और न ही एससीएसटी को मिलने वाले लाभ मिलेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जून को जिला मजिस्ट्रेटों और आयुक्तों को आदेश दिया था कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों कश्यप, राजभर, धीवर, बिंद, कुम्हार, कहार, केवट, निषाद, भार, मल्लाह, प्रजापति, धीमर, बठाम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मचुआ को जाति प्रमाणपत्र जारी करें।
सतीश चन्द्र मिश्र ने राज्यसभा में कहा कि बसपा चाहती है कि इन 17 समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए लेकिन यह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए और आनुपातिक आधार पर अनुसूचित जाति का कोटा भी बढ़ाया जाना चाहिए.श्श् उन्होंने कहा कि संसद का अधिकार संसद के पास ही रहने देना चाहिए, यह अधिकार राज्य को नहीं लेना चाहिए। बसपा नेता ने केंद्र से राज्य सरकार को यह असंवैधानिक आदेश वापस लेने के लिए परामर्श जारी करने का अनुरोध किया।http://www.satyodaya.com

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ख़ैरियत

अनियंत्रित कार गिरी नाले में, पुलिस ने बचाई जान…

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लखनऊ। लखनऊ थाना गाजीपुर क्षेत्र में कल रात करीब 1.30 बजे कार कुकरैल बंधे के पास रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे नाले में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार में सवार इंदिरा नगर सेक्टर-21 निवासी संदीप मिश्रा, पत्नी एवं बच्चे सहित किसी कार्यक्रम से वापस घर लौट रहे थे कि अचानक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी।

बता दें कि घटना स्थल से गुजर रहे एक स्कूटी सवार द्वारा पास ही गाजीपुर थाने के अंतर्गत रात में गश्त कर रहे उपनिरीक्षक दुर्गा प्रसाद को सुचना दी, जो तुरन्त हेड कॉन्स्टेबल रूद्र प्रताप, कॉन्स्टेबल विजयभान, राजीव, प्रविंद्र के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और रात में अपनी जान की परवाह न करते हुए नाले में उतर कर कार से सभी लोगो को सुरक्षित निकालकर उनके घर तक पहुंचाया।

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बताते चले कि समय रहते पुलिस टीम द्वारा सहायता करने से कल रात तीन लोगों की नाले में डूबने से जान बच गयी। सभी ओर पुलिस के इस त्वरित साहसिक कार्य के लिए पुलिस की सम्पूर्ण टीम की सराहना की जा रही है। http://www.satyodaya.com

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बलरामपुर अस्पताल से बिना इलाज लौटे कई मरीज

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लखनऊ। बलरामपुर अस्पताल की ओपीडी से शुक्रवार को कई मरीज बिना इलाज के ही वापस लौट गए। इन्होंने आरोप लगाया कि सुबह आकर पर्चे बनवाने के बाद भी हम लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लेकिन ओपीडी समय के समाप्त होने से 15 मिनट पूर्व ही डॉक्टर अपना केबिन छोड़कर चले गए। सीतापुर मुसेदाबाद के मरीज रवि (38) काफी दिनों से अपने पैर के फैक्चर से परेशान थे। इन्होंने बताया कि यहां सुबह से ही आकर मैंने लंबी लाइन में लगकर पर्चा बनवाया। लेकिन नंबर नहीं आया बाद में जब 15 मिनट का समय रह गया तो ओपीडी 15 के डॉक्टर अपने केबिन को छोड़कर चले गए।

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इसी तरह अहियागंज लखनऊ की सियारानी (42) और खदरा की आनन्दी कुमारी (38) का कहना था कि यहां सुबह से आए और काफी मशक्कत करके पर्चे भी बनवाए लेकिन हमारा नंबर ही नहीं आया। जब हमने इस बारे में यहां बात किया तो बताया गया कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी में किसी मरीज को देखने गए हैं वहीं जाकर मिल लिजिए। इमरजेंसी में गए तो वहां भी नहीं मिले। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।http://www.satyodaya.com

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द पोएट्स हाउस फाउंडेशन और उम्मीद की किरण फाउंडेशन ने स्कूली बच्चों के साथ किया पौधरोपण

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लखनऊ। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पौधरोपण महाकुंभ में द पोएट्स हाउस फाउंडेशन और उम्मीद की किरण फाउंडेशन ने भी भागीदारी निभायी। इस अवसर पर द पोएट्स हाउस फाउंडेशन और उम्मीद की किरण फाउंडेशन के सदस्यों ने राजधानी के इस्टेला मैरिस स्कूल में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। फाउंडेशन के सदस्यों के साथ-साथ स्कूल के छात्रों और अध्यापकों ने भी पौधरोपण कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

द पोएट्स हाउस के संस्थापक आशीष सिंह और डायरेक्टर क्रतिका श्रीवास्तव ने बच्चों को पौधों के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हुए पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। आकाश अबरोल और सहयोगी अनुज यादव, श्वेता अस्थाना ने स्कूल फैकल्टी को मनी प्लांट के पौधे देकर सम्मानित किया।http://www.satyodaya.com

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August 10, 2019, 2:01 pm
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