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लोकसभा चुनाव 2019: जिसकी जैसी संपत्ति उसकी वैसी सीट, प्रमुख दलों में सबसे ज्यादा करोड़पति प्रत्याशी

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साढ़े पांच करोड़ है औसतन संपत्ति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिर्मोम्स ने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 96 उम्मीदवारों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में सहानपुर, कैराना, मुजफ्रफरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी शामिल हैं।

इस विश्लेषण में निम्न बिंदु सामने आये हैं-

अगर हम आपराधिक मामले की बात करे तो 96 में से 24 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये है। जबकि गंभीर आपराधिक मामले की सख्या 17 (18 प्रतिशत) है।

इसी तरह करोड़पति उम्मदीवार की बात करें तो 96 में से 39 (41 प्रतिशत) उम्मीदवारों की संपत्ति एक करोड़ और इससे ज्यादा है। जिसमें BJP, INC, BSP (100 प्रतिशत) के सभी उम्मीदवारा करोड़पति है। सबसे ज्यादा संपत्ति बिजनौर के मालूक नगर की 2,49,96,28,021 बताई है। इसी तरह औसतन संपत्ति के मामले में पहले चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 5.56 करोड़ है।
पहले चरण के मतदान में 40 उम्मीदवारों ने अपनी देनदारी घोषित की है। जिसमें सबसे ज्यादा बिजनौर के मालूक नगर जो बहुजन समाज पाटी प्रत्याशी की है। उनके ऊपर सबसे ज्यादा 20,48,20,865 बताई है।

शैक्षिक योग्यता- 39 (41 प्रतिशत ) उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता 8वीं और 12वीं के बीच की है। जबकि 45 (47 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा बतायी है जब कि 2 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता असाक्षर और 4 उम्मीदवारो ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर घोषित की है।

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पैन विवरण- 3(3 प्रतिशत ) उम्मीदवारों ने अपना पैन विवरण घोषित नहीं किया है।

उम्मीदवारों की आयु- 56 (58 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच घोषित की है। जबकि 39 (41 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपनी आयु 51 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है। जबकि 1 उम्मीदवार ने अपनी आयु ही घोषित नहीं की है।http://www.satyodaya.com

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अगस्त तक किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का हो भुगतान – योगी आदित्यनाथ

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सीएम योगी

अगले पेराई सत्र में सभी चीनी मिलों को संचालित कराने के निर्देश, न हो बाराबंकी अवैध शराब बिक्री की घटना की पुनरावृृत्ति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस वर्ष के अगस्त माह तक किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इसके लिए रणनीति बनाकर भुगतान की कार्रवाई करायी जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बाराबंकी में घटित अवैध शराब बिक्री की घटना की पुनरावृृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अवैध शराब पकड़ में आने पर आबकारी विभाग के स्थानीय अधिकारियों और थानों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अगले पेराई सत्र में प्रदेश की सभी चीनी मीलों को संचालित कराया जाए। चीनी मीलों के सुचारु संचालन के लिए कार्ययोजना बनाकर अभी से उनकी मरम्मत आदि के लिए कार्यवाही शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री बुधवार को लोकभवन में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी विभागों के प्रस्तुतिकरण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐसी चीनी मीलें, जहां आसवनियां संचालित नहीं हैं, वहां आसवनियों की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित 2500 टीसीडी क्षमता से कम की चीनी मीलों की क्षमता वृद्धि के लिए एक चरणबद्ध त्रिवर्षीय कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चीनी मीलों की क्षमता विस्तार योजना में कोजेन प्लाण्ट और आसवनी की स्थापना की व्यवस्था का समावेश किया जाए। उन्होंने कहा कि धुरियापार चीनी मील में बाॅयोफ्यूल प्लाण्ट की स्थापना के कार्य को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने युवाओं हेतु रोजगार के सृजन के दृष्टिगत पैक्ड गन्ना जूस की बाजार में बिक्री सम्भावनाओं को तलाश कर योजना बनाने के निर्देश भी दिये।

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गन्ना विकास एवं चीनी मीलें राज्य मंत्री सुरेश राणा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार के प्रयास से गन्ना धुलाई की दर में कमी आयी है। इससे किसानों का लाभ बढ़ा है। प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय भूसरेड्डी ने प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पिपराइच और मुण्डेरवा चीनी मील एवं कोजेन प्लाण्ट की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान पेराई सत्र में गन्ने की पेराई कर इनका ट्रायल भी सम्पन्न किया जा चुका है। आगामी पेराई सत्र में इनका उद्घाटन किया जा सकता है।

प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विगत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों का अब तक लगभग 68,829 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया है। उन्होंने बताया कि विगत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सर्वाधिक गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष किसानों को 33 से 36 हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा रहा है। इस उद्योग के माध्यम से 8.5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। विगत दो वर्षों में प्रदेश के गन्ना क्षेत्रफल में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह क्षेत्रफल 20.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27.94 लाख हेक्टेयर हो गया है।

आबकारी विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब पर पूर्ण नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग संयुक्त रूप से वृहद अभियान संचालित करे। अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की सम्पूर्ण गतिविधियों की तह में जाकर इसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अवैध शराब के विरुद्ध व्यापक जांच अभियान शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाराबंकी में घटित अवैध शराब बिक्री की घटना की पुनरावृृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अवैध शराब पकड़ में आने पर आबकारी विभाग के स्थानीय अधिकारियों और थानों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिये। अवैध शराब की गतिविधियों में सम्मिलित लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर एनएसए लगाया जाए और इनकी सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जाए। सीएम योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थलों यथा मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, स्कूल, अस्पताल और आबादी के निकट शराब की दुकानें स्थापित न हों।

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प्रमुख सचिव आबकारी कल्पना अवस्थी ने बताया कि वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में आबकारी राजस्व प्राप्तियों में 6,598 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, वर्ष 2019-20 में माह मई तक विगत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में 784 करोड़ रुपये की वृद्धि की बढ़ोत्तरी हुई है। इस अवसर पर आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल उपस्थित थे।http://www.satyodaya.com

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सहकारिता मंत्री आज करेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ…

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लखनऊ। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा मगंलवार को इंस्टीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव एण्ड कार्पोरेट मैनेजमेन्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (आईसीसीएमआरटी) के ऑडिटोरियम में भारत सरकार की योजना अन्तर्गत मैनेज हैदराबाद के सहयोग से एग्री क्लीनिक एवं एग्री विजनेस के प्रशिक्षार्थियों को रोजगार परक प्रमाण पत्र वितरण व प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ अपरान्ह 12:30 बजे करेंगे।

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इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सहकारिता राज्यमंत्री उपेन्द्र तिवारी, अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक बैंकिंग आन्द्रावामसी, विशेष सचिव सहकारिता मौ. जुनौद व मुख्य महाप्रबन्धक नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट (नाबार्ड) लखनऊ शंकर ए. पाण्डेय मौजूद रहेंगे।http://www.satyodaya.com

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राजधानी में डॉक्टरों की हड़ताल का असर दिखना शुरू, हंगामा करते हुए गेट पर डाला ताला…

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लखनऊ। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बंगाल सहित देश के कई राज्यों में डॉक्टरों के साथ हुई इस हिंसा के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया था। डॉक्टरों की हड़ताल में मरीज और उनके परिजनों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं अस्पताल के मरीजों को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। वहीं लखनऊ में भी डॉक्टरों की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि केजीएमयू के ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी में भी इलाज नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर पर मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में आने वाले गंभीर मरीज ट्रामा सेंटर  पहुंच रहें हैं।

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ट्रामा सेंटर के बाहर से लेकर अंदर तक मरीजों का तांता लगा हुआ है। वहीं केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान स्ट्राइक पर चल रहें है। करणवश बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल और लोकबंधु की ओपीडी चल रही है। इसके साथ ही केजीएमयू और पीजीआई में जूनियर रेजिडेंट हंगामें पर उतारू हो गए है। वहीं न्यू ओपीडी में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हंगामा करते हुए गेट पर ताला दाल दिया है और वह किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहें है।

जानकारी के मुताबिक कुलपति, प्रॉक्टर और सीएमएस की भी सुनी को डॉक्टर अनसुना कर रहें है। वहीं जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर पीजीआई की ओपीडी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जबरदस्त हंगामा कर रहें है, जिससे मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। बता दें कि बंगाल में हुई डॉक्टरों के साथ हिंसा के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है। फिलहाल इमरजेंसी सेवाओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इस हड़ताल की वजह से दिल्ली में सोमवार को करीब 80 फीसदी ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी।http://www.satyodaya.com

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July 12, 2019, 3:22 pm
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